आरक्षण आणि भरमसाठ देणग्यांमुळे माझ्या मुलाला युक्रेनला जावे लागले; युक्रेनमध्ये प्राण गमावलेल्या नवीनच्या वडिलांची व्यथा


प्रतिनिधी

मुंबई : रशिया – युक्रेन युद्धात प्राण गमवावे लागलेल्या नवीन शेखरप्पा याच्या वडिलांनी एक वेगळीच खंत व्यक्त केली आहे. गुणवत्ता असूनही आरक्षण आणि भरमसाठ देणग्या यामुळे नवीन ला भारतात वैद्यक क्षेत्रात प्रवेश मिळाला नाही त्याला युक्रेनला शिक्षणासाठी जावे लागले आणि आता आम्ही त्यालाही गमावून बसलो, अशी खंत शेखरप्पा यांनी व्यक्त केली आहे.My son had to move to Ukraine because of reservations and huge donations; The grief of the new father who lost his life in Ukraine

कर्नाटकातील नवीनचा युक्रेन युद्धात गोळीबारमध्ये मृत्यू झाला. नवीनचे वडील शेखरप्पा म्हणाले की, भारतातील आरक्षण व्यवस्थेमुळे माझ्या मुलाला युक्रेनमध्ये शिकायला जावे लागले. नवीनला एमबीबीएसच्या प्रवेशपूर्व परीक्षेत ९७ टक्के गुण मिळाले होते, तरीही त्याला वैद्यकीय क्षेत्रात प्रवेश मिळाला नाही,



त्यामुळे नवीन याला युक्रेन येथे जाऊन शिक्षण घ्यावे लागले, असे शेखरप्पा म्हणाले. शेखरप्पा हे सेवानिवृत्त मॅकेनिकल अभियंता आहेत. जातीनिहाय आरक्षण आणि भरमसाठ देणग्या या कारणांमुळे देशातील हुशारी, बुद्धीवंत मुलांना नाईलाजास्तव परदेशात जावे लागत आहे, असे शेखरप्पा म्हणाले.

शेखरप्पा यांनी केली मागणी

भारतात एमबीबीएसकरता देणग्या द्यावा लागतात, हे अत्यंत वाईट आहे. त्यामुळे भारतात कोट्यवधी रुपये खर्च करण्यापेक्षा ते युक्रेनमध्ये शिकायला जातात. भारतात प्रवेश हे जाती आधारीत प्रवेश दिले जात आहेत, असेही शेखरप्पा म्हणाले. त्यामुळे आम्ही आमच्या मुलाला युक्रेनमध्ये पाठवले आणि गमावले.

नवीन हा वैद्यकीय पदवी अभ्यासक्रमात चौथ्या वर्षांत शिकत होता. त्यामुळे भारतातील हुशार मुलांनी जर भारतातच रहायचे असेल आरक्षण आणि देणग्या बंद कराव्यात, अशी विनंती शेखरप्पा यांनी केली.

My son had to move to Ukraine because of reservations and huge donations; The grief of the new father who lost his life in Ukraine

महत्त्वाच्या बातम्या

LEAVE A COMMENT

To be published, comments must be reviewed by the administrator.*



    मंत्रालयात प्रवेशद्वाराजवळ महात्मा फुले, सावित्रीबाई फुले यांच्या तैलचित्राचे अनावरण भारतात आता एक देश एक चार्जर जलयुक्त शिवार योजना पुन्हा चालू होणार; शिंदे – फडणवीस सरकारचा महत्त्वाचा निर्णय