विशेष प्रतिनिधी
नवी दिल्ली – उत्तरप्रदेशातील लखीमपूर खेरी येथील हिंसाचारावरून सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारवर कठोर शब्दांत ताशेरे ओढले. या घटनेची चौकशी करताना राज्य सरकारची भूमिका ही वेळकाढूपणाची असल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे.Supreme court targets UP govt.
सरन्यायाधीश एन.व्ही. रमणा आणि न्या. सूर्यकांत आणि न्या. हिमा कोहली यांच्या खंडपीठासमोर याबाबत सुनावणी पार पडली.उत्तरप्रदेश सरकारची बाजू मांडणारे ज्येष्ठ विधिज्ञ हरिश साळवे यांनी न्यायालयासमोर आरोपींची माहिती मांडली.
याप्रकरणाशी संबंधित प्रत्येक आरोपीला अटक करण्यात आली असून आतापर्यंत दहाजणांना जेरबंद करण्यात आले असल्याचे त्यांनी सांगितले. त्याठिकाणी दोन गुन्हे घडले होते. पहिला हा शेतकऱ्यांना गाडीखाली चिरडण्यात आले आणि दुसरा म्हणजे जमावाकडून एका व्यक्तीला ठेचून मारण्यात आले होते असे साळवे यांनी सांगितले.
याप्रकरणात ४४ जणांना साक्षीदार करण्यात आले असून त्यापैकी केवळ चारजणांचेच जबाब का नोंदविण्यात आले आहेत? असा सवाल न्यायालयाने केला असता साळवे म्हणाले की, ‘‘ दहापैकी चार साक्षीदार हे पोलिस कोठडीत आहेत.’’ त्यावरही न्यायालयाचे समाधान झाले नाही.
न्यायालयाने यावर अन्य सहाजणांचे काय झाले? तुम्ही त्यांची कोठडी का मागितली नाही त्यामुळेच त्यांची रवानगी आता न्यायालयीन कोठडीत करण्यात आली आहे. या खटल्याची स्थिती काय झाली आहे? असा उद्विग्न सवाल यावेळी केला.
महत्त्वाच्या बातम्या
To be published, comments must be reviewed by the administrator.*
Our website uses cookies to improve your experience. Learn more
Download App