महिला तक्रारदार व साक्षीदारांना संरक्षण, ई कोर्टांचा अधिक वापर.. विजया रहाटकर यांनी सुचविल्या ‘शक्ती’ विधेयकात सुधारणा

By, thefocus_admin - December 29, 2020 06:42:00

0

विशेष प्रतिनिधी

मुंबई : महिला अत्याचार रोखण्यासाठी मांडलेले ‘शक्ती’ विधेयक अधिक प्रभावशाली करण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य महिला आयोगाच्या माजी अध्यक्षा आणि भाजपच्या राष्ट्रीय सचिव विजया रहाटकर यांनी महाराष्ट्र सरकारला काही सूचना केल्या आहेत. तक्रारदार महिला व साक्षीदारांना संरक्षण देण्यात यावे, तक्रार नोंदविताना सीसीटीव्हीमध्ये नोंद व्हावी आणि न्यायालयीन प्रक्रियांसाठी ई कोर्टचा वापर व्हावा, अशा काही प्रमुख सूचना त्यांच्या आहेत. Vijaya Rahatkar suggests key changes Shakti Bill

पवार – ठाकरे सरकारचे “पाशवी चेहरे” जनता विसरणार नाही; विजया रहाटकर यांचे टीकास्त्र

महिला अत्याचारांच्या वाढत्या घटनांच्या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र सरकारने ‘शक्ती’ विधेयक सादर केलंय. अधिक चिकित्सेसाठी हे विधयक विधिमंडळ संयुक्त समितीकडे पाठविलंय. त्या पार्श्वभूमीवर श्रीमती रहाटकर यांनी गृहमंत्री श्री अनिल देशमुख यांना सूचना करणारे पत्र पाठविले आहे. Vijaya Rahatkar suggests key changes Shakti Bill

रहाटकर यांच्या सूचना पुढीलप्रमाणे :

पोलीस ठाण्यात तक्रार करण्यास आलेल्या महिलेची तक्रार नोंदवतांना ती CCTV मध्ये record करणे बंधनकारक करण्यात यावे की ज्यायोगे महिलेले केलेली तक्रार हुबेहुब नोंदली जाईल. तसेच तक्रार देणार्‍या व्यक्तीचे हावभाव, भाषा, शब्द ह्यात प्रथम खबर दाखल करतांना बदल होणार नाही.
सदर गुन्ह्यातील तक्रारदार व साक्षीदारांना संरक्षण देण्याची तरतूद विधेयकात असणे आवश्यक आहे, ज्यामुळे त्यांच्यावर येणार्‍या दबावास ते बळी पडणार नाहीत.
एफआय़आर मॅजिस्ट्रेटपुढे फक्त इलेक्ट्रॉनिकली नोंदविण्यात यावा
साक्षीदारांचे प्रत्येक जबाब विडिओ रेकॉर्ड करावेत.
फॉरन्सिक सँपल गोळा करण्याची प्रक्रिया विडिओ कॉलद्वारे रेकॉर्ड करावी. खासगी फॉरेन्सिक तज्ञ संबंधित पॅनेलवर असावा.
डीएनए पुरावे हेच कोणत्याही लैंगिक गुन्ह्यांसाठी मुख्य पुरावे मानावेत. त्यामुळे खटले निकालांपर्यंत पोहोचू शकतील.
संबंधित खटले इ-कोर्टातच चालवावेत. आरोपपत्र आणि पुरावे डिजिटली सादर करावेत. संबंधित कोर्टांचे कामकाज सकाळी ६.०० ते रात्री ९.०० या वेळेत दोन शिफ्टमध्ये चालवावे.
तपासासाठी दिलेली १५ दिवसांची मुदत ही ३० दिवसांपर्यंत असावी. कारण न्यायवैद्यक तज्ज्ञांचे अहवाल येण्यास वेळ लागतो.
न्यायालयीन प्रक्रिया पूर्ण करण्यास ४५ दिवस मुदत प्रस्तावित असावी. मात्र, त्यानंतर होणार्‍या विलंबाची कारणे मा. उच्च न्यायालयाकडे सादर करणे बंधनकारक असावे, ज्यामुळे गुन्ह्यांचे मा. उच्च न्यायालय परीक्षण करून मार्गदर्शन करू शकेल.
आरोपींची जामीनावर सुटका झाली असेल तर त्यावर कठोर प्रतिबंधात्मक उपाययोजना केल्या पाहिजेत. बाँड लिहून घेऊन त्यावर नातेवाईक महिलांचा जातमुचलकाच ग्राह्य धरला पाहिजे.