विशेष प्रतिनिधी
जयपूर : राजस्थानमधील कॉँग्रेसच्या गेहलोत सरकारने गायी पाळणाऱ्यांवर जिझिया कर लावला आहे. नवीन नियमांनुसार गाय किंवा म्हैस पाळण्यासाठी एक हजार रुपये वार्षिक शुल्क भरून परवाना घेणे बंधनकारक आहे. गाई-म्हशींना उघड्यावर फिरू दिले जाणार नाही. रस्त्यांवर गाय फिरताना आढळल्यास, मालकाला 10,000 रुपयांचा दंड ठोठावला जाईल.Rajasthan govt to levy jizya tax for cowherds, license for raising cows
मुख्यमंत्री अशोक गेहलोत यांच्या नेतृत्वाखाली काँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील राजस्थान सरकारने राज्यातील शहरी भागात गायींना घरी ठेवण्यासाठी अनेक नियम केले आहेत. नवीन नियमांनुसार, प्रत्येक कुटुंबासाठी फक्त एक गाय किंवा म्हशीला परवानगी आहे. राज्यातील 213 शहरांमध्ये ही नियमावली लागू करण्यात आली आहे. नवीन नियमांमुळे शहरी भागातील बहुसंख्य लोकांना गायी पाळणे अशक्य झाल्याचा आरोप गाय मालकांनी केला आहे.
परवान्याशिवाय कोणीही गाय पाळू शकत नाही. प्रत्येक गायीला टॅग लावले पाहिजे आणि गायीच्या कानावर टॅग लावला पाहिजे. टॅगवर मालकाचे नाव, पत्ता आणि फोन नंबर लिहिलेला असणे आवश्यक आहे. दर दहा दिवसांनी गाय मालकाने शहराबाहेरील गाईचे शेण डंपिंग ग्राउंडवर नेले पाहिजे. नियमांचे पालन न केल्यास प्रशासनाकडून परवाना रद्द केला जाणार आहे.
परवान्यासाठी गोपालकाला प्रस्तावित जागेचा तपशील द्यावा लागेल आणि स्वच्छताविषयक आवश्यकता पूर्ण कराव्या लागतील. शैक्षणिक, धार्मिक आणि इतर संस्थांनाही शुल्क भरावे लागते, परंतु त्यांच्यासाठी परवाना शुल्क निम्मी आहे.
राज्य सरकारने शहरांमध्ये परवानगीशिवाय चारा विकण्यासही बंदी घातली आहे. तसेच, सार्वजनिक ठिकाणी विक्री करता येणार नाही. जर कोणी विना परवाना चारा विकताना आढळला तर त्याला 500 रुपये दंड आकारला जाईल. नवीन नियमांमुळे शहरी भागातील 95 टक्के लोकसंख्या गाई-म्हशी पाळू शकणार नाही.
To be published, comments must be reviewed by the administrator.*
Our website uses cookies to improve your experience. Learn more