केजरीवालप्रकरणी भाष्य करणाऱ्या अमेरिकन राजदुतांना समन्स; निष्पक्ष तपासाची केली होती मागणी

By, Pravin Pawar - March 28, 2024 09:30:55

0

वृत्तसंस्था

नवी दिल्ली : दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांच्या अटकेबाबत अमेरिकेच्या वक्तव्यानंतर एका दिवसानंतर भारतीय परराष्ट्र मंत्रालयाने बुधवारी अमेरिकन मुत्सद्दी ग्लोरिया बारबेना यांना समन्स बजावले. दुपारी 1.10 वाजता त्या परराष्ट्र मंत्रालयात पोहोचल्या. ही बैठक 40 मिनिटे चालली.Summons to the American ambassador who commented on the Kejriwal case; A fair investigation was demanded

यानंतर परराष्ट्र मंत्रालयानेही अमेरिकेच्या वक्तव्याचा विरोध केला. म्हणाले, भारतातील कायदेशीर कारवाईबाबत अमेरिकेच्या परराष्ट्र मंत्रालयाच्या प्रवक्त्याचे विधान चुकीचे आहे. मुत्सद्देगिरीमध्ये देश एकमेकांच्या अंतर्गत समस्या आणि सार्वभौमत्वाचा आदर करतील अशी अपेक्षा असते.

‘तुरुंगातून दिल्ली सरकार चालणार नाही’ ; उपराज्यपाल व्हीके सक्सेना यांचा केजरीवालांना धक्का

खरं तर, जर्मनीनंतर मंगळवारी अमेरिकेनेही अरविंद केजरीवाल यांच्या अटकेच्या मुद्द्यावर वक्तव्य केलं आहे. मद्य धोरण घोटाळा प्रकरणी ईडी

ने 21 मार्च रोजी केजरीवाल यांना त्यांच्या निवासस्थानातून अटक केली होती.

परराष्ट्र मंत्रालय पुढे म्हणाले – जर दोन देश लोकशाहीवादी असतील, तर ही अपेक्षा वाढते, अन्यथा अराजकतेची परिस्थिती निर्माण होऊ शकते. भारतातील कायदेशीर प्रक्रिया स्वतंत्र न्यायव्यवस्थेवर आधारित आहे. त्याची निंदा करणे किंवा प्रश्न उपस्थित करणे मान्य केले जाणार नाही.

खरं तर, यूएस स्टेट डिपार्टमेंटचे प्रवक्ते मॅथ्यू मिलर म्हणाले होते – आमचे सरकार केजरीवाल यांच्या अटकेच्या प्रकरणावर लक्ष ठेवून आहे. आम्हाला आशा आहे की या प्रकरणातील कायदेशीर प्रक्रिया निष्पक्ष आणि पारदर्शक असेल. या काळात कायदा आणि लोकशाहीच्या मूल्यांचे पालन केले जाईल.

यापूर्वी 23 मार्च रोजी जर्मनीच्या परराष्ट्र मंत्रालयानेही केजरीवाल यांच्या प्रकरणाबाबत निवेदन दिले होते. ते म्हणाले होते- आम्ही हे प्रकरण लक्षात घेतले आहे. केजरीवाल यांची निष्पक्ष आणि योग्य चाचणी झाली पाहिजे.

जर्मनीने पुढे म्हटले होते- भारत हा लोकशाही देश आहे. आम्हाला आशा आहे की येथील न्यायालय स्वतंत्र आहे. केजरीवाल यांच्या बाबतीतही लोकशाहीची तत्त्वे पाळली जातील. केजरीवाल यांना कोणत्याही अडथळ्याशिवाय कायदेशीर मदत मिळेल. दोषी सिद्ध होईपर्यंत व्यक्ती निर्दोष मानण्याचे कायदेशीर तत्व पाळले पाहिजे.

जर्मनीच्या या वक्तव्यावर भारताने आपल्या दूतावासाच्या उपप्रमुखाला समन्स बजावले होते. परराष्ट्र मंत्रालयाने म्हटले होते- जर्मनीने भारताच्या अंतर्गत बाबींमध्ये हस्तक्षेप करू नये. आम्ही अशा विधानांना आमच्या न्यायालयीन प्रक्रियेत हस्तक्षेप मानतो, अशा विधानांमुळे आमच्या न्यायालयांच्या निःपक्षपातीपणावर आणि स्वातंत्र्यावर प्रश्न निर्माण होतात.