Inflation : खाद्यतेलांवरील आयात शुल्क रद्द केल्यानंतर केंद्राचे ८ राज्यांना पत्र, महागाई नियंत्रित करण्यासाठी कठोर पावले उचलण्याचे आवाहन

By, shreekant patil - October 15, 2021 12:46:49

0

After abolishing the import duty on edible oils, the center wrote a letter to 8 states, take strict steps to control inflation

inflation : खाद्यतेलांच्या गगनाला भिडलेल्या किमतींमुळे मोदी सरकारची चिंता वाढत आहे. किमती नियंत्रणात आणण्यासाठी सरकारने अनेक पावले उचलली आहेत, परंतु आतापर्यंत अपेक्षित परिणाम समोर आलेले नाहीत. सणासुदीच्या काळात खाद्यतेलाच्या महागाईमुळे सर्वसामान्यांचे बजेट कोलमडले आहे. काही महिन्यांत उत्तर प्रदेश आणि पंजाबसह पाच राज्यांमध्ये विधानसभा निवडणुका होणार आहेत. आता मोदी सरकारनेही दर नियंत्रित करण्याची जबाबदारी राज्य सरकारांच्या खांद्यावर टाकली आहे. After abolishing the import duty on edible oils, the center wrote a letter to 8 states, take strict steps to control inflation

प्रतिनिधी

नवी दिल्ली : खाद्यतेलांच्या गगनाला भिडलेल्या किमतींमुळे मोदी सरकारची चिंता वाढत आहे. किमती नियंत्रणात आणण्यासाठी सरकारने अनेक पावले उचलली आहेत, परंतु आतापर्यंत अपेक्षित परिणाम समोर आलेले नाहीत. सणासुदीच्या काळात खाद्यतेलाच्या महागाईमुळे सर्वसामान्यांचे बजेट कोलमडले आहे. काही महिन्यांत उत्तर प्रदेश आणि पंजाबसह पाच राज्यांमध्ये विधानसभा निवडणुका होणार आहेत. आता मोदी सरकारनेही दर नियंत्रित करण्याची जबाबदारी राज्य सरकारांच्या खांद्यावर टाकली आहे.

अन्न आणि ग्राहक व्यवहार मंत्रालयाने देशातील 8 राज्यांना पत्र लिहिले आहे. ज्या राज्यांना पत्र लिहिले गेले आहे त्यात राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, तामिळनाडू आणि आंध्र प्रदेश यांचा समावेश आहे. खाद्यतेल उत्पादनाच्या बाबतीत सर्व राज्ये देशातील आघाडीची राज्ये आहेत. पत्रात सरकारने दोन दिवसांपूर्वी खाद्यतेलांचे आयात शुल्क रद्द करण्याच्या निर्णयाचा हवाला दिला आहे. पत्रामध्ये सर्व राज्यांना आयात शुल्काच्या कपातीच्या प्रमाणात खाद्यतेलांच्या किमतीत घट सुनिश्चित करण्यासाठी त्वरित आणि योग्य उपाययोजना करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.

कपातीचा फायदा प्रत्येकापर्यंत पोहोचावा

राज्यांना सांगण्यात आले आहे की, देशात सध्या सणांचा हंगाम सुरू आहे, जो पुढील एक महिना टिकेल. अशा स्थितीत आयात शुल्कात कपात केल्याचा लाभ प्रत्येक ग्राहकापर्यंत पोहोचला पाहिजे. राज्यांना या प्रकरणात सर्व शक्य ती सर्व कठोर पावले उचलण्यास तसेच सतत दक्षता ठेवण्यास सांगितले आहे.

बुधवारी वाणिज्य मंत्रालयाने कच्च्या खाद्यतेलांवरील आयात शुल्क 2.5 टक्क्यांवरून शून्य टक्क्यांवर आणण्याची घोषणा केली होती. यामध्ये कच्चे पाम तेल, कच्चे सोयाबीन तेल आणि कच्चे सूर्यफूल तेल यांचा समावेश आहे. आयात शुल्कासह, या तेलांवरील कृषी उपकर क्रूड पाम तेलावर 20% वरून 7.5% आणि कच्च्या सोयाबीन आणि सूर्यफूल तेलावर 5% पर्यंत कमी करण्यात आला आहे. सरकारचा अंदाज आहे की, शुल्क कमी केल्यामुळे खाद्यतेलांच्या किमती 15-20 रुपये प्रति किलोने कमी होतील. तत्काळ प्रभावाने, या शुल्कामध्ये लागू केलेली कपात 31 मार्च 2022 पर्यंत लागू राहील.

साठेबाजी रोखण्यासाठी साठा मर्यादा निश्चित

गेल्या आठवड्यात देशातील खाद्यतेलांचा साठेबाजी रोखण्यासाठी सरकारने त्यांचा साठा ठेवण्याची मर्यादा निश्चित केली आहे. ही पावले असूनही खाद्यतेलांची किंमत पूर्वीइतकीच जास्त राहिली आहे. उदाहरणार्थ, जिथे मोहरीच्या तेलाची सरासरी किंमत 1 ऑक्टोबरला 184 रुपये प्रति लिटर होती, ती 13 ऑक्टोबरला 188 रुपये प्रति किलो होती. मात्र, दिल्लीत किरकोळ किंमत 200 रुपये प्रति किलोवरून 195 रुपये प्रति किलोवर आली आहे. दरम्यान, पॅकेज केलेल्या सूर्यफूल तेलाची सरासरी किरकोळ किंमतही 170 रुपयांवरून 180 रुपये प्रति किलो झाली. तसे, दिल्लीत त्याची किंमतदेखील 8 रुपये प्रति किलोने कमी झाली आहे. ती 187 रुपयांवरून 179 रुपये प्रति किलोवर आली आहे.

After abolishing the import duty on edible oils, the center wrote a letter to 8 states, take strict steps to control inflation

महत्त्वाच्या बातम्या