Monsoon Session : पावसाळी अधिवेशनात बिहार SIR मुद्द्यावर विरोधकांचा गदारोळ, कोस्टल शिपिंग विधेयक राज्यसभेत मंजूर

By, Pravin Wankhade - August 9, 2025 09:00:15

0

वृत्तसंस्था

नवी दिल्ली : Monsoon Session संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनाच्या १५व्या दिवशी बिहार एसआयआरवर चर्चा व्हावी या मागणीसाठी विरोधी पक्षांनी निदर्शने केली. त्यामुळे लोकसभा आणि राज्यसभेचे कामकाज दिवसभर चालले नाही.Monsoon Session

गुरुवारीही, विरोधकांच्या गदारोळात राज्यसभेत कोस्टल शिपिंग विधेयक, २०२५ मंजूर करण्यात आले. त्याचा उद्देश भारतीय किनारपट्टीवर मालवाहतूक सुलभ करणे आहे. हे विधेयक ३ एप्रिल रोजी लोकसभेत मंजूर करण्यात आले.Monsoon Session

त्याच वेळी, राष्ट्रीय क्रीडा प्रशासन विधेयक २०२५ आणि राष्ट्रीय उत्तेजक द्रव्य प्रतिबंधक (सुधारणा) विधेयक, २०२५ संयुक्त संसदीय समितीकडे (जेपीसी) पाठवण्याबाबत लोकसभेत निर्णय होऊ शकला नाही. विरोधकांनी दोन्ही विधेयके जेपीसीकडे पाठवण्याची मागणी केली आहे.Monsoon Session

Devendra Fadnavis : मतदान नाही तर राहुल गांधींच्या डोक्यातील चिप चोरीला गेली; देवेंद्र फडणवीसांचा पलटवार

राज्यसभेतील विरोधी पक्षनेते आणि काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे यांनी उपसभापती हरिवंश नारायण सिंह यांना पत्र लिहून बिहार एसआयआरवर चर्चा करण्याची मागणी केली होती. तथापि, एसआयआरवरील चर्चेबाबत केंद्रीय संसदीय कामकाज मंत्री किरेन रिजिजू म्हणाले की, लोकसभेचा नियम असा आहे की न्यायालयात प्रलंबित असलेल्या प्रकरणांवर सभागृहात चर्चा करता येत नाही.

१४ दिवसांत २ दिवस चर्चा झाली

२१ जुलै रोजी पावसाळी अधिवेशन सुरू झाल्यापासून संसदेचे कामकाज जवळजवळ ठप्प झाले आहे. बिहार मतदार पडताळणीच्या मुद्द्यावर विरोधी पक्षांनी दररोज निदर्शने केली. १४ दिवसांत, सभागृहाचे कामकाज फक्त २८ आणि २९ जुलै रोजी पूर्ण दिवस चालले. दोन्ही दिवशी, पहलगाम दहशतवादी हल्ला आणि ऑपरेशन सिंदूर यावर दोन्ही सभागृहात चर्चा झाली.

पावसाळी अधिवेशन ३२ दिवस चालेल आणि त्यात १८ बैठका

संसदेचे पावसाळी अधिवेशन २१ जुलै ते २१ ऑगस्ट पर्यंत म्हणजेच एकूण ३२ दिवस चालेल. या काळात १८ बैठका होतील आणि १५ हून अधिक विधेयके मांडली जातील. स्वातंत्र्यदिनाच्या उत्सवामुळे १३-१४ ऑगस्ट रोजी संसदेचे कामकाज होणार नाही.

केंद्र सरकार पावसाळी अधिवेशनात ८ नवीन विधेयके मांडणार आहे, तर ७ प्रलंबित विधेयकांवर चर्चा होईल. यामध्ये मणिपूर जीएसटी दुरुस्ती विधेयक २०२५, आयकर विधेयक, राष्ट्रीय क्रीडा प्रशासन विधेयक यासारख्या विधेयकांचा समावेश आहे.

पहिल्या दिवशी, नवीन आयकर विधेयकावर स्थापन केलेल्या संसदीय समितीचा अहवाल लोकसभेत सादर केला जाईल. समितीने २८५ सूचना दिल्या आहेत. ६२२ पानांचे हे विधेयक ६ दशके जुन्या आयकर कायदा १९६१ ची जागा घेईल.