जम्मू-काश्मीरच्या तेहरिक-ए-हुरियत संघटनेवर बंदी; गृहमंत्री अमित शहा म्हणाले- UAPA अंतर्गत कारवाई

By, Pravin Wankhade - January 1, 2024 04:00:25

0

वृत्तसंस्था

नवी दिल्ली : 31 डिसेंबर (रविवार) केंद्रीय गृह मंत्रालयाने जम्मू-काश्मीरमधील आणखी एक संघटना तहरीक-ए-हुर्रियत ही बेकायदेशीर संघटना घोषित केली. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा म्हणाले की, ही संघटना जम्मू-काश्मीरला भारतापासून वेगळे करून इस्लामिक राजवट प्रस्थापित करण्याच्या कारवायांमध्ये सामील आहे.ban on Tehreek-e-Huriyat organization of Jammu and Kashmir; Home Minister Amit Shah said- Action under UAPA

ही संघटना भारतविरोधी प्रचार करत आहे आणि जम्मू-काश्मीरमध्ये फुटीरतावादाला चालना देण्यासाठी दहशतवादी कारवायांमध्ये गुंतलेली आहे.

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा म्हणाले- CAA हा या देशाचा कायदा; आम्ही त्याची अंमलबजावणी करणारच

अमित शहा यांनी सोशल मीडिया पोस्टमध्ये लिहिले – पंतप्रधान मोदींच्या दहशतवादाविरोधातील शून्य सहिष्णुतेच्या धोरणांतर्गत भारतविरोधी कारवायांमध्ये सहभागी असलेल्या कोणत्याही व्यक्ती किंवा संस्थेवर तत्काळ बंदी घातली जाईल.

भारत सरकारने तेहरीक-ए-हुर्रियत संघटनेची माहिती देणारी अधिसूचना जारी केली आहे. ही संघटना जम्मू-काश्मीरमध्ये फुटीरतावादी विचारसरणीचा प्रसार करत असल्याचे सांगण्यात आले आहे. दहशतवाद्यांच्या मृत्यूनंतर संघटनेशी संबंधित लोकांनी त्यांना श्रद्धांजली वाहिली. ते दगडफेकीच्या घटनांनाही प्रोत्साहन देतात. या संघटनेचे लोक काश्मीरला भारतापासून वेगळे मानतात आणि देशातील कायदा व सुव्यवस्था पाळत नाहीत.

शाह गिलानी यांनी 2004 मध्ये केली होती संघटना स्थापन

सय्यद अली शाह गिलानी यांनी 2004 मध्ये जमात-ए-इस्लामी काश्मीर सोडले, त्यानंतर त्यांनी 7 ऑगस्ट 2004 रोजी तहरीक-ए-हुर्रियत संघटनेची स्थापना केली. ही एक फुटीरतावादी संघटना आहे, ज्याचा उद्देश जम्मू-काश्मीरच्या तथाकथित स्वातंत्र्यासाठी आंदोलन करणे आहे.

सरकारने 4 दिवसांत दुसऱ्या गटावर बंदी घातली

27 डिसेंबर रोजी केंद्र सरकारने मुस्लिम लीग जम्मू काश्मीर मसरत आलम गटाला UAPA अंतर्गत बेकायदेशीर घोषित केले होते. गृहमंत्र्यांनी इन्स्टाग्रामवर पोस्ट करून ही माहिती दिली होती. त्यांनी लिहिले- देशविरोधी कारवायांमुळे या संघटनेवर UAPA अंतर्गत बंदी घालण्यात आली आहे. मसरत आलम ग्रुपचे सदस्य जम्मू-काश्मीरमध्ये देशविरोधी आणि फुटीरतावादी कारवायांमध्ये सहभागी आहेत. दहशतवादी कारवायांचे समर्थन करतात आणि लोकांना जम्मू आणि काश्मीरमध्ये इस्लामिक राज्य स्थापन करण्यासाठी प्रवृत्त करतात.

सरकारचा संदेश मोठा आणि स्पष्ट आहे की आपल्या देशाची एकता, सार्वभौमत्व आणि अखंडतेच्या विरोधात काम करणाऱ्या कोणालाही सोडले जाणार नाही आणि कायद्याला सामोरे जावे लागेल.