Parliament : लोकसभेत वंदे मातरमवर होऊ शकते 10 तास चर्चा; केंद्र एसआयआरवर चर्चेस तयार, पण वेळेची मर्यादा नसावी

By, Pravin Wankhade - December 2, 2025 11:00:14

0

वृत्तसंस्था

नवी दिल्ली : Parliament संसदेचे हिवाळी अधिवेशन सोमवारी सुरू झाले. एसआयआरच्या मुद्द्यावरून आणि मतचोरीच्या आरोपांवरून दोन्ही सभागृहात गोंधळ झाला. विरोधी पक्ष चर्चेवर ठाम आहे. दरम्यान, संसदीय कामकाज मंत्री किरेन रिजिजू यांनी राज्यसभेला माहिती दिली की, सरकार एसआयआर आणि निवडणूक सुधारणांवर चर्चा करण्यास तयार आहे. त्यांनी विरोधकांना या विषयावर कोणतीही कालमर्यादा लादू नये असे आवाहन केले.Parliament

मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, सरकार वंदे मातरम या गाण्याच्या १५० व्या वर्धापन दिनानिमित्त सभागृहात १० तासांची चर्चा करू शकते. ही चर्चा गुरुवार किंवा शुक्रवारी होऊ शकते. पंतप्रधान मोदी स्वतः सहभागी होऊ शकतात.Parliament

सत्ताधारी पक्षाच्या अनेक सदस्यांनी ३० सप्टेंबर रोजी राज्यसभेच्या व्यवसाय सल्लागार समितीच्या बैठकीत ही चर्चा मांडली. अद्याप कोणतेही अधिकृत निवेदन जारी केलेले नाही.Parliament

निवडणूक स्थगित करण्यावर फडणवीसांचा आक्षेप; रवींद्र चव्हाणांचे निवडणूक आयोगाला पत्र

आजच्या अधिवेशनापूर्वी, पंतप्रधान मोदींनी संसदेबाहेर १० मिनिटे माध्यमांशी संवाद साधला. ते म्हणाले, “हे अधिवेशन पराभवाच्या निराशेचे किंवा विजयाच्या अहंकाराचे मैदान बनू नये. सदस्यांच्या नवीन पिढीने अनुभवाचा फायदा घ्यावा. ड्रामा नव्हे तर भाषण असावे.” येथे भर घोषणांवर नाही, तर धोरणांवर असला पाहिजे.

खरगे म्हणाले, “धनखड यांना निरोप मिळाला नाही याचे मला दुःख आहे.” नड्डा म्हणाले, “डॉक्टरांना समस्या सांगा.”

त्यानंतर पंतप्रधानांनी राज्यसभेचे नवे अध्यक्ष सी.पी. राधाकृष्णन यांचे स्वागत केले आणि त्यांच्या सन्मानार्थ भाषण दिले. विरोधी पक्षनेते आणि काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे यांनी त्यानंतर अध्यक्षांचे स्वागत केले. माजी अध्यक्ष जगदीप धनखड यांच्या अचानक राजीनाम्यावर खरगे यांनी प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले.

ते म्हणाले, “सभागृहाला माजी अध्यक्षांना निरोप देण्याची संधी मिळाली नाही, याचे मला दुःख आहे.” भाजप अध्यक्ष आणि केंद्रीय मंत्री जे.पी. नड्डा यांनी खरगे यांच्या टिप्पणीला प्रत्युत्तर दिले. नड्डा म्हणाले, “बिहार, हरियाणा आणि महाराष्ट्रातील पराभवामुळे तुम्हाला खूप वेदना झाल्या आहेत. तुम्ही डॉक्टरांना तुमच्या समस्येबद्दल सांगा.”

संसदीय समित्यांना दोन विधेयकांवर अहवाल सादर करण्यासाठी अधिक वेळ देण्यात आला

लोकसभेने सोमवारी दोन संसदीय समित्यांना दिवाळखोरी आणि जनविश्वास संहिता (सुधारणा) विधेयक आणि सार्वजनिक न्यास तरतुदी (सुधारणा) विधेयकावरील अहवाल सादर करण्यासाठी अधिक वेळ दिला. सभागृहाने संसदीय समितीला हिवाळी अधिवेशनाच्या शेवटच्या दिवसापर्यंत दिवाळखोरी आणि जन विश्वास संहिता (सुधारणा) विधेयक, २०२५ वर अहवाल सादर करण्याची मुदत दिली.

