Trump : अमेरिकेत जेनेरिक औषधांवर ट्रम्प यांची नवीन टॅरिफ योजना; 2 वर्षे 0%, नंतर 100% आणि 200% शुल्क; भारतातील फार्मा कंपन्यांवर परिणाम शक्य

By, wankhadepravin - July 23, 2026 09:00:30

0

वृत्तसंस्था

वॉशिंग्टन डीसी : Trump अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी अमेरिकेत आयात होणाऱ्या जेनेरिक औषधांवर शुल्क (टॅरिफ) लावण्याची घोषणा केली आहे. पुढील दोन वर्षांपर्यंत ही औषधे कोणत्याही शुल्काशिवाय अमेरिकेत जाऊ शकतील, परंतु त्यानंतर 100% आणि नंतर 200% पर्यंत शुल्क आकारले जाईल.Trump

ट्रम्प यांच्या या निर्णयाचा भारतीय फार्मा उद्योगावर काय परिणाम होईल आणि अमेरिकेने हे पाऊल का उचलले आहे, हे 12 सोप्या प्रश्न-उत्तरांमध्ये समजून घ्या…Trump

ट्रम्प यांनी जेनेरिक औषधांच्या शुल्काबाबत (टॅरिफ) काय घोषणा केली आहे?

अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षांनी सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म ट्रुथ सोशलवर सांगितले की, 1 ऑगस्ट 2026 पासून अमेरिकेत येणाऱ्या सर्व जेनेरिक औषधांवर पुढील दोन वर्षांपर्यंत शून्य शुल्क (टॅरिफ) लागू राहील. दोन वर्षांनंतर पुढील एका वर्षासाठी शुल्क 100% आणि त्यानंतर ते 200% होईल.Trump

Devedra Fadanvis : कर्जमाफीची पहिली यादी आज; 68 लाख शेतकऱ्यांना लाभ; तिजोरीवर 4,400 कोटी रुपयांचा अतिरिक्त बोजा

ट्रम्प प्रशासनाने इतके मोठे शुल्क (टॅरिफ) लावण्याचे काय कारण सांगितले आहे?

ट्रम्प यांच्या मते, या धोरणाचा मुख्य उद्देश जेनेरिक औषधांचे उत्पादन करणारे प्लांट अमेरिकेमध्ये परत आणणे हा आहे. ते म्हणाले की, ज्या कंपन्यांना मुदत दिली आहे, जर त्यांनी अमेरिकेमध्ये आपले प्लांट आणि उपकरणे लावली नाहीत, तर त्यांना दंड म्हणून शुल्क (टॅरिफ) भरावे लागेल. तथापि, पेटंटेड, ब्रँडेड किंवा नाविन्यपूर्ण औषधांवरील सध्याचे धोरण पूर्वीप्रमाणेच कायम राहील.

अमेरिकन आरोग्य सेवा प्रणालीमध्ये जेनेरिक औषधांचा किती वापर होतो?

अमेरिकेच्या फूड अँड ड्रग ॲडमिनिस्ट्रेशन (FDA) च्या आकडेवारीनुसार, अमेरिकेत डॉक्टरांनी लिहून दिलेल्या एकूण औषधांपैकी 90% पेक्षा जास्त वाटा जेनेरिक औषधांचाच असतो. तेथील आरोग्य सेवा प्रणाली मोठ्या प्रमाणात स्वस्त जेनेरिक औषधांवर अवलंबून आहे.

या निर्णयाचा भारतावर काय आणि किती परिणाम होईल?

भारताला ‘जगाची फार्मसी’ म्हटले जाते. जर शुल्क (टॅरिफ) 100% आणि 200% पर्यंत वाढवले तर, भारतीय औषधांची किंमत अमेरिकन बाजारात लक्षणीय वाढेल.

ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव (GTRI) च्या अहवालानुसार

2025 मध्ये भारताने एकूण 25.8 अब्ज डॉलर म्हणजेच सुमारे ₹2.49 लाख कोटी रुपयांच्या औषधांची निर्यात केली. यापैकी 9.7 अब्ज डॉलर म्हणजेच सुमारे ₹0.94 लाख कोटी रुपयांच्या औषधांची निर्यात एकट्या अमेरिकेला झाली. हे एकूण औषधांच्या 38% आहे.

हेल्थकेअर ॲनालिटिक्स फर्म IQVIA नुसार, अमेरिकन फार्मसीमध्ये विकल्या जाणाऱ्या एकूण जेनेरिक औषधांपैकी 47% प्रिस्क्रिप्शन भारतीय कंपन्याच पूर्ण करतात.

100% किंवा 200% शुल्क (टॅरिफ) लावल्यानंतरही भारतीय औषधे अमेरिकेत टिकू शकतील का?

होय, भारतीय जेनेरिक औषधे तरीही स्पर्धात्मक राहू शकतात. GTRI च्या अहवालानुसार, अनेक भारतीय जेनेरिक औषधे अमेरिकेत ब्रँडेड औषधांच्या तुलनेत 7 ते 10 पट स्वस्त विकली जातात.

अशा परिस्थितीत, जर 100% शुल्क (टॅरिफ) लावले तरी, भारतीय औषधे तेथील ब्रँडेड औषधांपेक्षा स्वस्तच राहतील. या अतिरिक्त खर्चाचा मोठा भाग शेवटी अमेरिकन आरोग्य सेवा प्रदाते, विमा कंपन्या आणि रुग्णांवर पडेल, भारतीय निर्यात पूर्णपणे संपणार नाही.

प्रमुख भारतीय औषध कंपन्यांकडे आधीपासूनच अमेरिकेत प्लांट (कारखाने) आहेत का?

होय, भारतातील काही कंपन्या जसे की सन फार्मा, झायडस लाईफसायन्सेस, ल्युपिन, अरबिंदो फार्मा, सिप्ला आणि डॉ. रेड्डीज लॅबोरेटरीज यांसारख्या प्रमुख कंपन्या अमेरिकेत त्यांचे प्लांट (कारखाने) चालवतात.

मॅसॅच्युसेट्स आणि न्यूयॉर्कमध्ये सिप्ला आपल्या उत्पादन प्रकल्पाची क्षमता वाढवत आहे. डॉ. रेड्डीजने म्हटले आहे की व्यावसायिकदृष्ट्या फायदेशीर ठरल्यास ते अमेरिकेत उत्पादन वाढवण्यासाठी तयार आहेत. सन फार्माचे म्हणणे आहे की अमेरिकेत त्यांची सध्याची पायाभूत सुविधा पुरेशी आहे.

अमेरिकेत जेनेरिक औषधांचे उत्पादन स्थलांतरित करणे सोपे आहे का?

नाही, हा खूप कठीण आणि महागडा व्यवहार आहे. जेनेरिक औषधांचा व्यवसाय जागतिक पुरवठा साखळीवर अवलंबून आहे. विशेषतः ॲक्टिव्ह फार्मास्युटिकल इंग्रेडिएंट्स (APIs) साठी कंपन्या भारत आणि चीनवर अवलंबून आहेत. अमेरिकेत नवीन उत्पादन परिसंस्था (मॅन्युफॅक्चरिंग इकोसिस्टम) उभारण्यासाठी मोठ्या भांडवलाची गरज भासेल, ज्यामुळे अमेरिकेत औषधांच्या किमती लक्षणीय वाढतील.