TMC MLA Humayun Kabir : बाबरी बनवण्याची घोषणा करणारे TMC आमदार निलंबित; हुमायूं कबीर म्हणाले- मशीद नक्कीच बनणार; तृणमूल-भाजपच्या विरोधात विधानसभा निवडणूक लढवेन

By, Pravin Wankhade - December 5, 2025 03:00:10

0

वृत्तसंस्था

कोलकाता : TMC MLA Humayun Kabir पश्चिम बंगालमधील मुर्शिदाबाद येथील बेलडांगा येथे बाबरी मशीद बांधण्याची घोषणा करणारे आमदार हुमायूं कबीर यांना तृणमूल काँग्रेस (TMC) ने गुरुवारी पक्षातून निलंबित केले. कोलकाताचे महापौर फिरहाद हकीम यांनी ही माहिती दिली. महापौर म्हणाले की, पक्ष जातीय राजकारणावर विश्वास ठेवत नाही.TMC MLA Humayun Kabir

TMC मधून काढल्यानंतर हुमायूं म्हणाले, ‘मी माझ्या विधानावर ठाम आहे. मी 22 डिसेंबर रोजी माझ्या नवीन पक्षाची घोषणा करेन. विधानसभा निवडणुकीत 135 जागांवर उमेदवार उभे करेन. मी त्या दोघांविरुद्ध (TMC आणि भाजप) निवडणूक लढवेन.’TMC MLA Humayun Kabir

मुर्शिदाबाद जिल्ह्यात 28 नोव्हेंबर रोजी अनेक ठिकाणी बाबरी मशिदीच्या भूमिपूजनाचे पोस्टर लावण्यात आले होते. त्यावर लिहिले होते की, 6 डिसेंबर रोजी बेलडांगा येथे बाबरी मशिदीचा भूमिपूजन सोहळा होईल. पोस्टरवर हुमायूं कबीर यांना आयोजक म्हणून दर्शवण्यात आले होते. यानंतर वाद वाढला होता.TMC MLA Humayun Kabir

CM Fadnavis : वृक्षतोड व्हावी असे कुणाचेही मत नाही; पर्यावरण व कुंभमेळा दोन्ही गोष्टी महत्त्वाच्या, मुख्यमंत्र्यांचे प्रतिपादन

हुमायूं म्हणाले- बाबरी मशिदीची पायाभरणी तर करणारच

टीएमसीमधून काढल्यानंतर हुमायूं कबीर म्हणाले, ‘मी 6 डिसेंबर रोजी बाबरी मशिदीची पायाभरणी करेन. हा माझा वैयक्तिक मामला आहे. कोणत्याही पक्षाचा याच्याशी काही संबंध नाही. त्यांनी मला यापूर्वी 2015 मध्ये सहा वर्षांसाठी निलंबित केले होते. आता पुन्हा, यावर मला काहीही म्हणायचे नाही. त्यांना जे करायचे आहे ते करू द्या.’

कोलकाताचे महापौर म्हणाले- हुमायूंना यापूर्वीही इशारा दिला होता

कोलकाताचे महापौर फिरहाद हकीम म्हणाले की, आम्ही पाहिले की मुर्शिदाबादमधील आमच्या एका आमदाराने अचानक बाबरी मशीद बांधण्याची घोषणा केली. अचानक बाबरी मशीद का? आम्ही त्यांना यापूर्वीही इशारा दिला होता. त्यांचे हे विधान पक्षाच्या धोरणापेक्षा वेगळे आहे.

कलकत्ता उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल

आमदार हुमायूं कबीर यांच्या बाबरी मशीद बांधण्याच्या प्रस्तावाविरोधात गुरुवारी कलकत्ता उच्च न्यायालयात एक जनहित याचिका (PIL) दाखल करण्यात आली आहे. यात म्हटले आहे की, हुमायूं कबीर यांचा प्रस्ताव संविधानाचे उल्लंघन करतो. उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्तींचे खंडपीठ या प्रकरणाची सुनावणी करू शकते.