नवी दिल्ली : केंद्र सरकारने पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडियावर घातलेली बंदी UAPA न्यायाधिकरणाने योग्य ठरवली आहे. UAPA न्यायाधिकरणाचे प्रमुख न्यायमूर्ती दिनेश कुमार शर्मा यांनी केंद्र सरकारचा निर्णय कायम ठेवला आहे. Ban on PFI remains UAPA tribunal remains Centre decision
Amritpal Case : ”आम्ही कोणालाही देशाच्या भावना दुखावू देणार नाही” अमृतपाल सिंग प्रकरणी विहिंपची भूमिका
केंद्र सरकारने २०२२ मध्ये सप्टेंबर महिन्यात PFI वर बंदी घातली होती. या संघटनेवर देशविरोधी कारवायांमध्ये सहभाग आणि देश तोडल्याचा आरोप करण्यात आला होता. आदेश पारित केल्यानंतर यूएपीए न्यायाधिकरणाने तो केंद्रीय गृह मंत्रालयाकडे पाठवला आहे.
PFI वर कधी बंदी घालण्यात आली –
२८ सप्टेंबर २०२२ रोजी केंद्र सरकारने पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडिया आणि त्याच्याशी संबंधित लोकांवर बंदी घातली होती. UAPA कायदा १९६७ च्या कलम ३(१) अंतर्गत त्याच्यावर ५ वर्षांची बंदी घालण्यात आली होती. केंद्रीय गृहमंत्रालयाने आपल्या तपासात PFI आणि त्याच्याशी संलग्न संघटना दहशतवादी कारवायांमध्ये गुंतल्याचे आढळून आले होते. PFI व्यतिरिक्त, गृह मंत्रालयाने रिहॅब इंडिया फाउंडेशन, कॅम्पस फ्रंट ऑफ इंडिया आणि ऑल इंडिया इमाम कॉन्सिलसह अनेक संस्थांवर कारवाई केली होती.
महत्वाच्या बातम्या
To be published, comments must be reviewed by the administrator.*
Our website uses cookies to improve your experience. Learn more