सरकार जेवायला बोलावतं आणि ताटात काहीच नसतं, एसटी संपावरून सदाभाऊ खोत यांचा सरकारवर हल्लाबोल|The government invites you to dinner and there is nothing on the plate, Sadabhau Khot attacks government over ST strike

सरकार जेवायला बोलावतं आणि ताटात काहीच नसतं, एसटी संपावरून सदाभाऊ खोत यांचा सरकारवर हल्लाबोल

विशेष प्रतिनिधी

मुंबई : सरकार जेवायला बोलावतं आणि ताटात काहीच नसतं अशी सरकारची अवस्था असल्याची टीका आमदार सदाभाऊ खोत यांनी केली आहे. ारकार कामगारांना फक्त तारीख पे तारीख देत आहे. आमच्या अपेक्षा आहे की कामगारांसोबत सरकारनं चर्चा करावी, जी अद्याप केलेली नाही. राज्य सरकारला थोडं पलिकडे जाऊन पाहण्याची गरज आहे, असे त्यांनी म्हटले आहे.The government invites you to dinner and there is nothing on the plate, Sadabhau Khot attacks government over ST strike

खोत म्हणाले की, सकाळपासून अनेक एसटी कामगार आमच्याकडे आले. आमची चर्चा सुरु आहे. आम्ही एसटी कामगारांसोबत आहोत. सरकार तुमचं ऐकणार नाही तर आम्ही तुमच्यासोबत आहोत. सरकार कामगारांना फक्त तारीख पे तारीख देत आहे. आमच्या अपेक्षा आहे की कामगारांसोबत सरकारनं चर्चा करावी, जी अद्याप केलेली नाही. राज्य सरकारला थोडं पलिकडे जाऊन पाहण्याची गरज आहे.

दुकानांच्या पाट्या मराठीत लावण्यावरून आमदार सदाभाऊ खोत यांनी राज्य शासनावर ओढले ताशेरे , म्हणाले ….

आमदार गोपीचंद पडळकर म्हणाले, सोमवारी राज्य सरकारकडून काय भूमिका घेण्यात येते ते जाणून घेऊ. एसटी कर्मचाºयांनी आत्महत्या करु नयेत. आत्महत्या करुन मार्ग निघत नाही. कामावर हजर झाल्यानंतरही काही कर्मचाºयांवर कारवाई झाली.

सरकार कर्मचाराºयांना कामावर हजर व्हा असं सांगतंय आणि दुसरीकडे त्यांच्यावर कारवाई होतेय. आम्ही कर्मचाºयांसोबत आहोत. ज्या दिवशी आम्ही सरकारशी चर्चा केली त्या दिवशी आम्ही बाहेर पडलो. सरकारने एसटी कर्मचाºयांचें आंदोलन का संपवलं नाही?

परिवहन मंत्री अनिल परब यांनी त्रिसदस्यीय समितीचा अहवाल आज विधानसभेत ठेवला. या अहवालात तीन मुद्द्यांवर प्रकाश टाकण्यात आला आहे. तसेच एसटी महामंडळाचे राज्य सरकारमध्ये विलीनिकरण करणं शक्य नसल्याचं स्पष्ट केलं आहे.

त्यामुळे एसटी कर्मचाºयांना शासकीय कर्मचाºयांप्रमाणे भत्ते मिळणार नसल्याचं स्पष्ट झालं आहे. तर या अहवालावरून विरोधकांनी सरकारवर टीकास्त्र सोडलं आहे. तीन सदस्यीय समितीच्या अहवालानंतर आता एसटी कर्मचारी काय भूमिका घेतात

याकडे सर्वांचं लक्ष लागलं आहे. एसटी महामंडळाचं राज्य सरकारमध्ये विलीनिकरण करावं की करू नये यासाठी कोटार्ने त्रिसदस्यीय समिती नेमली होती. या समितीचाच अहवाल विधानसभेत मांडण्यात आला आहे.