कोविडकाळात गोरगरीबांना अन्नधान्य, मानवतावादी मदतीसाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना नोबेल पारितोषिक मिळायला हवे Prime Minister Narendra Modi should receive Nobel Prize for food, humanitarian aid to the poor

कोविडकाळात गोरगरीबांना अन्नधान्य, मानवतावादी मदतीसाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना नोबेल पारितोषिक मिळायला हवे

कोविड काळात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी गोरगरीबांना अन्नधान्य पुरविले. कोणालाही उपाशी राहू दिले नाही. त्यांच्या या मानवतावादी मदतीसाठी नोबेल पुरस्कारासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा विचार व्हायला हवा, असं मत बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंजचे सीईओ आशिष चौहान यांनी व्यक्त केले आहे.Prime Minister Narendra Modi should receive Nobel Prize for food, humanitarian aid to the poor

विशेष प्रतिनिधी

नवी दिल्ली : कोविड काळात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी गोरगरीबांना अन्नधान्य पुरविले. कोणालाही उपाशी राहू दिले नाही. त्यांच्या या मानवतावादी मदतीसाठी नोबेल पुरस्कारासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा विचार व्हायला हवा, असं मत बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंजचे सीईओ आशिष चौहान यांनी व्यक्त केले आहे.

चौहान यांनी कोविड-19 साथीच्या काळात सरकारच्या कामगिरीचा गौरव केला. त्याचबरोबर एक भारतीय नागरिक या नात्याने देशातील गरिबांना देण्यात येणाºया मानवतावादी मदतीचा आपल्याला अभिमान असायला हवा, असे सांगून चौहान म्हणाले, कोविड काळात 80 कोटी लोकांना मोफत रेशन देण्याच्या मर्यादेत आम्हाला सर्व सुविधा दिल्याबद्दल आम्ही सरकारचे आभारी आहोत. आजही हे एक अतुलनीय कार्य आहे, जे आपण किंवा जगाने मान्य केलेलंच नाही. संयुक्त राष्ट्रांच्या जागतिक अन्न कार्यक्रमाला गे गेल्या वर्षी नोबेल पारितोषिक मिळाले होते. त्याच धर्तीवर नरेंद्र मोदी यांचा नोबेल पारितोषिकासाठी विचार व्हावा.

धानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या मोफत रेशन योजनेने भारतातील गरीब नागरिकांना चीनसह इतर देशांमध्ये पसरत असलेल्या अराजकता आणि दु:खापासून वाचवलं आहे. संपूर्ण युरोप किंवा अमेरिका, मेक्सिको आणि कॅनडा किंवा संपूर्ण दक्षिण अमेरिकन देशांच्या लोकसंख्येपेक्षा दोन वर्षांहून अधिक काळ मोफत रेशन देण्यात आलेल्या लोकांची संख्या जास्त होती.

संयुक्त राष्ट्रांच्या नोबेलविजेत्या कार्यक्रमाचं योगदान मोदी सरकारच्या कामगिरीच्या तुलनेत केवळ 14 टक्के होती. 2020 नोबेल पारितोषिक विजेत्या संयुक्त राष्ट्रांच्या जागतिक अन्न कार्यक्रमाने 11.55 कोटी लोकांना अंशत: मदत केली, जी 2020-21 आणि 2022 मध्ये भारताने मदत केलेल्या भारतातील 80 कोटी लोकांच्या तुलनेत केवळ 14 टक्के होती. याचा अर्थ आता नोबेल शांतता पुरस्कार देण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि भारत सरकार यांच्या मानवतावादी कामगिरीकडे नोबेल शांतता पुरस्कार समिती गांभीयार्ने लक्ष देईल का? हे पाहणं बाकी आहे.