सुप्रीम कोर्टाचा ठाकरे गटाला धक्का; ‘खऱ्या’ शिवसेनेचा निर्णय सोपविला निवडणूक आयोगावर!!; निवडणूक आयोग काय करणार

By, Pravin Wankhade - September 27, 2022 06:30:46

0

वृत्तसंस्था

नवी दिल्ली : “खरी” शिवसेना कोणाची? उद्धव ठाकरेंची की एकनाथ शिंदे यांची?, याचा निर्णय सुप्रीम कोर्टाच्या घटनापीठाने आज केंद्रीय निवडणूक आयोगावर सोपविला आहे. “खरी” शिवसेना कोणती याचा निर्णय तसेच शिवसेनेचे अधिकृत निवडणूक चिन्ह धनुष्यबाण या बाबत देखील निर्णय केंद्रीय निवडणूक आयोग घेऊ शकतो, असे स्पष्ट आदेश घटनापीठाने दिले आहेत. Supreme Court shock to Thackeray group

घटनापीठाचा हा निर्णय ठाकरे गटाला धक्का मानला जात आहे. कारण ठाकरे गटाने सुप्रीम कोर्टाच्या घटनापीठापुढे खरी शिवसेना आपणच असल्याचा दावा करून 16 आमदारांच्या निलंबनाचा विषय रेटून लावून धरला होता त्याचबरोबर 16 आमदार निलंबित केल्यानंतर “खरी” शिवसेना ठाकरे गटाची होईल. त्यावर वादच उरणार नाही, असा ठाकरे गटाचे वकील कपिल यांचा युक्तिवाद होता. परंतु निलंबनावर विधानसभेचे अध्यक्ष सूची 10 नुसार निर्णय देऊ शकत नाहीत. कारण त्यात मर्यादा आहेत. हा विषय सूची 10 च्या पलिकडचा होता, असे घटनापीठाने स्पष्ट केले. त्याचबरोबर पक्षाच्या अधिमान्यतेचा निर्णय केंद्रीय निवडणूक आयोग घेऊ शकतो. त्यांचा तो अधिकार अबाधित आहे. त्यामुळे अर्थातच “खरी” शिवसेना कोणाची? उद्धव ठाकरेंची की एकनाथ शिंदेंची? याचा निर्णय देखील निवडणूक आयोग घेऊ शकतो, असे स्पष्ट मत घटनापीठाने नोंदविले आहे.

निवडणूक आयोग काय करेल?

निवडणूक आयोगाकडे दोन्ही गट आपल्या लोकप्रतिनिधींची आणि पक्ष पदाधिकाऱ्यांची यादी सादर करतील आणि केंद्रीय निवडणूक आयोग त्यावर आधारित निर्णय घेऊ शकेल.
सुप्रीम कोर्टाच्या आजच्या निर्देशाचे संख्यात्मक पातळीवर देखील महत्त्व आहे. एकनाथ शिंदे यांच्या गटाकडे अधिकृतरित्या शिवसेनेच्या निवडणूक चिन्हावर म्हणजे धनुष्यबाणावर निवडून आलेले 40 आमदार आहेत, तर उद्धव ठाकरे यांच्याकडे 15 आमदार आहेत.
शिवसेनेच्या एका आमदाराचे निधन झाले आहे. त्याचबरोबर शिवसेनेचे पदाधिकारी देखील दोन गटांमध्ये विभागले आहेत. उद्धव ठाकरे यांनी निलंबित केलेल्या पदाधिकाऱ्यांना मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी त्याच पदांवर पुन्हा प्रतिष्ठित केले आहे. म्हणजे कायदेशीरदृष्ट्या नामनिर्देशित केले आहे. त्यामुळे देखील निवडणूक आयोगासमोरच्या “खऱ्या” शिवसेनेच्या सादरीकरणात मोठा फरक पडणार आहे.
निवडणूक आयोग प्रत्यक्ष लोकप्रतिनिधींची संख्या आणि पदाधिकाऱ्यांची संख्या यावर आधारित निर्णय घेऊ शकतो. सुप्रीम कोर्टाच्या घटनापीठाच्या आजच्या निर्देशाचा हा अर्थ आहे.