विशेष प्रतिनिधी
बंगळूर : कर्नाटकाला केंद्राने दररोज ऑक्सिजनचे वाटप ९६५ टनावरून वाढवून १२०० टन पुरविण्याच्या कर्नाटक उच्च न्यायालयाच्या आदेशात हस्तक्षेप करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला. कर्नाटकच्या नागरिकांना त्रास होईल, असा आदेश देणार नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले. Supreme court tells govt. that HC order is ok
प्रत्येक उच्च न्यायालयाने ऑक्सिजनचे वाटप करण्याचे आदेश देणे सुरू केल्यास देशाचे पुरवठा नेटवर्क ‘अकार्यक्षम’ होईल, असा केंद्राचा दावा मान्य करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला. न्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचूड आणि न्यायाधीश एम. आर. शहा यांच्या खंडपीठाने सांगितले की, ५ मेचा उच्च न्यायालयाचा आदेश हा स्वतंत्र, विवेकी आणि न्यायपूर्ण आहे.
त्यावर खंडपीठाने सांगितले की, ते व्यापक प्रश्नाकडे पाहात आहेत आणि आम्ही कर्नाटकातील नागरिकांना अडचणीत ठेवणार नाही. उच्च न्यायालयाने वस्तुस्थिती आणि परिस्थितीचा विचार केल्याशिवाय हा आदेश दिलेला नाही. उच्च न्यायालयाने ऑक्सिजनच्या कमतरतेमुळे चामराजनगर आणि गुलबर्गा येथील लोकांच्या मृत्यूचा विचार केला आहे. न्यायाधीश हे सुद्धा माणूस आहेत आणि त्यांना लोकांचा त्रास दिसतो आहे. उच्च न्यायालये आपले डोळे बंद करणार नाहीत, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.
महत्त्वाच्या बातम्या
To be published, comments must be reviewed by the administrator.*
Our website uses cookies to improve your experience. Learn more