Mamata’s : ममता टीएमसीच्या बँक खात्यांमधून मर्यादित व्यवहार करू शकतील; उच्च न्यायालयाने निरीक्षणासाठी विशेष अधिकारी नियुक्त केला

By, wankhadepravin - July 10, 2026 06:00:10

0

वृत्तसंस्था

कोलकाता : Mamata’s कोलकाता उच्च न्यायालयाने गुरुवारी तृणमूल काँग्रेस (TMC) च्या ममता बॅनर्जी गटाला पक्षाच्या गोठवलेल्या तीन बँक खात्यांमधून मर्यादित व्यवहार करण्याची परवानगी दिली. मात्र, खात्यांमधून केवळ दैनंदिन खर्च आणि कायदेशीर प्रकरणांशी संबंधित खर्चच करता येतील.Mamata’s

खात्यांमधील देयकांवर लक्ष ठेवण्यासाठी उच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ती सुब्रत तालुकदार यांची नियुक्ती केली आहे. ते 30 सप्टेंबरपर्यंत काम करतील.Mamata’s

न्यायमूर्ती सौगत भट्टाचार्य यांच्या एकल खंडपीठाने हा आदेश दिला. पक्षाच्या तिन्ही खात्यांमधून कोणत्याही देयकासाठी अधिकृत स्वाक्षरी करणाऱ्यांपैकी कोणत्याही दोघांच्या स्वाक्षरी असलेले चेक विशेष अधिकाऱ्यासमोर सादर केले जातील. त्यांच्या प्रति-स्वाक्षरीनंतरच बँक पैसे देईल.Mamata’s

मिसिंग लिंकच्या मुद्द्यावरून दोन कट्टर पवार विरोधक आमने – सामने!!

विशेष अधिकाऱ्याला दरमहा 1.25 लाख रुपये मानधन दिले जाईल. हे देयक देखील TMC च्या याच बँक खात्यांमधून केले जाईल.

खाती का गोठवण्यात आली?

18 जून रोजी बिधाननगर पोलीस आयुक्तालयाच्या सायबर क्राईम पोलीस ठाण्यात तक्रार दाखल करण्यात आली होती. तक्रारीत आरोप करण्यात आला होता की, टीएमसीच्या एका खासगी बँकेतील तीन खाती गुन्हेगारीतून मिळवलेली रक्कम ठेवण्यासाठी वापरली गेली आहेत. एफआयआर दाखल झाल्यानंतर दुसऱ्याच दिवशी या खात्यांमधून डेबिट व्यवहारांवर बंदी घालण्यात आली.

ही तक्रार टीएमसीच्या बंडखोर गटाचे नेते, आमदार ऋतब्रत बॅनर्जी आणि संदीपान साहा यांच्या वतीने करण्यात आली होती. हीच तक्रार बँक खाती गोठवण्याचा आधार बनली.

न्यायालयाची नजर तपास आणि निवडणूक आयोगावरही

न्यायालयाने बँकेला निर्देश दिले आहेत की, तिन्ही खात्यांचे इलेक्ट्रॉनिक रेकॉर्ड आणि बँकिंग डेटा सुरक्षित ठेवण्यात यावा तसेच पोलीस तपासात पूर्ण सहकार्य करण्यात यावे. पोलिसांना 21 सप्टेंबर रोजीच्या पुढील सुनावणीत तपासाचा प्रगती अहवाल देखील सादर करावा लागेल.

न्यायालयाने असेही म्हटले की, टीएमसीच्या कोणत्या गटाला अधिकृत मान्यता मिळेल, हा मुद्दा निवडणूक आयोगाकडे प्रलंबित आहे. जर आयोगाने या दरम्यान कोणताही निर्णय घेतला, तर तो न्यायालयासमोर ठेवण्यात येईल, जेणेकरून या अंतरिम आदेशावर पुढील निर्णय घेता येईल.