वृत्तसंस्था
नवी दिल्ली : लोकसभा मतदारसंघांसाठी सीमांकन प्रक्रिया 2026 पासून सुरू होईल. अशा स्थितीत 2029च्या लोकसभा निवडणुकीत सुमारे 78 जागा वाढण्याची शक्यता आहे. दक्षिण भारतातील राज्यांचा लोकसंख्येच्या आधारावर सीमांकन करण्यास होणारा विरोध लक्षात घेता सरकार प्रमाणिक आधारावर परिसीमन प्रक्रियेचा अवलंब करण्याच्या दिशेने वाटचाल करेल, ज्यामध्ये लोकसंख्येचा समतोल राखण्यासाठी फ्रेमवर्कदेखील तयार करण्यात येत आहे. सीमांकन प्रक्रियेशी संबंधित तज्ज्ञांनुसार, 2025 पर्यंत लोकसंख्येच्या अंदाजानुसार उत्तर प्रदेशात 14, बिहारमध्ये 11, छत्तीसगडमध्ये 1, मध्य प्रदेशमध्ये 5, झारखंडमध्ये 1, राजस्थानमध्ये 7 आणि हरियाणा, महाराष्ट्रात प्रत्येकी 2 जागा वाढण्याची शक्यता आहे. तर तामिळनाडू 9, केरळ 6, कर्नाटक 2, आंध्र प्रदेश 5, तेलंगणा 2, ओडिशा 3 आणि गुजरात 6 जागा गमावण्याची शक्यता आहे.78 Lok Sabha seats will increase after delimitation; The process will start from 2026, no loss to southern states
एका राज्याच्या प्रमाणात इतर राज्यांत जागा वाढतील
सध्याच्या 80 जागांपैकी 14 जागांची वाढ झाली, तर त्यातील निम्म्या म्हणजे तामिळनाडू-पुद्दुचेरीमधील 7 जागा वाढवणे हे प्रमाणिक प्रतिनिधित्व आहे. म्हणजेच जागा वाढवण्यासाठी लोकसंख्या हा पर्याय नाही. लोकसंख्येच्या आधारावर हिंदी हार्टलँडमध्ये जागांची संख्या वाढेल, लोकसंख्या नियंत्रित करणाऱ्या राज्यांमध्येही जागा वाढतील. एका लोकसभेत 20 लाख तर दुसऱ्या लोकसभेत 10-12 लाख लोकसंख्येमागे एक खासदार असेल.
परिसीमन म्हणजे?
परिसीमन लोकसभा, विधानसभा मतदारसंघाच्या सीमा ठरवण्याची प्रक्रिया. सीमांकनासाठी एक आयोग तयार केला जातो. यापूर्वीही 1952, 1963, 1973 आणि 2002 मध्ये आयोग स्थापन करण्यात आले होते.
To be published, comments must be reviewed by the administrator.*
Our website uses cookies to improve your experience. Learn more
Download App