अयोध्येच्या राम मंदिरातल्या चोरी प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाची एन्ट्री; SIT ला तपासाचा अहवाल देण्याचे आदेश!!

By, wankhadepravin - July 13, 2026 02:40:53

0

वृत्तसंस्था

नवी दिल्ली : अयोध्या राम जन्मभूमी मंदिरात झालेल्या देणगी चोरीच्या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाची आज एन्ट्री झाली. राम मंदिरात झालेल्या देणग्यांच्या चोरीची स्वतंत्र आणि न्यायालयाच्या देखरेखीखाली चौकशी करण्याची मागणी करणाऱ्या याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकार आणि उत्तर प्रदेश सरकारला नोटीस बजावून त्यांचे म्हणणे मागविले आहे. Ram Mandir in Ayodhya

भारताचे सरन्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती जोयमाल्य बागची आणि व्ही. मोहना यांच्या खंडपीठाने उत्तर प्रदेश सरकारने आदेशित केलेल्या एसआयटी (SIT) चौकशीचा सद्यस्थिती अहवाल (status report) सादर करण्यास सांगितले आहे.

Supreme Court has issued notice to the Centre and Uttar Pradesh seeking response on pleas for an independent, court-monitored probe into the alleged misappropriation of donations at the Ayodhya Ram Janmabhoomi temple.

A bench of Chief Justice of India (CJI) Surya Kant and… pic.twitter.com/Vc816nsy6O

— ANI (@ANI) July 13, 2026

– SIT ला अहवाल द्यायचे आदेश

“आम्ही उत्तर प्रदेश सरकारने स्थापन केलेल्या एसआयटीला सद्यस्थिती अहवाल सादर करण्याचे निर्देश देत आहोत. या प्रकरणावर पुढील विचारार्थ पुढील सोमवारी सुनावणी ठेवण्यात यावी. तसेच, या अहवालात एसआयटीची रचना (त्यात कोणकोणते सदस्य आहेत याची माहिती) नमूद करावी,” असे न्यायालयाने नमूद केले. न्यायालयाने राम मंदिराचे व्यवस्थापन पाहणाऱ्या श्री राम जन्मभूमी तीर्थ क्षेत्र ट्रस्टकडूनही या याचिकांवर त्यांचे म्हणणे मागविले आहे.

– चौकशीचा पारदर्शकतेसाठी याचिका

या प्रकरणातील मुख्य याचिकाकर्ते वकील नरेंद्र गोस्वामी म्हणाले, “आमची याचिका चौकशी आणि तपासाच्या पारदर्शकतेबाबत आहे, कारण देवाला अर्पण केलेले दान हे त्या देवतेच्या मालकीचे असते. आम्ही अशी मागणी केली आहे की, सर्व ‘हुंडी’ नोंदवह्या (registers) आणि डीव्हीआर (DVRs) जतन करून ठेवले जावेत. एसआयटीने (SIT) न्यायालयासमोर या प्रकरणाचा सद्यस्थिती अहवाल सादर करावा.” अयोध्या राम जन्मभूमी मंदिरातील देणग्यांचा कथित गैरवापर झाल्याप्रकरणी स्वतंत्र आणि न्यायालयाच्या देखरेखीखाली चौकशी करण्याची मागणी करणाऱ्या याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकार आणि उत्तर प्रदेश सरकारला नोटीस बजावून त्यांचे म्हणणे मागवले आहे.