West Bengal violence case Two petitions filed in Supreme Court, demanding imposition of presidential rule in the state

पश्चिम बंगाल हिंसाचाराविरुद्ध सर्वोच्च न्यायालयात २ याचिका दाखल, राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याची मागणी

West Bengal violence case : पश्चिम बंगालमध्ये विधानसभा निवडणुकीच्या निकालानंतर मोठ्या प्रमाणावर हिंसाचार सुरू झाला. विविध मीडिया रिपोर्ट्सनुसार या हिंसाचारात 11 जणांचा बळी गेला आहे. बंगालमधील हिंसाचारामुळे अवघा देश व्यथित झाला असताना तृणमूल काँग्रेसवर टीकेची झोड उठली आहे. बंगालमधील हिंसेविरुद्ध सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आल्या आहेत. याप्रकरणी न्यायालयात दोन याचिका दाखल झाल्या आहेत. या घटनेची सीबीआय चौकशी करण्याची मागणी याचिकेत केली आहे. त्याचबरोबर दुसऱ्या याचिकेत परिस्थिती नियंत्रणाबाहेर गेल्याचे सांगत तत्काळ राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. West Bengal violence case Two petitions filed in Supreme Court, demanding imposition of presidential rule in the state


विशेष प्रतिनिधी

नवी दिल्ली : पश्चिम बंगालमध्ये विधानसभा निवडणुकीच्या निकालानंतर मोठ्या प्रमाणावर हिंसाचार सुरू झाला. विविध मीडिया रिपोर्ट्सनुसार या हिंसाचारात 11 जणांचा बळी गेला आहे. बंगालमधील हिंसाचारामुळे अवघा देश व्यथित झाला असताना तृणमूल काँग्रेसवर टीकेची झोड उठली आहे. बंगालमधील हिंसेविरुद्ध सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आल्या आहेत. याप्रकरणी न्यायालयात दोन याचिका दाखल झाल्या आहेत. या घटनेची सीबीआय चौकशी करण्याची मागणी याचिकेत केली आहे. त्याचबरोबर दुसऱ्या याचिकेत परिस्थिती नियंत्रणाबाहेर गेल्याचे सांगत तत्काळ राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.

आज याप्रकरणी पहिली याचिका भाजप नेते व सर्वोच्च न्यायालयाचे ज्येष्ठ वकील गौरव भाटिया यांनी दाखल केली. फेसबुकवर व्हिडिओ अपलोड केल्यावर नंतर लगेच ठार झालेल्या अभिजीत सरकारसह इतरांचे उदाहरण त्यांनी आपल्या याचिकेत दिले आहे. सत्ताधारी पक्षाच्या लोकांवर हिंसाचाराचा आरोप करत गौरव भाटिया यांनी सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारकडे अहवाल मागवावा, अशी मागणी केली आहे. भाटिया यांनीही हिंसाचाराच्या घटनांची सीबीआय चौकशी करण्याची मागणी केली आहे.

दुसरीकडे सामाजिक संस्था कलेक्टिव्ह इंडिक कलेक्टिव्हनेही वकील जे. साई दीपक आणि सुविदत्त यांच्यामार्फत याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेत पश्चिम बंगालमधील परिस्थिती नियंत्रणाबाहेर असल्याचे वर्णन केले आहे. यानुसार सत्ताधारी पक्षाचे नेते हिंसाचाराला प्रोत्साहन देत असून सर्वसामान्य लोकांना आपला जीव गमावावा लागत आहेत. महिलांचा लैंगिक छळ होत आहे. घटनेच्या कलम 356 अन्वये राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू करण्यासाठी हे एकदम उचित कारण आहे.

पश्चिम बंगालमध्ये केंद्रीय अर्धसैनिक दलाची तातडीने नियुक्ती करण्यात यावी आणि परिस्थितीवर नियंत्रण ठेवण्यास सांगितले पाहिजे, असेही या याचिकेत म्हटले आहे. हिंसाचारात राजकीय नेत्यांच्या भूमिकेची चौकशी करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायाधीशांच्या नेतृत्वात विशेष तपास पथक तयार केले पाहिजे. जे हिंसाचार करत आहेत त्यांना त्वरित अटक करण्यात यावी आणि त्यांच्यावर विशेष न्यायालयात खटला चालवण्यात यावा, अशीही मागणी करण्यात आली आहे.

सध्या या दोन्ही याचिका केवळ दाखल झाल्या आहेत, यावरील सुनावणीची तारीख निश्चित झालेली नाही. परंतु या प्रकरणाशी संबंधित वकील असे म्हणत आहेत की, लोकांच्या जगण्याच्या अधिकारांचे रक्षण करण्यासाठी या प्रकरणात त्वरित हस्तक्षेप करण्याची गरज आहे. म्हणून यासाठी ते उद्या म्हणजेच बुधवारीच यावर सुनावणी घेण्यासाठी सरन्यायाधीशांना विनंती करणार आहेत.

West Bengal violence case Two petitions filed in Supreme Court, demanding imposition of presidential rule in the state

महत्त्वाची बातमी