विशेष प्रतिनिधी
बारामती : फार्मर आयडी नोंदणी करताना जमीनधारणा किंवा प्रत्यक्ष लागवडीखालील क्षेत्राची माहिती उपलब्ध नसल्याने अडचणीत सापडलेल्या शेतकऱ्यांना आता दिलासा मिळणार आहे. सातबारा किंवा सध्याच्या महसुली अभिलेखांमध्ये नोंद नसली, तरी प्रत्यक्ष शेती करणाऱ्या पात्र व्यक्तींना जुन्या कागदपत्रांच्या आधारे फार्मर आयडी मिळविण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. यासाठी महसूल विभागाने विशेष कार्यपद्धती निश्चित केली असून, ६ नोव्हेंबर रोजी याबाबत शासन परिपत्रक जारी केले आहे.
ॲग्रीस्टॅक अभियानांतर्गत फार्मर आयडी नोंदणी करताना काही शेतकऱ्यांकडे जमीनधारणा किंवा लागवडीखालील क्षेत्राचे अधिकृत पुरावे उपलब्ध नसल्याने त्यांची नोंदणी रखडली होती. ही अडचण दूर करण्यासाठी आता महसुली अभिलेखांच्या आधारे क्षेत्र निश्चित करून स्वतंत्र प्रक्रियेद्वारे नोंदणीची संधी देण्यात आली आहे. या प्रक्रियेत तलाठी संबंधित शेतकऱ्याच्या जमिनीचे जुने आणि अद्ययावत महसुली अभिलेख तपासणार आहेत.
जमीन महसूल भरल्याच्या पावत्या, इनाम नोंदवही, सनद, भाडेपट्टा, करारपत्र किंवा जमीन मंजुरी आदेश अशा कागदपत्रांच्या आधारे क्षेत्राची खातरजमा केली जाईल. संबंधित पुरावे प्रणालीवर अपलोड करण्यासह शेतकऱ्यांची यादी ग्रामचावडीवर प्रसिद्ध केली जाणार आहे. यानंतर मंडळ अधिकारी या नोंदी आणि कागदपत्रांची पडताळणी करून प्रकरण तहसीलदारांकडे पाठवतील. तहसीलदार अंतिम छाननी करून मंजुरी किंवा नामंजुरीचा निर्णय घेतील. मंजुरी मिळाल्यानंतर संबंधित शेतहिश्श्याला स्वतंत्र फार्म आयडी दिला जाईल. त्यानंतर शेतकरी सीएससी केंद्रामार्फत नियमित प्रक्रियेनुसार फार्मर आयडीसाठी नोंदणी करू शकतील.
कोणाला मिळणार लाभ?
१ जानेवारी २०१५ पूर्वीपासून शेती कसणारे आणि आजही संबंधित जमीन ताब्यात ठेवून प्रत्यक्ष शेती करणारे शेतकरी या प्रक्रियेस पात्र ठरू शकतात. मात्र, त्यांच्याकडे किमान एक पुरावा असणे आवश्यक आहे. याशिवाय अधिकृत भाडेपट्टा किंवा कराराद्वारे शेती करणारे तसेच शासनाकडून जमीन मंजूर किंवा वाटप झालेल्या पात्र व्यक्तींनाही याचा लाभ मिळणार आहे. दरम्यान, या प्रक्रियेमुळे जमीन मालकी हक्क किंवा महसुली अभिलेखांतील नोंदी बदलणार नाहीत, असे शासनाने स्पष्ट केले आहे.
महत्वाच्या बातम्या
To be published, comments must be reviewed by the administrator.*
Our website uses cookies to improve your experience. Learn more
Download App