आसाम - मिझोराममध्ये सामंजस्यासाठी दोन्ही मुख्यमंत्र्यांचा पुढाकार; दोन्ही राज्यांच्या पोलिस अधिकाऱ्यांविरुद्धचे एफआयआर रद्द Mizoram CM Zoramthanga "directs Mizoram Police to withdraw FIR dated July 26, filed at Vairengte, Kolasib District against all the accused persons", on Assam-Mizoram border clash issue.

आसाम – मिझोराममध्ये सामंजस्यासाठी दोन्ही मुख्यमंत्र्यांचा पुढाकार; दोन्ही राज्यांच्या पोलिस अधिकाऱ्यांविरुद्धचे एफआयआर रद्द

Assam Mizoram Border Dispute Mizoram Police registers FIR against Assam CM asks to appear in police station on August 1

वृत्तसंस्था

गुवाहाटी : आसाम आणि मिझोराम यांच्या सीमेवर झालेल्या हिंसक संघर्षानंतर दोन्ही राज्यांमध्ये सीमाभागात तणाव होता. परंतु तो निवळण्यासाठी दोन्ही राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांनी सामंजस्याने पुढाकार घेतला आहे. मिझोरामचे मुख्यमंत्री झोरम थांगा यांनी आसामच्या अधिकार्‍यांवर मिझोराम पोलिसांनी दाखल केलेले एफआयआर मागे घेण्याचे आदेश दिले आहेत. Mizoram CM Zoramthanga “directs Mizoram Police to withdraw FIR dated July 26, filed at Vairengte, Kolasib District against all the accused persons”, on Assam-Mizoram border clash issue.

या सकारात्मक पावलाला आसामचे मुख्यमंत्री हेमंत विश्वशर्मा यांनीही सकारात्मक प्रतिसाद दिला असून मिझोरामच्या पोलीस अधिकाऱ्यांवर आसाममध्ये दाखल झालेले एफआयआर मागे घेण्यात येतील, असे जाहीर केले आहे.

I heartily reciprocate this positive gesture & ask Assam police to withdraw cases against DC Kolasib & SDPO Virengte….I'm sending my cabinet colleagues, Atul Bora & Ashok Singhal to Aizawl on 5 Aug, 21, for a meaningful dialogue: Assam CM Himanta Biswa Sarma pic.twitter.com/N31ecgNbXN

— ANI (@ANI) August 2, 2021

त्याच्या पुढचे पाऊल म्हणून हेमंत विश्वशर्मा यांनी मंत्रिमंडळातले आपले सहकारी अतुल बोरा आणि अशोक सिंघल यांना ५ ऑगस्ट २०२१ रोजी मिझोरामची राजधानी ऐजोल
येथे पाठविण्याचा निर्णय घेतला आहे. विश्वशर्मा यांनी ट्विट करून ही माहिती दिली आहे. आसामचे हे दोन्ही मंत्री मिझोरामच्या मंत्र्यांची सीमावादा संदर्भात प्राथमिक चर्चा करतील आणि त्याचा अहवाल आसामचे मुख्यमंत्री हेमंत विश्वशर्मा यांना सादर करतील.

दोन्ही मुख्यमंत्र्यांनी चर्चेच्या दृष्टीने शांतता आणि सौहार्दपूर्ण वातावरण तयार होण्यासाठी पोलीस अधिकाऱ्यांवरील एफआयआर मागे घेण्याचा निर्णय घेऊन सकारात्मक पाऊल टाकल्याची प्रतिक्रिया केंद्र सरकारने देखील व्यक्त केली आहे.