Rickshaw-Taxi Strike Threat: Pratap Sarnaik Crucial Govt Meeting Today Over Marathi Rule ‘व्यावहारिक मराठी’वरून टक्कर; सरकार–रिक्षा-टॅक्सी संघटनांची आज निर्णायक बैठक; 2 मेपासून परवाने रद्द करण्याचा प्रस्ताव

Pratap Sarnaik : ‘व्यावहारिक मराठी’वरून टक्कर; सरकार–रिक्षा-टॅक्सी संघटनांची आज निर्णायक बैठक; 2 मेपासून परवाने रद्द करण्याचा प्रस्ताव

विशेष प्रतिनिधी

मुंबई : Pratap Sarnaik राज्यातील सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेत ‘व्यवहारिक मराठी’ अनिवार्य करण्याच्या निर्णयावरून सरकार आणि रिक्षा-टॅक्सी संघटनांमध्ये तणाव शिगेला पोहोचला आहे. या पार्श्वभूमीवर परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांच्या उपस्थितीत आज महत्त्वाची बैठक होणार असून, यातून तोडगा निघतो का याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.Pratap Sarnaik

सरकारने मराठी लिहिता-वाचता न येणाऱ्या व्यावसायिक वाहन चालकांचे परवाने 2 मे 2026 पासून रद्द करण्याचा प्रस्ताव मांडला आहे. मात्र, या निर्णयाला ऑटो-टॅक्सी संघटनांनी तीव्र विरोध दर्शवत तो ‘अन्यायकारक आणि गैरकायदेशीर’ असल्याचा आरोप केला आहे.Pratap Sarnaik

फडणवीस – ठाकरे भेटीची सोडली पुडी; पण संशय पेरणी दोघांपैकी कुणाविषयी??

परवाना रद्द करण्याचा प्रस्ताव; चालकांमध्ये भीतीचे वातावरण

सरकारच्या प्रस्तावानुसार, प्रवाशांशी संवाद सुलभ व्हावा आणि स्थानिक भाषेला प्राधान्य मिळावे, यासाठी ‘व्यवहारिक मराठी’चे ज्ञान अनिवार्य केले जाणार आहे.

परंतु हजारो चालकांना मराठी लिहिता-वाचता येत नसल्याने त्यांच्या रोजगारावर गदा येण्याची भीती निर्माण झाली आहे. अचानक परवाने रद्द करण्याच्या निर्णयामुळे अनेक कुटुंबांवर आर्थिक संकट ओढवू शकते, अशी चिंता संघटनांनी व्यक्त केली आहे.

संघटनांचा आक्रमक पवित्रा; आंदोलनाचा इशारा

या निर्णयाच्या विरोधात रिक्षा-टॅक्सी संघटनांनी आक्रमक भूमिका घेतली आहे. कामगार नेते शशांक राव यांनी सरकारला स्पष्ट इशारा देत म्हटले आहे की, हा निर्णय तात्काळ मागे घेतला नाही तर तीव्र आंदोलन छेडले जाईल.

चालकांच्या भावना लक्षात घेता सरकारने लवचिक भूमिका घ्यावी, अन्यथा राज्यभर मोठ्या प्रमाणावर निदर्शने होऊ शकतात, असा इशाराही देण्यात आला आहे.

गोरेगावमध्ये चालकांची मोठी सभा; पुढील रणनीती ठरणार

सरकारच्या निर्णयाविरोधात आज मुंबईतील गोरेगाव येथे केशव गोरे स्मारक ट्रस्ट हॉलमध्ये चालकांची मोठी सभा आयोजित करण्यात आली आहे. या सभेत पुढील आंदोलनाची दिशा ठरवली जाणार आहे.

संघटनांचे म्हणणे आहे की, मराठी भाषा महत्त्वाची असली तरी ती जबरदस्तीने लादणे योग्य नाही. चालकांना प्रशिक्षण देऊन, टप्प्याटप्प्याने अंमलबजावणी केली पाहिजे, अशी त्यांची मागणी आहे.

सरकारसमोर संतुलनाचा प्रश्न; भाषा की रोजगार?

या संपूर्ण वादात सरकारसमोर मोठे आव्हान उभे राहिले आहे. एकीकडे स्थानिक भाषेला प्रोत्साहन देण्याचा उद्देश आहे, तर दुसरीकडे हजारो चालकांच्या रोजगाराचा प्रश्न आहे.

आज होणाऱ्या बैठकीत सरकार काही मध्यस्थी मार्ग काढते का, की संघर्ष आणखी तीव्र होतो, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे. सध्या मात्र ‘भाषा विरुद्ध रोजगार’ हा वाद अधिकच चिघळण्याची चिन्हे दिसत आहेत.