Winter Session : संसदेचे हिवाळी अधिवेशन सुरू झाले आहे. पहिल्या दिवशी अनेक विषयांवर सरकारला प्रश्न विचारण्यात आले. यात हरियाणातील खासदार धरमवीर सिंह यांनीही बेरोजगारीची राज्यवार आकडेवारी, रोजगार निर्मितीसाठी सरकारने सुरू केलेल्या योजनांचा समावेश यावर प्रश्न विचारला. यावर केंद्रीय कामगार आणि रोजगार राज्यमंत्री रामेश्वर तेली यांनी बेरोजगारीशी संबंधित प्रश्नांना लेखी उत्तरे दिली आणि राज्यनिहाय बेरोजगारीची आकडेवारी जाहीर केली. सरकारी आकडेवारीनुसार, 2019-20 या वर्षात नागालँडमध्ये सर्वाधिक 25.7 टक्के बेरोजगारी दर होता, तर याच कालावधीत लडाखमध्ये सर्वात कमी बेरोजगारीचा दर 0.1 टक्के होता. Winter Session Unemployment statistics released by the Center, which state has the worst employment situation, read more
वृत्तसंस्था
नवी दिल्ली : संसदेचे हिवाळी अधिवेशन सुरू झाले आहे. पहिल्या दिवशी अनेक विषयांवर सरकारला प्रश्न विचारण्यात आले. यात हरियाणातील खासदार धरमवीर सिंह यांनीही बेरोजगारीची राज्यवार आकडेवारी, रोजगार निर्मितीसाठी सरकारने सुरू केलेल्या योजनांचा समावेश यावर प्रश्न विचारला. यावर केंद्रीय कामगार आणि रोजगार राज्यमंत्री रामेश्वर तेली यांनी बेरोजगारीशी संबंधित प्रश्नांना लेखी उत्तरे दिली आणि राज्यनिहाय बेरोजगारीची आकडेवारी जाहीर केली. सरकारी आकडेवारीनुसार, 2019-20 या वर्षात नागालँडमध्ये सर्वाधिक 25.7 टक्के बेरोजगारी दर होता, तर याच कालावधीत लडाखमध्ये सर्वात कमी बेरोजगारीचा दर 0.1 टक्के होता.
उत्तरात म्हटल्यानुसार, “नॅशनल स्टॅटिस्टिकल ऑफिस (NSO), सांख्यिकी आणि कार्यक्रम अंमलबजावणी मंत्रालय (MOSPI) द्वारे आयोजित केलेल्या पीरियडिक लेबर फोर्स सर्व्हे (PLFS) द्वारे 2017-18 पासून रोजगार/बेरोजगारी संबंधित डेटा संकलित केला जात आहे.” 2017-18, 2018-19 आणि 2019-20 या वर्षांमध्ये आयोजित केलेल्या PLFSच्या निकालांनुसार, हरियाणासह देशातील सामान्य स्थितीच्या आधारावर 15 वर्षे आणि त्याहून अधिक वयाच्या व्यक्तींचा बेरोजगारीचा दर परिशिष्टात दिला आहे.
केंद्रीय मंत्री तेली म्हणाले की, रोजगार निर्मिती ही सरकारची प्राथमिकता आहे. भारत सरकारने देशात रोजगार निर्मितीला चालना देण्यासाठी अनेक उपक्रम हाती घेतले आहेत आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना (ABRY) आत्मनिर्भर भारत पॅकेज 3.0 चा एक भाग म्हणून नियोक्त्यांना सामाजिक सुरक्षा लाभांसह नवीन नोकऱ्या निर्माण करण्यास प्रोत्साहित करण्यासाठी आणि कोविड-19 महामारी दरम्यान झालेल्या रोजगार हानीची जागा 1 ऑक्टोबर 2020 पासून सुरू करण्यात आली. कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटना (EPFO) मार्फत राबविण्यात येत असलेल्या या योजनेमुळे नियोक्त्यांवरील आर्थिक दबाव कमी होतो आणि त्यांना अधिक कर्मचारी नियुक्त करण्यास प्रोत्साहित केले जाते. या योजनेंतर्गत लाभार्थ्यांची नोंदणी करण्याच्या शेवटच्या तारखेला 30 जून 2021 ते 31 मार्च 2022 पर्यंत वाढवण्यात आले आहे. 20 नोव्हेंबर 2021 पर्यंत 1.15 लाख आस्थापनांद्वारे 39.43 लाख लाभार्थ्यांना लाभ प्रदान करण्यात आला आहे.
रोजगार निर्मिती वाढवण्यासाठी, सरकार देशात भरीव गुंतवणुकीसह विविध प्रकल्पांना चालना देत आहे आणि पंतप्रधान रोजगार निर्मिती कार्यक्रम, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना, पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना, दीनदयाल अंत्योदय अभियान राष्ट्रीय योजना योजना- आणि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, जी सुक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय, गृहनिर्माण आणि शहरी व्यवहार मंत्रालय आणि कौशल्य विकास आणि उद्योजकता मंत्रालय, हरियाणासह देशात अनुक्रमे चालवली जात आहे. योजनांद्वारे निर्माण केलेल्या रोजगाराचा तपशील परिशिष्ट दोनमध्ये दिला आहे.
Winter Session Unemployment statistics released by the Center, which state has the worst employment situation, read more
To be published, comments must be reviewed by the administrator.*
Our website uses cookies to improve your experience. Learn more
Download App
