न्याय संहितेत फाशीच्या शिक्षेची तरतूद कायम; देशद्रोह, दहशतवाद अन् क्रूरतेची परिसीमा गाठणारे गुन्हे दुर्मिळ श्रेणीत|Provision of capital punishment retained in Justice Code; Crimes bordering on treason, terrorism and brutality are rare

न्याय संहितेत फाशीच्या शिक्षेची तरतूद कायम; देशद्रोह, दहशतवाद अन् क्रूरतेची परिसीमा गाठणारे गुन्हे दुर्मिळ श्रेणीत

वृत्तसंस्था

नवी दिल्ली : केंद्र सरकार भारतीय न्यायिक संहितेतील फाशीच्या शिक्षेची तरतूद कायम ठेवेल. ते हटवण्याच्या मागणीदरम्यान संसदीय समितीने सरकारने फाशीच्या शिक्षेच्या तरतुदीवर निर्णय घेण्याची शिफारस केली होती. भारतीय न्याय संहिता, नागरी संरक्षण संहिता आणि पुरावा कायदा हे तीनही कायदे संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनात मंजूर होण्याची अपेक्षा आहे. पावसाळी अधिवेशनात मांडण्यात आलेल्या या कायद्यांचा आढावा घेतल्यानंतर गृहमंत्रालयाच्या स्थायी समितीने फाशीच्या शिक्षेची तरतूद काढून टाकण्याच्या मुद्द्यावर विचार केला. सदोष न्यायिक व्यवस्थेमुळे निष्पाप व्यक्तीला मृत्यूदंड होऊ शकतो. अनेक देशांमध्ये फाशीची शिक्षा रद्द केल्याची उदाहरणेही दिली गेली.Provision of capital punishment retained in Justice Code; Crimes bordering on treason, terrorism and brutality are rare

समितीच्या शिफारशीनंतर सरकार फाशीच्या शिक्षेची तरतूद ठेवण्यास अनुकूल असल्याचे सूत्रांचे म्हणणे आहे. देशद्रोह, दहशतवाद आणि जघन्य गुन्ह्यांमध्ये फाशीच्या शिक्षेची तरतूद कायम ठेवण्याची गरज आहे. जर ते काढून टाकले तर त्याचे गंभीर परिणाम होऊ शकतात, असा युक्तिवाद केला.

‘IDF’ने घेतला बदला! जर्मन-इस्रायली तरुणीला जीपमधून नग्न फिरवणाऱ्या हमासच्या दहशतवाद्याला केले ठार

भारतीय नागरी संरक्षण संहिता

पोलिस ठाण्याच्या हद्दीबाहेर शून्य एफआयआर नोंदवता येईल. इलेक्ट्रॉनिक माध्यमांद्वारेही गुन्हा दाखल केला जाईल. आरोपपत्र दाखल केल्यानंतर पुढील तपासासाठी ९० दिवसांचा कालावधी. न्यायालयाच्या मंजुरीनंतरच मुदतवाढ दिली जाईल. युक्तिवाद पूर्ण झाल्यानंतर ३० दिवसांत निर्णय, विशेष कारणांमुळे मुदत वाढवता येईल.

भारतीय पुरावा कायदा

दस्तऐवजांमध्ये इलेक्ट्रॉनिक आणि डिजिटल रेकॉर्ड, ईमेल, सर्व्हर लॉग, संगणक फाइल्स, स्मार्टफोन/लॅपटॉप संदेश, मेल संदेश यांचा समावेश आहे. एफआयआर, केस डायरी, आरोपपत्र आणि निकालाचे डिजिटलायझेशन आवश्यक आहे. पुरावे, खटले आणि अपीलीय कार्यवाहीच्या रेकॉर्डिंगचे डिजिटलायझेशन.