मुंबई, पुणे, नागपूर, कोल्हापूर, ठाणे, गोंदिया, चंद्रपूर, सांगली, पालघर, सातारा, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, रायगड, भंडारा, वर्धा या जिल्ह्यांतील लसीकरण ७० टक्क्यांपेक्षा अधिक असल्याने तेथील निर्बंध मागे घेण्यात येणार आहेत. Half state will be free from corona sanctions today; Relief to more than 70% vaccinated districts
विशेष प्रतिनिधी
मुंबई : मुंबई, पुणे, नागपूर, कोल्हापूर, ठाणे, गोंदिया, चंद्रपूर, सांगली, पालघर, सातारा, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, रायगड, भंडारा, वर्धा या जिल्ह्यांतील लसीकरण ७० टक्क्यांपेक्षा अधिक असल्याने तेथील निर्बंध मागे घेण्यात येणार आहेत.
राज्यातील करोनाचा संसर्ग ओसरल्याच्या पार्श्वभूमीवर बुधवारपासून मुंबई, नागपूर, पुण्यासह निम्मे राज्य निर्बंधमुक्त होणार आहे. राज्याच्या सरासरीपेक्षा अधिक लसीकरण झालेल्या जिल्हयांतील निर्बंध मागे घेण्यात येणार आहेत. त्यानुसार उपाहारगृहे, चित्रपट व नाटय़गृहे आदी पूर्ण क्षमतेने सुरू करण्याची मुभा दिली जाईल.
राज्यात यापूर्वीच १ फेब्रुवारीपासून सर्व राष्ट्रीय उद्याने, सफारी, पर्यटन स्थळे, स्पा, समुद्रकिनारे, मनोरंजन पार्क, जलतरण तलाव, नाटय़गृह, हॉटेल तसेच सांस्कृतिक कार्यक्रमांना परवानगी देण्यात आली आहे. तसेच लग्नसमारंभासाठी दोनशे तर अंत्यसंस्कारासाठी उपस्थित राहणाऱ्यांच्या संख्येवरील निर्बंध रद्द करण्यात आले आहेत. मात्र अजूनही राज्यात ब्युटी सलून तसेच केशकर्तनालय, मनोरंजन उद्याने, जलतरण तलाव, वॉटर पार्क, उपाहारगृहे, नाटय़गृहे, चित्रपटगृहे ५० टक्के क्षमतेने सुरू ठेवण्याचे बंधन आहे. मात्र गेल्या महिनाभरात राज्यातील करोनाबाधितांची संख्या झपाटय़ाने कमी होत असून रविवारी आतापर्यंतची सर्वात कमी अशी ४०७ रुग्णांची नोंद झाली.
राज्यात सध्या केवळ सहा- साडेसहा हजार सक्रिय रुग्ण आहेत. त्यामुळे करोनाची लाट ओसरल्याने निर्बंध शिथिल करावेत या केंद्र सरकारच्या सूचनेनुसार बुधवारपासून राज्यातील निर्बंध शिथिल केले जाणार आहेत. मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली राज्य आपत्ती व्यवस्थापन समितीच्या बैठकीत याबाबतच्या प्रस्तावास मान्यता देण्यात आली असून उद्या उच्च न्यायालयात निर्बंध शिथिलतेची अधिसूचना सादर केली जाणार आहे. मात्र एखाद्या जिल्ह्यात अजूनही अधिक प्रमाणात करोनाबाधित आढळत असल्यास तेथे निर्बंध ठेवण्याचे अधिकार जिल्हा प्रशासनास देण्यात येणार असल्याचे समजते. उपनगरीय रेल्वेत लसीकरण न झालेल्यांनाही प्रवासाची मुभा देण्याबाबत सरकारने तज्ज्ञांशी चर्चा केली असून त्याबाबतचा निर्णय उद्या न्यायलयात होण्याची शक्यता आहे.
To be published, comments must be reviewed by the administrator.*
Our website uses cookies to improve your experience. Learn more