डीपफेक व्हिडिओ प्रकरण; दिल्ली हायकोर्टाने म्हटले- निवडणुकीदरम्यान कोणतेही निर्देश देऊ शकत नाही

By, Pravin Wankhade - May 3, 2024 02:00:03

0

वृत्तसंस्था

नवी दिल्ली : लोकसभा निवडणुकीदरम्यान नेत्यांचे डीपफेक व्हिडिओ प्रसारित केल्याच्या विरोधात दाखल केलेल्या याचिकेवर 2 मे रोजी दिल्ली उच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. यादरम्यान प्रभारी मुख्य न्यायाधीश मनमोहन सिंग म्हणाले की, निवडणुकीच्या काळात न्यायालय कोणतेही निर्देश देऊ शकत नाही. त्यामुळे आम्ही ते निवडणूक आयोगावर सोडतो. आमचा त्यांच्यावर विश्वास आहे.The Deepfake Video Case; The Delhi High Court said that no direction can be given during the elections

वकिलांच्या एका संघटनेच्या याचिकेवर उच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू होती. यामध्ये निवडणुकीच्या काळात बनावट व्हिडीओ प्रसारित करण्यावर आळा घालण्यासाठी निवडणूक आयोगाला निर्देश देण्याची मागणी करण्यात आली होती.

डीपफेकविरुद्ध IT मंत्रालयाचे नवे नियम तयार; सोशल मीडिया कंपन्यांनी फेक कंटेंट रोखावा, अन्यथा देशातून गाशा गुंडाळावा

गृहमंत्री अमित शहा यांच्या बनावट व्हिडिओबाबत दिल्ली पोलिसांत एफआयआर नोंदवण्यात आल्यानंतर आणि तेलंगणाच्या मुख्यमंत्र्यांसह अनेकांना चौकशीसाठी समन्स बजावण्यात आल्यानंतर ही याचिका दाखल करण्यात आली आहे.

न्यायालयाने संघटनेला निवडणूक आयोगाकडे जाऊन आपली भूमिका मांडण्यास सांगितले. आयोग 6 मे पर्यंत यावर निर्णय घेईल आणि योग्य ती पावले उचलेल.

आयोगाने म्हटले- बनावट व्हिडिओ काढले, एफआयआरही नोंदवला

सुनावणीदरम्यान निवडणूक आयोगाने न्यायालयाला सांगितले की, अमित शाह, राहुल गांधी, आमिर खान आणि रणवीर सिंग यांचे व्हिडिओ काढून टाकण्यात आले असून एफआयआरही नोंदवण्यात आला आहे. ज्या अकाऊंटवरून वारंवार फेक व्हिडीओ पोस्ट केले जात आहेत त्यांच्यावर कारवाई करण्यात यावी आणि त्यांची नावेही सार्वजनिक करण्यात यावीत, असेही न्यायालयाने म्हटले आहे.

याचिकाकर्त्याने म्हटले होते- सोशल मीडिया 48 तासांच्या आत बनावट व्हिडिओंवर कारवाई करते

अधिवक्ता जयंत मेहता म्हणाले की, आम्ही या प्रकरणी लवकर सुनावणी घेण्याचे आवाहन करत आहोत कारण सार्वत्रिक निवडणुका सुरू आहेत आणि मोठ्या प्रमाणात डीपफेक व्हिडिओ फिरत आहेत. याप्रकरणी आम्ही निवडणूक आयोगाला आमचे प्रतिनिधीही केले आहेत.

प्रभारी मुख्य न्यायाधीश मनमोहन आणि न्यायमूर्ती मनमीत पीएस अरोरा यांच्या खंडपीठाने सांगितले की, आता सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर तक्रार निवारण अधिकारी आहेत, याचिकाकर्त्यांनी त्यांच्याशी बोलले आहे का?

त्यावर याचिकाकर्त्याने सांगितले की, जे काही करता येईल ते केले. अशा वेळी 24 ते 48 तासांत प्रतिसाद मिळतो. जोपर्यंत कारवाई केली जाते आणि असे व्हिडिओ प्लॅटफॉर्मवरून काढून टाकले जातात, तोपर्यंत नुकसान होते. यानंतर खंडपीठ सुनावणीसाठी तयार झाले.