वृत्तसंस्था
गुवाहाटी : Assam Assembly आसाम विधानसभेत समान नागरी संहिता (UCC) विधेयक सोमवारी सादर करण्यात आले. मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा यांच्या वतीने राज्याचे संसदीय कार्यमंत्री अतुल बोरा यांनी ते पटलावर ठेवले. या विधेयकाला दोन आठवड्यांपूर्वी मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली होती.Assam Assembly
या विधेयकावर २७ मे रोजी चर्चा होईल. जर हे विधेयक मंजूर झाले, तर आसाम देशातील तिसरे असे राज्य बनेल. यापूर्वी उत्तराखंड आणि गुजरातने असे केले आहे.Assam Assembly
मुख्यमंत्री सरमा यांच्या मते, अनुसूचित जमाती (डोंगराळ) आणि अनुसूचित जमाती (मैदानी) UCC च्या कक्षेतून बाहेर राहतील. तसेच ‘पारंपरिक धार्मिक विधी, प्रथा आणि अनुष्ठान’ यांनाही यातून सूट दिली जाईल.Assam Assembly
मुख्यमंत्री सरमा यांनी निवडणुकीनंतर सरकारच्या पहिल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत सांगितले होते की, ‘समान नागरी संहिता चार विषयांचा समावेश करेल. विवाहाचे किमान वय, बहुविवाहावर बंदी, पालकांच्या मालमत्तेत मुलींना समान हक्क आणि लिव्ह-इन संबंधांशी संबंधित प्रकरणे.’
उत्तराखंड UCC लागू करणारे पहिले राज्य
6 फेब्रुवारी 2024 रोजी विधानसभेत UCC विधेयक सादर झाले. 7 फेब्रुवारी 2024 रोजी ते मंजूर झाले. 11 मार्च 2024 रोजी राष्ट्रपतींनी UCC विधेयकाला मंजुरी दिली. अंमलबजावणी समितीने 18 ऑक्टोबर 2024 रोजी नियमावली सरकारला सादर केली. 20 जानेवारी 2025 रोजी नियमावलीला मंत्रिमंडळाची मंजुरी मिळाली. अशा प्रकारे उत्तराखंड UCC लागू करणारे पहिले राज्य बनले. मुलगा आणि मुलगी दोघांनाही मालमत्तेत समान अधिकार मिळेल. ते कोणत्या श्रेणीतील आहेत, याचा फरक पडणार नाही. जर जोडपे लिव्ह-इनमध्ये राहत असतील, तर त्यांना त्याची नोंदणी करावी लागेल. जरी हे स्वयं-घोषणापत्रासारखे असेल, तरी या नियमातून अनुसूचित जमातीच्या लोकांना सूट मिळेल.
गुजरात UCC विधेयक मंजूर करणारे दुसरे राज्य
देशात उत्तराखंडनंतर गुजरात यूसीसी विधेयक मंजूर करणारे दुसरे राज्य आहे. या विधेयकात, मृत्यूपत्र (वसीयत) नसताना, पालक, मुले आणि पती/पत्नी यांना मालमत्तेत समान वाटा देण्याची तरतूद आहे. आता विवाह, वारसा हक्क आणि इतर नागरी प्रकरणांमध्ये सर्वांना समान नियम लागू होतील.
महत्वाच्या बातम्या
To be published, comments must be reviewed by the administrator.*
Our website uses cookies to improve your experience. Learn more
Download App