विशेष प्रतिनिधी
मुंबई : राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते बाबा सिद्दीकी यांच्या हत्या प्रकरणात आरोपी अनमोल बिश्नोई याला व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे न्यायालयासमोर हजर करून ताब्यात घेण्यासाठी मुंबई पोलिसांनी आतापर्यंत कोणती पावले उचलली, याचा तपशील सादर करण्याचे निर्देश विशेष मोक्का न्यायालयाने दिले आहेत. या प्रकरणाच्या तपासात अनमोल बिश्नोईचा ताबा मिळवण्यास झालेल्या विलंबावर न्यायालयाने पुन्हा प्रश्न उपस्थित केला आहे.
बुधवारी झालेल्या सुनावणीदरम्यान विशेष न्यायाधीश सत्यनारायण नवंदर यांनी विशेष सरकारी वकील महेश मुळे यांना पोलिसांनी न्यायालयाच्या आदेशानंतर कोणती कार्यवाही केली, अशी विचारणा केली. पुढील सुनावणीवेळी यासंदर्भात सविस्तर माहिती देण्याचे आश्वासन सरकारी पक्षाने दिले.
न्यायालयाने १० जुलै रोजी दिलेल्या आदेशात अनमोल बिश्नोई तिहार कारागृहात न्यायालयीन कोठडीत असल्यास त्याला आवश्यकतेनुसार व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे न्यायालयासमोर हजर करण्यास कायदेशीर अडचण नसल्याचे स्पष्ट केले होते. मात्र, या आदेशानंतरही मुंबई पोलिसांना या प्रकरणात त्याचा ताबा मिळालेला नाही.
यापूर्वी न्यायालयाने तपास अधिकाऱ्याला कारणे दाखवा नोटीस बजावली होती. अनमोल बिश्नोईला ताब्यात घेण्यासाठी आवश्यक पावले न उचलल्यास न्यायालयाचा अवमान केल्याप्रकरणी कारवाई का करू नये, अशी विचारणा या नोटिशीद्वारे करण्यात आली होती. तपास अधिकाऱ्याने आपल्या उत्तरात कटाच्या महत्त्वाच्या बाबींची चौकशी करण्यासाठी बिश्नोईचा प्रत्यक्ष ताबा आवश्यक असल्याचे म्हटले होते. केवळ व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे प्रभावी चौकशी करणे शक्य नसल्याचा दावाही अधिकाऱ्याने केला होता.
सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने तपास यंत्रणेने आदेशाचे पालन करण्यासाठी कोणती पावले उचलली, याची माहिती मागितली. त्यावर विशेष सरकारी वकिलांनी प्रक्रिया सुरू असून ती गोपनीय असल्याचे सांगितले. पुढील सुनावणीवेळी यासंदर्भात सविस्तर बाजू मांडण्यात येईल, असे त्यांनी न्यायालयाला आश्वासन दिले.
न्यायालयाने तपास यंत्रणेकडून झालेल्या कार्यवाहीचा तपशील जाणून घेण्याची भूमिका घेतली असून, पुढील सुनावणीत सरकारी पक्ष काय माहिती सादर करतो, याकडे लक्ष लागले आहे. दरम्यान, बाबा सिद्दीकी यांच्या पत्नी शहझीन यांच्या वतीने वकील प्रदीप घरत आणि त्रिवणकुमार कर्नानी यांनी अनमोल बिश्नोईला व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे न्यायालयासमोर हजर करून या प्रकरणात अटक करण्याची कार्यवाही करता येऊ शकते, असा युक्तिवाद केला.
बिश्नोईची इतर आरोपींसोबत या प्रकरणात सुनावणी होणे महत्त्वाचे असल्याचे सांगताना, तो या प्रकरणातून सुटण्याची शक्यता नाकारता येत नसल्याचे घरत यांनी न्यायालयात नमूद केले. आपल्या युक्तिवादाच्या समर्थनार्थ त्यांनी छोटा राजन आणि अब्दुल करीम तेलगी यांच्या प्रकरणांचा दाखला दिला. या दोघांना कारागृहाबाहेर न नेण्याचे आदेश असतानाही केंद्रीय अन्वेषण विभागाने कारागृहात चौकशी करून त्यांच्यावर खटला चालवण्यात यश मिळवले होते, असे त्यांनी सांगितले. त्याच धर्तीवर तपास पथक अनमोल बिश्नोईचीही कारागृहात चौकशी करू शकते, असे सिद्दीकी कुटुंबाच्या वकिलांचे म्हणणे आहे.
शहझीन सिद्दीकी यांनी ३ जुलै रोजी वकिलांमार्फत न्यायालयात अर्ज दाखल करून अनमोल बिश्नोईचा या प्रकरणात ताबा मिळवण्याचे निर्देश पोलिसांना देण्याची मागणी केली होती. न्यायालयाने त्यांची मागणी मान्य करत गुन्हे शाखेने बिश्नोईला ताब्यात घेण्यासाठी पावले न उचलल्याबद्दल नाराजी व्यक्त केली होती.
अनमोल बिश्नोईला गेल्या वर्षी नोव्हेंबरमध्ये भारतात आणल्यानंतर तिहार कारागृहात ठेवण्यात आले आहे. मुंबई पोलिसांनी त्याला न्यायालयात हजर करण्यासाठी उत्पादन वॉरंट मिळवले होते. त्यानंतर बिश्नोईचा ताबा असलेल्या दिल्लीतील विशेष एनआयए न्यायालयाकडे मुंबई पोलिसांनी अर्ज केला होता.
मात्र, सरकारी अधिसूचनेनुसार सुरक्षेच्या कारणास्तव बिश्नोईला तिहार कारागृहाबाहेर हलवता येणार नसल्याचे नमूद करत दिल्लीतील न्यायालयाने मुंबई पोलिसांची मागणी फेटाळली होती. ताबा मिळवण्यात अपयश आल्याने शहझीन सिद्दीकी यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांविरोधात न्यायालयाचा अवमान केल्याप्रकरणी कारवाई करण्याची मागणी केली. त्यानंतर न्यायालयाने संबंधित अधिकाऱ्यांना नोटिसा बजावून स्पष्टीकरण मागितले होते. आता अनमोल बिश्नोईला व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे हजर करण्यासाठी मुंबई पोलिसांनी केलेल्या प्रयत्नांचा तपशील पुढील सुनावणीत सादर करावा लागणार आहे.
महत्वाच्या बातम्या
To be published, comments must be reviewed by the administrator.*
Our website uses cookies to improve your experience. Learn more
Download App