वृत्तसंस्था
चेन्नई : तामिळनाडूतील सनातन विरोधी एम. के. स्टालिन सरकारला आज मद्रास उच्च न्यायालय जबरदस्त चपराक हाणली. तुम्हाला तामिळनाडूतल्या रस्त्यावर चर्च आणि मशीद चालते. रस्त्यावरचा नमाज चालतो, पण मग संघाचे संचलन का नाही चालत??, असा बोचरा सवाल मद्रास उच्च न्यायालयाने स्टालिन सरकारला करून राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या संचलनाला परवानगी दिली.mosques are running on the streets, so why not Sangha movement??; Madras High Court slams anti-Sanatan Stalin government!
संघाच्या संचलनाविषयी तामिळनाडू पोलीस योग्य वेळेत निर्णय घेत नाहीत. हे प्रकरण हायकोर्टात आले की काही तास आधी परवानगी नाकारली जाते. धर्मनिरपेक्षतेच्या नावाखाली हा खेळ सुरू आहे, पण हा खेळ आता चालणार नाही, असा तडाखा मद्रास उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती जयचंद्रन यांनी स्टालिन सरकारला हाणला.
संघाचे संचलन ज्या रस्त्यावरून जाते, त्या रस्त्यावर मशीद आणि चर्च आहे, असे कारण देत पोलिसांनी संचलनाला परवानगी नाकारली. पण मशीद आणि चर्चला जर संरक्षण देता येऊ शकते, तर संचलनाला संरक्षण का देता येत नाही??, असा सवाल न्यायमूर्ती जयचंद्रन यांनी केला. देशातल्या प्रत्येक नागरिकाची सुरक्षितता ही सरकारची जबाबदारी आहे. त्यासाठी कुठलीही कारणे देऊन चालणार नाही, असेही न्यायमूर्ती जयचंद्र यांनी स्टालिन सरकारला ठणकावले आणि संघाच्या 22 ऑक्टोबर आणि 29 ऑक्टोबर या दोन्ही दिवसांच्या संचालनाला परवानगी दिली. तसेच या संचलनांना पोलिसांनी पुरेसे संरक्षण द्यावे, असे आदेशही न्यायमूर्ती जयचंद्रन यांनी दिले.
तामिळनाडूतले एम. के. स्टालिन सरकार सनातन धर्म विरोधात कारवाया करते. ख्रिश्चन आणि मुस्लिम मूलतत्त्ववाद्यांच्या कोणत्याच कार्यक्रमाला तामिळनाडूत प्रतिबंध नाही, पण संघाच्या कार्यक्रमांमध्ये मात्र विशिष्ट कारणे देऊन नेहमीच अडथळा आणला गेल्याची उदाहरणे तामिळनाडू घडवीत. या पार्श्वभूमीवर मद्रास उच्च न्यायालयाने स्पष्ट शब्दांमध्ये ठणकावत स्टालिन सरकारचे डोके ठिकाणावर आणले आहे.
महत्वाच्या बातम्या
To be published, comments must be reviewed by the administrator.*
Our website uses cookies to improve your experience. Learn more
Download App