विशेष प्रतिनिधी
मुंबई : रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने (RBI) महाराष्ट्रातील अहिल्यानगर जिल्ह्यातील अशोक सहकारी बँक लिमिटेड, अहमदनगर या बँकेवर मोठी कारवाई केली आहे. बँकेची आर्थिक स्थिती आणि कामकाजाचा आढावा घेतल्यानंतर RBIने या बँकेवर सहा महिन्यांसाठी निर्बंध लागू केले आहेत. हे निर्बंध 28 ऑगस्ट 2026 रोजी बँकेचे कामकाज संपल्यानंतरपासून लागू झाले आहेत. Major decision by RBI
ठेवीतून पैसे काढण्यावर निर्बंध
RBIच्या निर्देशांनुसार, अशोक सहकारी बँकेच्या ग्राहकांना बचत खाते, चालू खाते किंवा इतर कोणत्याही ठेवीतून RBIच्या पूर्वपरवानगीशिवाय पैसे काढता येणार नाहीत. त्यामुळे बँकेच्या ठेवीदारांमध्ये चिंता निर्माण झाली आहे.
याशिवाय बँकेच्या कामकाजावरही विविध निर्बंध घालण्यात आले आहेत. बँकेला नवीन कर्ज मंजूर करणे किंवा विद्यमान कर्जाचे नूतनीकरण करण्यास मनाई करण्यात आली आहे. तसेच नवीन गुंतवणूक करणे, नवीन ठेवी स्वीकारणे, कर्ज घेणे आणि मालमत्ता विक्री किंवा हस्तांतरण करण्यासही निर्बंध घालण्यात आले आहेत.
RBIने दिलेल्या निर्देशांनुसारच बँकेचे पुढील कामकाज चालवावे, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
ठेवीदारांच्या हितासाठी RBIची कारवाई
RBIच्या म्हणण्यानुसार, बँकेला यापूर्वी वेळोवेळी सूचना देऊन कामकाजात सुधारणा करण्यास सांगण्यात आले होते. मात्र, बँक व्यवस्थापनाकडून आवश्यक त्या सुधारणा करण्यासाठी ठोस पावले उचलली गेली नसल्याचे RBIच्या निदर्शनास आले.
त्यामुळे ठेवीदारांच्या हिताचे संरक्षण करण्यासाठी अशोक सहकारी बँकेवर सहा महिन्यांच्या कालावधीसाठी निर्बंध लागू करण्यात आले आहेत.
5 लाखांपर्यंतच्या ठेवींना संरक्षण
या कारवाईदरम्यान ठेवीदारांसाठी महत्त्वाची बाब म्हणजे बँकेतील प्रत्येक ठेवीदाराच्या 5 लाख रुपयांपर्यंतच्या पात्र ठेवींना DICGCकडून ठेव विमा संरक्षण उपलब्ध आहे. या संदर्भातील अधिक माहिती ठेवीदारांनी बँकेच्या अधिकाऱ्यांकडून घ्यावी, असे RBIने म्हटले आहे.
बँकेचा परवाना रद्द केलेला नाही
RBIने निर्बंध लादले असले तरी अशोक सहकारी बँकेचा बँकिंग परवाना रद्द करण्यात आलेला नाही. तसेच हे निर्बंध कायमस्वरूपी नसून सहा महिन्यांच्या कालावधीसाठी लागू आहेत. परिस्थितीनुसार RBIकडून पुढील निर्णय घेतला जाऊ शकतो.
जालना जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेलाही दंड
दरम्यान, RBIने जालना जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेलाही 50 हजार रुपयांचा दंड ठोठावला आहे. 27 ऑगस्ट रोजी जारी करण्यात आलेल्या प्रसिद्धीपत्रकानुसार, बँकेकडून निश्चित कालमर्यादेत कर्जदारांशी संबंधित क्रेडिट माहिती क्रेडिट इन्फॉर्मेशन कंपन्यांना देण्यात अपयश आले.
याशिवाय KYC प्रक्रियेशी संबंधित नियमांचे पालन न केल्याप्रकरणीही बँकेवर दंडात्मक कारवाई करण्यात आली आहे.
महत्वाच्या बातम्या
To be published, comments must be reviewed by the administrator.*
Our website uses cookies to improve your experience. Learn more
Download App