वृत्तसंस्था
नवी दिल्ली : 2024च्या लोकसभा निवडणुकीपूर्वी, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 27 जून रोजी भोपाळ येथे पक्षाच्या कार्यक्रमात समान नागरी संहिता (UCC) ची चर्चा सुरू केली. ते म्हणाले- समान नागरी संहितेवर लोकांना भडकवले जात आहे. घर दोन कायद्यांनी चालत नाही. भाजप हा संभ्रम दूर करेल.The Congress said on the Uniform Civil Code- Consent of all is necessary; Mayawati said- We have no opposition, but BJP should not use wrong method
यूसीसीचे पंतप्रधानांनी समर्थन केल्यानंतर कायदा आणि सुव्यवस्था विषयक संसदीय समितीनेही यावर सल्ला-मसलत करण्यासाठी 3 जुलै रोजी महत्त्वाची बैठक बोलावली आहे. त्याचवेळी केंद्र सरकारने 20 जुलैपासून संसदेचे अधिवेशन बोलावण्याची घोषणा केली आहे.
आप तसेच उद्धव ठाकरेंच्या शिवसेनेनंतर आता बसपा सुप्रीमो मायावती यांनीही यूसीसीला पाठिंबा दिला आहे. त्या म्हणाल्या- त्यांचा पक्ष समान नागरी संहितेच्या विरोधात नाही. पण राज्यघटना हे लादण्याचे समर्थन करत नाही. यूसीसी लागू करण्याच्या भाजप मॉडेलवर आमचे मतभेद आहेत. भाजप यूसीसीच्या माध्यमातून संकुचित राजकारण करण्याचा प्रयत्न करत आहे.
येथे शनिवारी काँग्रेसने 10 जनपथ येथील सोनिया गांधी यांच्या घरी संसदीय रणनीती गटाची (पीएसजी) बैठक बोलावली होती. पक्षाचे प्रवक्ते जयराम रमेश म्हणाले- 15 जून रोजीच आम्ही सर्व पक्षांच्या सहमतीनेच देशात समान नागरी संहिता लागू करावी, असे म्हटले होते.
केरळची मुस्लिम संघटना UCC विरोधात
केरळची मुस्लिम संघटना समस्थ केरळ जाम-इयातुल उलामानेही यूसीसीला विरोध केला आहे. संघटनेचे अध्यक्ष मोहम्मद जिफरी म्हणाले की, केवळ मुस्लिमच नाही तर ख्रिश्चन, बौद्ध आणि जैन यांसारखे इतर धर्मही समान नागरी संहिता स्वीकारण्यास सक्षम नाहीत. ते म्हणाले की मुस्लिमांमध्ये विवाह, घटस्फोट आणि वारसा हा धर्माचा भाग आहे. त्यांच्यासाठी काही नियम आणि कायदे केले आहेत, ज्यांचे पालन करावे लागेल.
महत्वाच्या बातम्या
To be published, comments must be reviewed by the administrator.*
Our website uses cookies to improve your experience. Learn more
Download App