Supreme court : सुप्रीम कोर्टाने शुक्रवारी देशातील ऑक्सिजन आणि बेड्सच्या कमतरतेवर गंभीर चिंता व्यक्त केली आहे. सोशल मीडियावर लोक उपस्थित करत असलेल्या तक्रारींबद्दलही कोर्टाने केंद्राला निर्देश दिले. अशा तक्रारी दडपल्या जाऊ नयेत, असे कोर्टाने म्हटले आहे. लसीकरणासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयानेही काही प्रश्न उपस्थित करत केंद्र सरकारला तसे निर्देशही दिले. न्या. डी. वाय. चंद्रचूड म्हणाले की, “खासगी उत्पादकांनी कोणाला किती लस द्यावी, हे ठरवू नये.” Supreme court Hearing On Corona Crisis In India, Read Details
विशेष प्रतिनिधी
नवी दिल्ली : सुप्रीम कोर्टाने शुक्रवारी देशातील ऑक्सिजन आणि बेड्सच्या कमतरतेवर गंभीर चिंता व्यक्त केली आहे. सोशल मीडियावर लोक उपस्थित करत असलेल्या तक्रारींबद्दलही कोर्टाने केंद्राला निर्देश दिले. अशा तक्रारी दडपल्या जाऊ नयेत, असे कोर्टाने म्हटले आहे. लसीकरणासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयानेही काही प्रश्न उपस्थित करत केंद्र सरकारला तसे निर्देशही दिले. न्या. डी. वाय. चंद्रचूड म्हणाले की, “खासगी उत्पादकांनी कोणाला किती लस द्यावी, हे ठरवू नये.”
बेडच्या तुटवड्यावर सुप्रीम कोर्ट म्हणाले की, परिस्थिती अत्यंत गंभीर आहे. आता डॉक्टर व आरोग्य कर्मचाऱ्यांनाही बेड मिळत नाहीत. आता हॉटेल, मंदिरे, चर्च आणि इतर ठिकाणे उघडली पाहिजेत, जेणेकरुन त्यांचे कोविड केंद्रात रूपांतर करता येईल.
सोशल मीडियावरील तक्रारींवर बोलताना न्यायमूर्ती म्हणाले की, एक नागरिक आणि न्यायाधीश म्हणून ही माझ्यासाठी चिंतेची बाब आहे. जर एखाद्या नागरिकाने आपली तक्रार सोशल मीडियावर टाकली तर आपण ही माहिती दडपू नये असे वाटते. हे आवाज आमच्यापर्यंत आले पाहिजेत. सोशल मीडियावर उपस्थित केलेल्या तक्रारी चुकीच्या आहेत असे समजू नका. जर एखाद्या नागरिकाला बेड किंवा ऑक्सिजनची आवश्यकता असेल आणि त्याला त्रास सहन करावा लागत असेल तर आम्ही त्यास कोर्टाचा अवमान मानू.
देशातील लसीकरण मोहिमेवर न्यायालयाने काही प्रश्न उपस्थित केले आहेत. यानुसार निरक्षर व इंटरनेट नसलेल्या लोकांच्या नोंदणीची काय व्यवस्था आहे? 18 ते 45 वर्षे वयोगटातील लोकसंख्येची वास्तविक संख्या काय आहे? केंद्राचे म्हणणे आहे की 50% लस राज्यांना दिली जाईल, लस उत्पादक याबाबत प्रामाणिकपणे कसे वागतील? कोणत्या राज्यात किती लसी मिळतील, याचा निर्णय खासगी लस उत्पादक घेणार नाहीत. त्यांना ही सूट देऊ नये. केंद्राने राष्ट्रीय लसीकरण मॉडेल तयार केले पाहिजे, कारण गरिबांना लसीची किंमत देता येणार नाही.
दिल्लीतील ऑक्सिजन पुरवठ्यावर बोलताना न्यायालयाने म्हटले की, ऑक्सिजन टँकर व सिलिंडर पुरवण्यासाठी कोणती पावले उचलली गेली आहेत? आपल्याला किती ऑक्सिजन पुरवठा अपेक्षित आहे? जर केंद्र सरकार शांत राहिले आणि त्यांनी त्वरित कोणतीही कारवाई केली नाही तर आपल्या डोक्यावर 500 मृत्यूंचे उत्तरदायित्व असेल. आम्ही केंद्रावर टीका करीत नाही किंवा दिल्ली सरकारच्या अकार्यक्षमतेमुळे दिल्लीत ऑक्सिजनची कमतरता आहे, असे म्हणत नाहीत. केंद्रालाच जोर लावावा लागेल, कारण दिल्लीसाठी तुमची विशेष जबाबदारी आहे.
ऑक्सिजनच्या राजकारणावर सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले की, आम्ही ऑक्सिजन सिलिंडरसाठी लोकांचा आक्रोश ऐकत आहोत. दिल्लीचे वास्तव हे आहे की तेथे खरोखर ऑक्सिजन उपलब्ध नाही. गुजरात आणि महाराष्ट्रातही अशीच परिस्थिती आहे. उद्यापासून या परिस्थितीत काय बदल होईल हे सरकारने सांगावे? राजकीय भांडणाची ही वेळ नाही. कोरोनाची बिघडणारी परिस्थिती हाताळण्यासाठी दिल्ली सरकारने केंद्राला सहकार्य करावे. आमचा संदेश तुम्ही तुमच्या हाएस्ट लेव्हलवर पोहोचवा.
यानंतर आरोग्य सेवांवर बोलताना न्यायालय म्हणाले की, 70 वर्षांच्या कालावधीत आपल्याला मिळालेल्या आरोग्याच्या पायाभूत सुविधा अपुऱ्या आहेत. आपली आरोग्य सेवा कोसळण्याच्या मार्गावर आहे. आता सेवानिवृत्त डॉक्टर व अधिकाऱ्यांना पुन्हा ड्यूटीवर आणले पाहिजे. कोरोनावर केलेल्या तयारीचे स्पष्टीकरण देण्यासाठी केंद्राला पॉवर पॉइंट प्रेझेंटेशन दर्शविण्याची परवानगी आहे.
Supreme court Hearing On Corona Crisis In India, Read Details
महत्त्वाच्या बातम्या
To be published, comments must be reviewed by the administrator.*
Our website uses cookies to improve your experience. Learn more