Ashwini Vaishnav : केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव म्हणाले- भारतात टिकटॉकवरील बंदी उठवण्याची कोणतीही योजना नाही

By, Pravin Wankhade - September 9, 2025 04:00:46

0

वृत्तसंस्था

नवी दिल्ली : Ashwini Vaishnav भारतातील लोकप्रिय शॉर्ट व्हिडिओ ॲप टिकटॉकवरील बंदी उठवण्याची कोणतीही योजना नसल्याचे आयटी मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी सांगितले. अश्विनी वैष्णव यांनी मनीकंट्रोलला दिलेल्या मुलाखतीत हे सांगितले.Ashwini Vaishnav

अश्विनी वैष्णव म्हणाले, ‘टिकटॉकवरील बंदी उठवण्यासाठी कोणत्याही प्रकारचा प्रस्ताव आलेला नाही.’ भारत आणि चीनमधील संबंधांमध्ये काही सुधारणा झाल्याच्या अटकळाच्या दरम्यान भारतात टिकटॉक परतण्याची चर्चा सुरू असताना आयटी मंत्र्यांचे हे विधान आले.Ashwini Vaishnav

गेल्या महिन्यात, टिकटॉकची वेबसाइट एअरटेल आणि व्होडाफोन सारख्या काही ब्रॉडबँड आणि मोबाइल नेटवर्कवर थोड्या काळासाठी उपलब्ध होती. त्यामुळे भारतात टिकटॉकवरील बंदी उठवता येईल अशी अटकळ होती. परंतु सरकारने हे स्पष्ट केले आहे की, ही बंदी उठवण्याची कोणतीही योजना नाही.Ashwini Vaishnav

Devendra Fadnavis : देवेंद्र फडणवीसांचे आश्वासन- मराठा आरक्षण देताना ओबीसींना कोणताही धक्का नाही, तुम्ही मागत रहा, शक्य तेवढे देत राहू

२०२० मध्ये बंदी घालण्यात आली होती

जून २०२० मध्ये, भारत सरकारने राष्ट्रीय सुरक्षेचा हवाला देत टिकटॉकसह ५९ चिनी ॲप्सवर बंदी घातली. त्यानंतर, जानेवारी २०२१ मध्ये टिकटॉकवरील ही बंदी कायमची करण्यात आली. त्यावेळी भारत टिकटॉकसाठी सर्वात मोठी बाजारपेठ होती, जिथे त्याचे २० कोटींहून अधिक वापरकर्ते होते. सरकारच्या आदेशानंतर, ॲपल आणि गुगलने त्यांच्या ॲप स्टोअरमधून टिकटॉक काढून टाकले.

टिकटॉक व्यतिरिक्त, बाईटडान्स (टिकटॉकची मालकी असलेली चिनी कंपनी) च्या इतर ॲप्स जसे की हेलो आणि कॅपकटवरही जून २०२० मध्ये बंदी घालण्यात आली होती. मनीकंट्रोलच्या अहवालानुसार, जानेवारी २०२४ मध्ये, बाईटडान्सने भारतात त्यांची संगीत स्ट्रीमिंग सेवा रेसो गुगल प्ले आणि ॲपल ॲप स्टोअरवरून काढून टाकल्यानंतर ती बंद केली.

चिनी गुंतवणुकीबद्दल मंत्र्यांनी काय म्हटले?

अश्विनी वैष्णव यांना विचारण्यात आले की, चिनी गुंतवणूकदार भारताच्या तंत्रज्ञान क्षेत्रात परत येऊ शकतात का? या प्रश्नाच्या उत्तरात ते म्हणाले, ‘बघूया, जे होईल ते होईल.’ ते पुढे म्हणाले की, भारत हा एक पारदर्शक देश आहे आणि धोरणे सर्वांसोबत स्पष्टपणे शेअर केली जातील.

२०२० पर्यंत, टेन्सेंट, अलिबाबा आणि शुन्वेई कॅपिटल सारख्या चिनी कंपन्यांनी भारतीय स्टार्टअप्समध्ये अब्जावधी रुपये गुंतवले होते. ही गुंतवणूक ई-कॉमर्स, फिनटेक, फूड डिलिव्हरी, मोबिलिटी, डिजिटल कंटेंट आणि एडटेक सारख्या क्षेत्रात होती.

तथापि, एप्रिल २०२० मध्ये, सरकारने एफडीआय धोरण कडक केले, ज्यामुळे भारताच्या सीमा असलेल्या देशांकडून (जसे की चीन) गुंतवणुकीसाठी पूर्व परवानगी घेणे अनिवार्य केले. यामुळे चिनी गुंतवणूक जवळजवळ थांबली आणि अनेक भारतीय स्टार्टअप्सना त्यांच्या चिनी गुंतवणूकदारांचा हिस्सा कमी करावा लागला किंवा त्यांना बाहेर पडण्याचा मार्ग दाखवावा लागला.

सेमीकंडक्टर-इलेक्ट्रॉनिक्समध्ये भागीदारी?

सेमीकंडक्टर उत्पादन किंवा इलेक्ट्रॉनिक्स पुरवठा साखळीमध्ये भारत आणि चीनमधील भागीदारीच्या प्रश्नावर वैष्णव म्हणाले की, जागतिक मूल्य साखळी हा सेमीकंडक्टर उद्योगाचा एक नैसर्गिक भाग आहे. ते म्हणाले, ‘या उद्योगाच्या काम करण्याच्या पद्धतीचा आम्ही आदर करतो. जिथे जिथे मूल्यवर्धित केले जाते, तिथे आपल्या लोकांना आणि उद्योगाला त्याचा फायदा झाला पाहिजे.’

गेल्या आठवड्यात, मनीकंट्रोलने वृत्त दिले की भारतीय आणि चिनी कंपन्या इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन क्षेत्रात संयुक्त उपक्रम आणि तंत्रज्ञान भागीदारीबाबत चर्चा वेगवान करत आहेत. दोन्ही देशांच्या सरकारांमधील वाढत्या सहकार्याच्या आणि अमेरिकेचे अध्यक्ष ट्रम्प यांच्या शुल्कामुळे जागतिक पुरवठा साखळींवर दबाव निर्माण होत असताना हे घडले आहे.

बहुतेक भागीदारी इलेक्ट्रॉनिक्स घटक क्षेत्रात आहेत, जिथे भारतीय उत्पादक चिनी कंपन्यांपेक्षा तंत्रज्ञान, प्रमाण आणि किमतीचे फायदे मिळविण्याचा प्रयत्न करीत आहेत.