जात प्रमाणपत्र प्रकरणावर विखे पाटील यांची भूमिका; ‘कट आढळल्यास संबंधितांवर कारवाई’

By, wankhadepravin - August 7, 2026 01:00:53

0

विशेष प्रतिनिधी

मुंबई : मराठा समाजातील काही व्यक्तींची जात प्रमाणपत्रे रद्द झाल्याच्या घटनांची गंभीर दखल घेत संबंधित जिल्हाधिकाऱ्यांना वस्तुस्थिती तपासण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. या प्रक्रियेत जाणीवपूर्वक हस्तक्षेप किंवा अन्याय झाल्याचे आढळल्यास दोषींवर कारवाई केली जाईल, असा इशारा जलसंपदा मंत्री आणि मराठा आरक्षण मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी दिला.

मराठा आरक्षण आंदोलनाचे नेते मनोज जरांगे-पाटील यांनी काही कुणबी जात प्रमाणपत्रे जाणीवपूर्वक रद्द केली जात असल्याचा आरोप केला होता. मराठवाड्यातील चार महिला लोकप्रतिनिधींची प्रमाणपत्रे जात पडताळणी समितीने रद्द केल्याच्या पार्श्वभूमीवर हा वाद उफाळला आहे.

विखे-पाटील म्हणाले की, जात प्रमाणपत्रे आणि वैधता प्रमाणपत्रे देण्याची प्रक्रिया पारदर्शक पद्धतीने सुरू आहे. जिल्हास्तरीय जात पडताळणी समित्यांनी संबंधित प्रमाणपत्रे कोणत्या कारणांमुळे नाकारली किंवा रद्द केली, याचा सविस्तर अहवाल जिल्हाधिकाऱ्यांकडून मागवण्यात आला आहे.

“दोन-तीन अपवादात्मक घटना घडल्या असतील, तर त्यामागील कारणे तपासली जातील. जाणीवपूर्वक काही करण्यात आले असेल, तर सरकार कारवाई करण्यास मागेपुढे पाहणार नाही,” असे त्यांनी स्पष्ट केले.

‘जरांगेंशी चर्चा करण्यास तयार’

निवृत्त न्यायमूर्ती संदीप शिंदे यांच्याशी या विषयावर चर्चा झाल्याचे सांगत, जरांगे-पाटील यांची भेट घेण्यास सरकार तयार असल्याचे विखे-पाटील म्हणाले.
“मराठा समाजावर सरकारकडून अन्याय केला जात आहे, हा गैरसमज आहे. जरांगे-पाटील यांचा रोष आम्ही समजू शकतो. मात्र वस्तुस्थिती त्यांच्यासमोर ठेवल्यानंतर त्यांचे गैरसमज दूर होतील,” असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.

सरकारने मराठा आरक्षणासंदर्भातील निर्णय आणि त्यांच्या अंमलबजावणीचे वेळापत्रक जरांगे-पाटील यांना देण्याची तयारी दर्शवली आहे. तसेच जात प्रमाणपत्रे मिळवताना येणाऱ्या अडचणी सोडवण्याचे निर्देश प्रशासनाला देण्यात आले आहेत.

सर्वोच्च न्यायालयाचा मोठा निर्णय; आता पेट्रोल भरण्यापूर्वी लागणार ‘ही’ अट?

काही प्रमाणपत्रे रद्द झाल्याने संपूर्ण प्रक्रियेवर परिणाम होणार नसल्याचेही विखे-पाटील यांनी स्पष्ट केले. प्रत्येक प्रकरणाची स्वतंत्र कागदपत्रे आणि पुराव्यांच्या आधारे पडताळणी केली जाते. त्यामुळे एका प्रकरणातील निर्णयाचा अन्य पात्र अर्जदारांवर परिणाम होणार नाही, असे त्यांनी सांगितले.

सरकारने यापूर्वी कुणबी नोंदी, जात प्रमाणपत्रे आणि जात वैधता प्रमाणपत्रांसंबंधी नागरिकांना मदत करण्यासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयात स्वतंत्र कक्ष आणि हेल्पलाइन सुरू करण्याची घोषणा केली होती.

मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून विखे-पाटील यांनी माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्यावरही हल्लाबोल केला.

देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली मराठा समाजाला दिलेले आरक्षण न्यायालयीन प्रक्रियेत सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत टिकले होते. मात्र उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री असताना मे २०२१ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने राज्याचा मराठा आरक्षण कायदा रद्द केला, असे सांगत त्यांनी तत्कालीन सरकारच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले.
तथापि, आरक्षण रद्द करण्याचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाचा होता. तो उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील महाविकास आघाडी सरकारच्या कार्यकाळात झाला, ही वस्तुस्थिती आहे.

जरांगे-पाटील यांनी २९ ऑगस्टपासून नव्या आंदोलनाची घोषणा केली असून, सरकारने दिलेल्या आश्वासनांची अंमलबजावणी होत नसल्याचा त्यांचा आरोप आहे. सरकार मात्र चर्चा आणि प्रशासकीय पडताळणीद्वारे तोडगा काढण्याचा प्रयत्न करत असल्याचे सांगत आहे.