मद्य घोटाळा प्रकरणात आता केजरीवालांची चौकशी, जाणून घ्या सीबीआयने का पाठवली नोटीस?

By, Pravin Wankhade - April 15, 2023 12:30:52

0

प्रतिनिधी

नवी दिल्ली : दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना रविवारी (16 एप्रिल) कथित दिल्ली मद्य घोटाळ्याप्रकरणी केंद्रीय अन्वेषण विभागाने (CBI) चौकशीसाठी बोलावले आहे. आम आदमी पक्षाने (आप) भाजपवर हे सूडाचे राजकारण असल्याचा आरोप केला आहे. त्याचवेळी तपास यंत्रणेने दिल्लीच्या मुख्यमंत्र्यांविरोधात पुरावे असल्याचा दावा केला आहे. पुराव्याच्या आधारेच समन्स बजावण्यात आल्याचे सीबीआयचे म्हणणे आहे.Investigation of Kejriwal in liquor scam case, know why CBI sent notice?

अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) नुकत्याच दाखल केलेल्या आरोपपत्रानुसार, अरविंद केजरीवाल यांचे समीर महेंद्रू, मद्यविक्रेते आणि अबकारी धोरण घोटाळ्यातील मुख्य आरोपी यांच्याशी फेसटाइम संभाषण झाले. या संवादात त्यांनी पक्षाचे संपर्क प्रभारी विजय नायर यांच्यावर विश्वास ठेवण्यास सांगितले. ईडीचे म्हणणे आहे की, गतवर्षी 12 नोव्हेंबर आणि 15 नोव्हेंबर रोजी चौकशीदरम्यान समीर महेंद्रूने अधिकाऱ्यांना सांगितले होते की, विजय नायर यांनी अरविंद केजरीवाल यांच्याशी त्यांची भेट निश्चित केली होती, परंतु ती होऊ शकली नाही.

राहुल कुल यांच्यावर 500 कोटींचा घोटाळा केल्याचा संजय राऊतांचा आरोप; पण खरे कारण काय??

समीर आणि विजय नायर यांनी रचला कट

ईडीच्या म्हणण्यानुसार, यानंतर नायरने महेंद्रू आणि केजरीवाल यांना फेसटाइम व्हिडिओ कॉलवर जोडले. अरविंद केजरीवाल समीरला सांगतात की विजय नायर त्यांचा माणूस आहे आणि ते त्यांच्यावर विश्वास ठेवू शकतात. नायर हा या प्रकरणातील एक आरोपी आहे. दिल्ली दारू धोरण घोटाळ्यात समीर महेंद्रू आणि विजय नायर यांनी इतरांसोबत कट रचला असल्याचे तपास संस्थेचे म्हणणे आहे.

https://youtu.be/bTfJes4vR8k

केजरीवाल यांच्याविरोधात सीबीआयकडे पुरावे

ईडीच्या म्हणण्यानुसार, समीर महेंद्रू विजय नायर यांच्याशी जवळून काम करत होता आणि राजकारणी आणि मद्यविक्रेत्यांसोबतच्या अनेक बैठकांचा भाग होता. राष्ट्रीय राजधानीतील मद्य व्यवसायासंदर्भात केजरीवाल यांनी आंध्र प्रदेशचे खासदार मगुन्था श्रीनिवासलू रेड्डी यांची भेट घेतल्याची माहितीही ईडीने दिली होती. त्याचवेळी, दोन प्रमुख साक्षीदारांनी सीबीआयला सांगितले की, अरविंद केजरीवाल यांच्या उपस्थितीत उत्पादन शुल्क धोरणाची मसुदा प्रत उत्पादन शुल्क अधिकाऱ्याला देण्यात आली आणि नंतर त्याची अंमलबजावणी करण्यात आली.