लबाडांना रोखण्यासाठी पंतप्रधान किसान सन्मान योजनेसाठी कडक नियमावली जारी

By, Sachin Deshmukh - December 14, 2021 06:30:20

0

विशेष प्रतिनिधी

नवी दिल्ली : खोट्या कागदपत्रांद्वारे पंतप्रधान किसान योजनेचा फायदा उपटणाऱ्या लबाडांना रोखण्यासाठी आता पंतप्रधान किसान सन्मान योजनेसाठी कडक नियमावली जारी करण्यात आली आहे.पंतप्रधान किसान सन्मान योजनेच्या माध्यमातून वषार्काठी शेतकऱ्यांच्या खात्यावर 6 हजार रुपये जमा केले जातात.Strict rules issued for PM Kisan Sanman Yojana to prevent fraud

मात्र, या योजनेमध्ये अनियमितता होत असल्याचे समोर आल्यानेच आता कडक नियमवाली जारी करण्यात आली आहे. त्याचाच एक भाग म्हणून आता ई-केवायसी पूर्ण करावी लागणार आहे. कारण केंद्र सरकारने या योजनेच्या नियमांमध्ये बदल केलेले आहेत. आता 15 डिसेंबर ते 25 डिसेंबरच्या दरम्यान 10 व्या हप्त्याची 2 हजार रुपये शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जमा होणार आहेत. त्यापूर्वी ई-केवायसी पूर्ण करणे गरजेचे आहे.

PM kissan yojna : किसान सन्मान निधीच्या १०व्या हप्त्याची प्रतीक्षा संपली, जाणून घ्या खात्यात पैसे कधी येतील

ई-केवायसी करण्याची प्रक्रिया अत्यंत सोपी आहे. याकरीता सर्वप्रथम केंद्र सरकारच्या अधिकृत वेबसाईटवर जावे लागणार आहे. त्यानंतर तुमच्या उजव्या बाजूला वेगवेळे टॅब दिसतील यामध्ये सर्वात वरती ई-केवायसी असं लिहलेले दिसेल. यावर क्लिक करायचे आहे. यामध्ये तुमचा आधार कार्ड क्रमांक समाविष्ट करायचा आहे.

त्यानंतर लगतच दिलेला इमेज कोड टाकून सर्च बटनावर क्लिक करायचे आहे. यानुसार तुमचाई-केवायसी प्रक्रिया पूर्ण होणार आहे. केंद्र सरकारच्या या योजनेचा लाभ गरजू शेतकऱ्यांना होत आहे. आतापर्यंत देशातील 11 कोटी 37 लाख शेतकऱ्यांना या योजनेचा लाभ झालेला आहे.

गतवषीर्ही 25 डिसेंबर रोजीच शेतकऱ्यांच्या खात्यावर रक्कम अदा झाली होती. त्यामुळे यंदाही नेमक्या कोणत्या दिवशी रक्कम अदा होणार याकडे शेतकऱ्यांचे लक्ष लागलेले आहे. आता या संदर्भातले काम अंतिम टप्प्यात आहे. दहाव्या हप्त्यासाठी लाभार्थी शेतकरी यांची यादीही जाहीर करण्यात आली आहे.

पंतप्रधान किसान योजनेंतर्गत 6 हजार रुपयांची रक्कम शेतकºयांच्या खात्यावर ऑनलाइन वर्ग केली जाते. मात्र, गेल्या काही दिवसांमध्ये जे नागरिक या योजनेसाठी पात्र नाहीत असेही लाभ घेत असल्याचे निदर्शनास येताच नियमांची अंमबजावणी केली जात आहे. तर ज्यांनी कागदपत्रांचा गैरवापर करुन योजनेचा लाभ घेतला अशा नागरिकांकडून पैसे वसुल केले जात आहेत.