Japan : जपान इतर देशांना घातक शस्त्रे विकणार; 50 वर्षांनंतर धोरणात बदल, ऑस्ट्रेलियासोबत 7 अब्ज डॉलरचा करार

By, Pravin Wankhade - April 22, 2026 09:00:09

0

वृत्तसंस्था

टोकियो : Japan जपानने दुसऱ्या महायुद्धानंतर आपल्या शांततावादी धोरणात मोठा बदल केला आहे. पंतप्रधान साने ताकाइची यांच्या मंत्रिमंडळाने घातक शस्त्रास्त्रांच्या निर्यातीवरील दशकांपूर्वीची बंदी उठवली आहे. यानुसार आता जपान फायटर जेट, क्षेपणास्त्रे आणि युद्धनौका यांसारखी शस्त्रे इतर देशांना विकू शकेल.Japan

मंगळवारी X वर पोस्ट करताना ताकाइची म्हणाले की, आता सर्व संरक्षण उपकरणांचे हस्तांतरण शक्य होईल. ते म्हणाले की, शस्त्रे फक्त त्या देशांना दिली जातील जे UN चार्टर (संविधान) नुसार त्यांचा वापर करण्याचे वचन देतील.Japan

जपानच्या संरक्षण मंत्रालयाने सांगितले की, अनेक देश जपानी शस्त्रे खरेदी करण्यात स्वारस्य दाखवत आहेत. अलीकडेच जपान आणि ऑस्ट्रेलिया यांच्यात 7 अब्ज डॉलरचा करार झाला आहे. यानुसार मित्सुबिशी हेवी इंडस्ट्रीज ऑस्ट्रेलियाई नौदलासाठी 11 पैकी पहिल्या 3 युद्धनौका बनवेल.Japan

अतुल पाटणे, किरण कुलकर्णी, महेंद्र कल्याणकर, मीनल करनवाल, मिताली सेठी आदींना राजीव गांधी प्रशासकीय गतिमानता पुरस्कार प्रदान

यापूर्वी 1976 मध्ये लागू केलेल्या तरतुदींनुसार, जपान केवळ गैर-घातक लष्करी उपकरणांचीच निर्यात करू शकत होता. यात पाळत ठेवणे आणि माइन स्वीपिंग (सुरुंग शोधणे) यांसारख्या उपकरणांचा समावेश होता.

जपानचे ‘शांततावादी धोरण’ काय होते?

दुसऱ्या महायुद्धानंतर आणि हिरोशिमा-नागासाकीवरील अणुबॉम्ब हल्ल्यानंतर जपानने युद्धापासून दूर राहण्याचा निर्णय घेतला. संविधानाच्या कलम 9 मध्ये स्पष्टपणे नमूद केले आहे की, जपान युद्ध करणार नाही आणि सैन्य केवळ आत्मसंरक्षणापुरते मर्यादित राहील. याच कारणामुळे जपानने सेल्फ डिफेन्स फोर्स (SDF) ची स्थापना केली.

1976 मध्ये जपानने प्राणघातक शस्त्रांच्या निर्यातीवर जवळजवळ पूर्णपणे बंदी घातली. 2014 मध्ये थोडी शिथिलता देण्यात आली असली तरी, कठोर मर्यादा कायम राहिल्या. आता नवीन निर्णयात जपानने आपल्या शांतता धोरणात मोठा बदल केला आहे.

17 देश जपानकडून शस्त्रे खरेदी करू शकतात

अल जझीराच्या वृत्तानुसार, या निर्णयामुळे किमान 17 देश जपानकडून शस्त्रे खरेदी करू शकतील. यामध्ये ऑस्ट्रेलिया, न्यूझीलंड, फिलिपिन्स आणि इंडोनेशियासारख्या देशांचा समावेश आहे. जर आणखी देशांनी जपानसोबत करार केले, तर ही यादी वाढू शकते.

त्याचबरोबर, जपानी वृत्तपत्र असाहीनुसार, जपान सध्या युद्ध सुरू असलेल्या देशांना शस्त्रे विकणार नाही. तथापि, राष्ट्रीय सुरक्षेसारख्या विशेष परिस्थितीत यात सूट दिली जाऊ शकते.

बदलत्या सुरक्षा परिस्थितीचा परिणाम

बदलत्या सुरक्षा परिस्थितीमुळे हा बदल करण्यात आला आहे. विशेषतः इंडो-पॅसिफिकमध्ये चीनची वाढती ताकद, उत्तर कोरियाच्या क्षेपणास्त्र चाचण्या आणि रशिया-युक्रेन युद्ध यांसारख्या घटनाक्रमांना याची मोठी कारणे मानली जात आहेत.

आता जपान फक्त शांततावादी देश राहू इच्छित नाही, तर प्रादेशिक सुरक्षेमध्ये एक सक्रिय आणि जबाबदार भागीदार बनू इच्छितो.

अल जझीराच्या मते, ताकाईची यांनी या निर्णयाला बदलत्या जागतिक परिस्थितीशी जोडले. त्यांच्या मते, सध्याच्या काळात कोणताही देश एकटा आपली शांतता आणि सुरक्षा सुनिश्चित करू शकत नाही, म्हणून सहकार्य आणि भागीदारी आवश्यक झाली आहे.

जपानच्या संरक्षण उद्योगाला काय फायदा होईल

जपानच्या या निर्णयाला केवळ परराष्ट्र धोरणातील बदल नाही, तर त्याच्या संरक्षण उद्योगासाठी एक महत्त्वाचा टर्निंग पॉइंट मानले जात आहे. दशकेभर शस्त्र निर्यातीवर बंदी असल्यामुळे जपानच्या संरक्षण कंपन्या देशांतर्गत ऑर्डरपुरत्या मर्यादित होत्या, त्यामुळे त्यांची वाढ मंद राहिली. आता ही अडचण दूर झाल्याने कंपन्यांसाठी जागतिक बाजारपेठ खुली झाली आहे, ज्यामुळे देशांतर्गत संरक्षण उद्योगाला स्केल (प्रमाण) वाढवण्याची संधी मिळेल.

सर्वात मोठा फायदा हा होईल की जपानी कंपन्यांना मोठ्या प्रमाणावर नवीन ग्राहक मिळतील. आतापर्यंत अमेरिका, रशिया आणि युरोपीय देशांचे शस्त्र बाजारावर वर्चस्व होते, पण आता जपानही यात प्रवेश करत आहे.

रोजगार आणि अर्थव्यवस्थेवरही याचा परिणाम होईल. संरक्षण उत्पादनात नवीन नोकऱ्या निर्माण होतील, पुरवठा साखळी मजबूत होईल आणि लहान-लहान पुरवठादारही या परिसंस्थेशी जोडले जातील. यामुळे जपानच्या अर्थव्यवस्थेलाही पाठिंबा मिळेल.