विशेष प्रतिनिधी
मुंबई : केंद्र सरकारने महाराष्ट्राला दिलेल्या मदतीची खरी आकडेवारी मी सांगितली. नेमकी तीच महाआघाडीतल्या नेत्यांना टोचली. म्हणून माझ्या एका पत्रकार परिषदेला उत्तर देण्यासाठी इतक्या मोठ्या संख्येने मंत्र्यांना तास न् तास बैठकी घ्याव्या लागल्या. एवढ्या बैठकी कोरोनाविरोधातील लढाईसाठी घेतल्या असत्या, तर महाराष्ट्राचे चित्र आज असे झाले नसते, अशा शब्दांत देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्य सरकारचे वाभाडे काढले.
सत्य सांगायला एकच व्यक्ती पुरे असते, फेकाफेकीसाठी तीन लोक लागतात, असा टोलाही देवेंद्र फडणवीस यांनी लगावला. फडणवीस यांच्या कालच्या पत्रपरिषदेला उत्तर देण्यासाठी आज राज्यातील तीन मंत्र्यांनी पत्रकार परिषद घेतली. जयंत पाटील, बाळासाहेब थोरात, अनिल परब यांच्या या पत्रकार परिषदेनंतर देवेंद्र फडणवीस यांनी लगेच त्याला उत्तर दिले.
देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, “तीन मंत्र्यांनी एकत्रित येऊन पूर्णत: विसंगत माहिती दिली आणि माझे मुद्दे खोटे ठरविण्याचा प्रयत्न केला. एकतर त्यांची माहिती अपुरी आहे किंवा माहिती न घेता किंवा माहिती असूनही चुकीचे प्रतिपादन त्यांनी केले. गहू २ रूपये किलो आणि तांदूळ ३ किलो दराने केंद्र सरकारकडूनच राज्यांना येतो. शिवाय, या दराने राज्य सरकार तो विक्री करते आणि ते पैसे जनतेकडूनच वसूल होतात. केंद्र सरकार मात्र हे धान्य २४ रूपये आणि 32 रूपये किलोने विकत घेते. तो राज्य सरकारला मिळाला नाही आणि तो कुठे आहे, हा प्रश्न अनिल परब यांना का पडावा, हे मला कळत नाही.”
फडणवीस म्हणाले, “स्थलांतरित मजुरांचे पैसे ४ दिवसांपूर्वी आले, असेही ते सांगतात. केवळ बाहेरच्या राज्यात गेले, त्यांच्यापुरता हा निधी नाही, तर राज्यात सुद्धा अनेक स्थलांतरित मजूर आहेत. ज्यांच्याकडे रेशनकार्ड नाही, अशा सर्वांसाठी हे पैसे आले आहेत. एका रेल्वेचा खर्च ५० लाख रूपये हे मी ठरविलेले नाही. ते रेल्वे मंत्रालयाने ठरविलेले आहे. यात तिकिटासाठी ७ ते ९ लाख रूपये लागतात. पण, रेल्वे खात्याला एक ट्रेन ऑपरेट करायला ५० लाख रूपये खर्च येतो. कापूस खरेदीचे सर्व पैसे केंद्र सरकार देते, त्याची आकडेवारी मी कालच दिली आहे.”
डिव्होल्यूशन ऑफ टॅक्सेसचे पैसे ज्या खात्यात जायला पाहिजे, त्याच खात्यात ते गेले आहेत आणि याची घोषणा स्वत: केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी केलेली आहे, असेही देवेंद्र फडणवीस म्हणाले.
हे तीन मंत्री म्हणतात की, पीपीई किटस राज्याला मिळाल्या नाहीत. केंद्र सरकारने एक डायनामिक डॅशबोर्ड तयार केला आहे. त्यावर रोज कोणत्या राज्याला किती सामुग्री याची माहिती अपडेट केली जाते. त्यानुसार, २६ मे पर्यंत ९.८८ लाख पीपीई किट, १६ लाख एन-95 मास्क दिले आहेत. ही सामुग्री आम्ही विकत घेतो हे सांगत असताना ते हे सांगायला विसरले की, हे विकत घेण्यासाठी सुद्धा केंद्र सरकारने ४६८ कोटी रूपये राज्य सरकारला दिले आहेत, असे सांगून फडणवीस म्हणाले,
“राज्यात कोरोना चाचण्या अधिक त्यामुळे अधिक रूग्णसंख्या, हे सुद्धा पूर्णत: असत्य आहे. मुंबईत चाचण्यांची संख्या आता अतिशय कमी करण्यात आली आहे. एकूण चाचण्या आणि त्यातून पॉझिटिव्ह येणार्‍या रूग्णांची संख्या आज संपूर्ण देशात ५% पॉझिटिव्ह तर महाराष्ट्रात १३.६% आहे. मे महिन्याचा विचार केला तर मुंबईत ३२% टक्के हा पॉझिटिव्हीटी दर आहे. मला प्रश्न पडतो की, हे तीन मंत्री कशाच्या आधारावर आपली पाठ थोपटण्याचे काम करतात. मोठ्या प्रमाणात चुकीची आणि विसंगत माहिती त्यांनी दिली आहे.”
दिव्यांगांसाठी देण्यात आलेले १२ कोटी रुपये नियमित योजनेपेक्षा अतिरिक्त आहेत. एसडीआरएफचे पैसे हे अ‍ॅडव्हान्स आणि नियमित योजनेपेक्षा अतिरिक्त आणि अधिकचे आहेत. पण जाणीवपूर्णक केंद्राचे पैसे घ्यायचे आणि ते मिळणारच होते, असा दावा करायचा, हा प्रकार योग्य नाही, असे फडणवीस यांनी स्पष्ट केले.
फडणवीसांची टोलेबाजी :
कौशल्याचा विचार करावाच लागेल!
महाराष्ट्राच्या भूमिपूत्रांना स्थलांतरितांच्या जागेवर रोजगार मिळणार असेल तर त्याचे आपण स्वागतच केले आहे. पण, हे स्वागत करीत असताना त्यांना कौशल्ययुक्त करावे लागेल, ही गरज मी मांडली. उदाहरणार्थ बंगालचा कामगार हा मोठ्या प्रमाणात हिर्‍यांच्या व्यवसायात काम करतो. ते कौशल्य एक दिवसांत दुसर्‍याला मिळणार नाही, ते त्यांना शिकवावे लागेल, असेही देवेंद्र फडणवीस यावेळी म्हणाले.
To be published, comments must be reviewed by the administrator.*
Our website uses cookies to improve your experience. Learn more