Rakesh Tikait : संयुक्त किसान मोर्चाच्या बैठकीनंतर भारतीय किसान युनियनचे प्रवक्ते राकेश टिकैत म्हणाले की, केंद्र सरकारने एमएसपीच्या मुद्द्यावर थेट शेतकऱ्यांशी चर्चा करावी. सरकार आमच्याशी चर्चा करू इच्छित नाही, असे टिकैत यांनी म्हटले आहे. ते म्हणाले की, सर्वांच्या नजरा एमएसपीवर आहेत. यावर कायदा करा. एक समिती स्थापन करा जी या विविध बाबींवर लक्ष ठेवेल. बियाणे बिल, कीटकनाशक यावर या समितीने बोलावे. tractor march of farmers on November 29 postponed, but they will stand on the Delhi border Says Rakesh Tikait
वृत्तसंस्था
नवी दिल्ली : संयुक्त किसान मोर्चाच्या बैठकीनंतर भारतीय किसान युनियनचे प्रवक्ते राकेश टिकैत म्हणाले की, केंद्र सरकारने एमएसपीच्या मुद्द्यावर थेट शेतकऱ्यांशी चर्चा करावी. सरकार आमच्याशी चर्चा करू इच्छित नाही, असे टिकैत यांनी म्हटले आहे. ते म्हणाले की, सर्वांच्या नजरा एमएसपीवर आहेत. यावर कायदा करा. एक समिती स्थापन करा जी या विविध बाबींवर लक्ष ठेवेल. बियाणे बिल, कीटकनाशक यावर या समितीने बोलावे.
आंदोलनादरम्यान झालेल्या शेतकऱ्यांच्या मृत्यूवर राकेश टिकैत म्हणाले, “आमचे 750 शेतकरी शहीद झाले आहेत, त्यावर भारत सरकारने कोणतेही उत्तर दिलेले नाही, आमच्यावरील खटल्यावर कोणतेही उत्तर दिलेले नाही. लखीमपूरच्या घटनेवर कोणतेही उत्तर नाही. आणि MSP, MSP वर बोलू नका असे वारंवार म्हणतात. MSPवर शेतकर्‍यांची सर्वाधिक लूट होते. भारत सरकारला ते टाळायचे आहे. हा आमचा मोठा प्रश्न आहे. भारत सरकारने MSPचा कायदा बनवावा.”
यावेळी राकेश टिकैत म्हणाले की, संयुक्त मोर्चाची राजकारणाची कोणतीही योजना नाही. ते म्हणाले, “उद्या मुंबई येथे एक कार्यक्रम आहे. भारत सरकार चर्चेवर आले आहे. 29 चा कार्यक्रम मागे घेण्यात आला आहे. 4 (डिसेंबर) रोजी बैठक आहे.
ज्या दिवशी आदर्श आचारसंहिता लागू होईल, त्याच दिवशी सांगू की निवडणुकीत काय करू, असे राकेश टिकैत म्हणाले. जोपर्यंत खेरी (लखीमपूर खेरी प्रकरण) मध्ये न्याय मिळत नाही तोपर्यंत खेरी घटनेबाबत चर्चा करत राहणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. शेतकऱ्यांची जमीन हिसकावण्याची मोदी सरकारची मोठी योजना आहे. ते म्हणाले की, 700 हून अधिक शहीद शेतकर्‍यांना शासनाकडून नुकसान भरपाई मिळावी, अशी मागणी त्यांनी केली आहे. त्यांचे स्मारकही बांधण्यात यावे, असेही ते म्हणाले.
संयुक्त किसान मोर्चा (SKM) ने 29 नोव्हेंबर रोजी संसदेवरील ट्रॅक्टर मोर्चा स्थगित केला आहे आणि पुढील रणनीती पुढील महिन्यात होणाऱ्या बैठकीत ठरवली जाईल. संसदेचे हिवाळी अधिवेशन सुरू होण्याच्या दोन दिवस आधी मोर्चा पुढे ढकलण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. तीन केंद्रीय कृषी कायदे रद्द करण्याचे विधेयक संसदेच्या अधिवेशनात मांडले जाणार आहे.
tractor march of farmers on November 29 postponed, but they will stand on the Delhi border Says Rakesh Tikait
महत्त्वाच्या बातम्या
To be published, comments must be reviewed by the administrator.*
Our website uses cookies to improve your experience. Learn more