वृत्तसंस्था
नवी दिल्ली : दिल्लीचे मुख्यमंत्री केजरीवाल यांच्या जामिनाला अंमलबजावणी संचालनालयाने (ED) गुरुवारी विरोध केला. मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, ईडीने कोर्टात प्रतिज्ञापत्र दाखल केले. प्रचार हा मूलभूत अधिकार नसल्याचे संस्थेने म्हटले आहे. ED opposes Kejriwal’s bail in Supreme Court; Propaganda is not a fundamental right
ईडीचे उपसंचालक भानू प्रिया यांनी हे प्रतिज्ञापत्र सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केले आहे. उद्या म्हणजेच शुक्रवारी सर्वोच्च न्यायालय केजरीवाल यांच्या जामीनावर निर्णय देणार आहे. दिल्ली मद्य धोरण प्रकरणी केजरीवाल सध्या न्यायालयीन कोठडीत आहेत. जामिनासाठी केजरीवाल सर्वोच्च न्यायालयात गेले आहेत.
गेल्या सुनावणीत म्हणजेच 2 मे रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने ईडीला सांगितले होते की दर 5 वर्षांनी निवडणुका येतात, ही एक विलक्षण परिस्थिती आहे. आम्ही केजरीवाल यांना जामीन मंजूर केल्यास ते सरकारच्या कामात हस्तक्षेप करणार नाहीत, अशी आमची अट असेल, असे न्यायालयाने म्हटले होते.
राऊस एव्हेन्यू कोर्टाने केजरीवाल यांच्या न्यायालयीन कोठडीत 20 मेपर्यंत वाढ केली
7 मे रोजी दिल्लीच्या राऊस अव्हेन्यू कोर्टाने केजरीवाल यांची न्यायालयीन कोठडी 20 मेपर्यंत वाढवली. यापूर्वी 23 एप्रिल रोजी न्यायालयाने अरविंद केजरीवाल यांच्या न्यायालयीन कोठडीत 7 मे पर्यंत वाढ केली होती. 21 मार्च रोजी केजरीवाल यांच्या अटकेनंतर ते 22 मार्च रोजी राऊस एव्हेन्यू न्यायालयात हजर झाले, तेथून त्यांना 28 मार्चपर्यंत ईडी रिमांडवर पाठवण्यात आले. ते 1 एप्रिलपासून तिहार तुरुंगात आहेत.
