SURROGACY : आता सरोगसीचा व्यवसाय बंद ! राष्ट्रपतींची नव्या सरोगसी कायद्याला मंजुरी-मुलांची विक्री-वेश्याव्यवसाय व्यवसायाला आळा । SURROGACY: Surrogacy business closed now! President approves new surrogacy law: curbs child trafficking

SURROGACY : आता सरोगसीचा व्यवसाय बंद ! राष्ट्रपतींची नव्या सरोगसी कायद्याला मंजुरी-मुलांची विक्री-वेश्याव्यवसाय व्यवसायाला आळा

सरोगसी कायदा मुलांची विक्री, वेश्याव्यवसाय आणि इतर कोणत्याही प्रकारचे शोषण प्रतिबंधित करेल. SURROGACY: Surrogacy business closed now! President approves new surrogacy law: curbs child trafficking

विशेष प्रतिनिधी

नवी दिल्ली : राष्ट्रपती राम नाथ कोविंद यांनी सरोगसी (नियमन) कायदा 2021 ला संमती दिली आहे. राष्ट्रपतींनी शनिवारी या कायद्याला मंजुरी दिली आणि राजपत्र प्रसिद्ध झाल्यानंतर हा कायदा लागू झाला आहे. कायद्यात सरोगसीला वैधानिक मान्यता देण्याची आणि सरोगसीचे व्यापारीकरण बेकायदेशीर ठरवण्याची तरतूद आहे.

या कायद्यामुळे व्यावसायिक स्तरावर सरोगसीच्या गैरवापराला आळा बसेल. हे सरोगसीला केवळ मातृत्व प्राप्त करण्यास अनुमती देईल, ज्यामध्ये सरोगेट मातेला गर्भधारणेच्या कालावधीत वैद्यकीय खर्च आणि विमा संरक्षणाव्यतिरिक्त कोणतीही आर्थिक भरपाई मिळणार नाही.

खरे तर सरोगसीचा वापर आर्थिक फायद्यासाठी किंवा इतर कोणत्याही फायद्यासाठी व्यावसायिक स्तरावर केला जात असे. जेव्हा एखाद्याची मुलाची इच्छा वैद्यकीयदृष्ट्या सिद्ध झालेल्या वंध्यत्वामुळे प्रभावित होते तेव्हा सरोगसीला परवानगी दिली जाते. या कायद्याद्वारे, मुलांची विक्री, वेश्याव्यवसाय आणि इतर कोणत्याही प्रकारचे शोषण प्रतिबंधित केले जाईल.

सरोगसी म्हणजे काय आहे?

सरोगसी ही एक अशी पद्धत आहे ज्यामध्ये एखादी स्त्री मूल होऊ इच्छिणाऱ्या जोडप्याचे मूल आपल्या गर्भात ठेवते आणि जन्मानंतर हे मूल त्या जोडप्याला देते.
त्याआधी त्या जोडप्याचे शुक्राणू आणि अंडी प्रयोगशाळेत फलित केले जातात आणि जेव्हा ते भ्रूण तयार होते तेव्हा त्याला महिलेच्या गर्भाशयात रोपण केले जाते.
कायद्यातील तरतुदीनुसार 23 ते 50 वयोगटातील महिला सरोगसीचा पर्याय निवडू शकतात. सरोगेट मदर होण्यासाठी स्त्रीने लग्न केलेच पाहिजे.

संसदेने यापूर्वीच दिली मंजूरी

सरोगसी (नियमन) विधेयक, 2019 मंजूर केले आहे.17 डिसेंबर रोजी राज्यसभेने मंजूर केले होते. विरोधी सदस्यांच्या गदारोळात सभागृहाने आवाजी मतदानाने त्यास मंजुरी दिली. ते लोकसभेत आधीच मंजूर झाले आहे. मात्र राज्यसभेत आल्यानंतर ते निवड समितीकडे पाठवण्यात आले.