लोकसभेत सादर झाल्यानंतर लगेचच, १२ ऑगस्ट रोजी हे विधेयक समितीकडे पाठविण्यात आले. हे विधेयक दिवाळखोरी कायद्यात सुधारणा करण्याचा प्रयत्न करते, ज्यामध्ये खऱ्या व्यवसायातील अपयश, समूह आणि सीमापार दिवाळखोरी संरचनांना तोंड देण्यासाठी न्यायालयाबाहेरील यंत्रणेसह अनेक सुधारणा प्रस्तावित केल्या आहेत.

लोकसभेने सार्वजनिक न्यास (सुधारणा) तरतुदी विधेयक, २०२५ वर अहवाल सादर करण्यासाठी हिवाळी अधिवेशनाच्या दुसऱ्या आठवड्याच्या शेवटच्या दिवसापर्यंत दुसऱ्या संसदीय समितीला परवानगी दिली. सरकारने १८ ऑगस्ट रोजी हे विधेयक सादर केले आणि त्यानंतर ते संसदीय समितीकडे पाठविण्यात आले.

या विधेयकाचा उद्देश विविध कायद्यांअंतर्गत किरकोळ गुन्ह्यांशी संबंधित २८८ तरतुदींना गुन्हेगारीमुक्त करणे आहे जेणेकरून जीवन सोपे होईल आणि व्यावसायिक वातावरण सुधारेल. हे दुसरे सार्वजनिक विश्वस्त (तरतुदींमध्ये सुधारणा) विधेयक आहे. यापूर्वी, २०२३ मध्ये, सरकारने असाच कायदा मंजूर केला होता.

तंबाखू आणि पान मसालावर सेस लावण्यासाठी सीतारमण यांनी दोन विधेयके सादर केली

अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी लोकसभेत दोन महत्त्वाची विधेयके सादर केली. दोन्ही विधेयके सिगारेट, तंबाखू आणि पान मसाला सारख्या जीएसटी भरपाई उपकर लागू असलेल्या उत्पादनांसाठी नवीन कर व्यवस्था सादर करतात.

हे विधेयक सिगारेट आणि तंबाखू उत्पादनांवरील भरपाई उपकर रद्द केल्यानंतर उत्पादन शुल्काद्वारे महसूल संकलन सुरू ठेवण्यासाठी केंद्रीय उत्पादन शुल्क कायदा, १९४४ मध्ये सुधारणा करते. त्याला केंद्रीय उत्पादन शुल्क (सुधारणा) विधेयक, २०२५ असे नाव देण्यात आले आहे.

अर्थमंत्र्यांनी आरोग्य सुरक्षा आणि राष्ट्रीय सुरक्षा उपकर विधेयक, २०२५ देखील सादर केले. राष्ट्रीय सुरक्षा आणि सार्वजनिक आरोग्यासाठी धोका निर्माण करणाऱ्या उत्पादनांवर नवीन उपकर लावला जाईल. हा उपकर पान मसाला सारख्या उत्पादनांवर लावला जाईल.

तंबाखू आणि पान मसाला सारख्या हानिकारक उत्पादनांवर सध्या २८% जीएसटी आकारला जातो. भरपाई उपकर रद्द केल्यानंतर, तंबाखू आणि संबंधित उत्पादनांच्या विक्रीवर ४०% जीएसटी आणि उत्पादन शुल्क आकारले जाईल, तर पान मसाल्यावरही ४०% जीएसटी आणि आरोग्य सुरक्षा आणि राष्ट्रीय सुरक्षा उपकर आकारला जाईल.

केंद्रीय उत्पादन शुल्क दुरुस्ती विधेयकात सिगार/चिरूट/सिगारेटवरील उत्पादन शुल्क प्रति १००० काडी ५,००० रुपयांवरून प्रति १००० काडी ११,००० रुपयांपर्यंत वाढवण्याचा प्रस्ताव आहे. शिवाय, कच्च्या तंबाखूवर ६०-७०% कर आणि निकोटीन आणि इनहेलेशन उत्पादनांवर १००% कर आकारण्याचा प्रस्ताव आहे.

सध्या, सिगारेटवर किंमतीनुसार ५% भरपाई उपकर आणि प्रति १००० काडी २,०७६-३,६६८ रुपयांचा उपकर आकारला जातो.