‘नॅनो युरिया’ मुळे खतांच्या अनुदानात होऊ शकते वार्षिक २५ हजार कोटी रुपयांची बचत

By, Sachin Sutar - March 22, 2023 05:43:25

0

एका संसदीय समितीने मंगळवारी सांगितले की, पीक वाढीच्या गंभीर टप्प्यावर नॅनो-युरियाचा अचूक वापर केल्याने मातीतील पोषक घटकांचा २५ ते ५० टक्के पारंपारिक वापर बदलू शकते, त्यामुळे खतांच्या अनुदानावर बचत होऊ शकते. Nano urea could save Rs 25000 cr in fertilisers subsidy annually

नॅनो युरियाच्या वापरामुळे, सरकारी तिजोरीत अंदाजे २० हजार रुपये प्रति मेट्रिक टन युरियाच्या सबसिडीचा विचार केल्यास, दरवर्षी अनुदान बिलात सुमारे २५ हजार कोटी रुपयांच्या समतुल्य म्हणजेच 3 अब्ज डॉलर्सची बचत होऊ शकते, असे ‘शाश्वत पीक उत्पादन आणि मातीचे आरोग्य राखण्यासाठी नॅनो-फर्टिलायझर’ या अहवालात म्हटले आहे.

२०१६-१७ मधील ५.४८ दशलक्ष टन (MT) वरून २०२०-२१ मध्ये ९.८ टन पर्यंत वाढलेल्या युरियाच्या आयातीमध्ये गेल्या काही वर्षांमध्ये सातत्याने वाढ झाल्याबद्दल चिंता व्यक्त करून, पॅनेलने असे नमूद केले आहे पॅनेलने असे नमूद केले आहे की युरिया आयातीवरील अनुदानाचा बोजा सरकारद्वारे एका वर्षात दिलेल्या एकूण युरिया सबसिडीच्या २६ टक्के आहे.

डिजिटल क्रांतीच्या पुढच्या टप्प्याकडे भारताची वेगाने वाटचाल सुरू – पंतप्रधान मोदी

नॅनो युरियाचे व्यावसायिक उत्पादन १ ऑगस्ट २०२१ रोजी इंडिया फार्मर्स फर्टिलायझर कोऑपरेटिव्ह (IFFCO) आणि राष्ट्रीय केमिकल्स अँड फर्टिलायझर्स (RCF) यांनी सुरू केले. पारंपरिक युरियाला पर्याय म्हणून मातीचे पोषक द्रवरूपात वनस्पतींना नायट्रोजन पुरवतात. नॅनो युरियाची ५०० मिली बाटली ही ४५ किलोग्रॅमच्या पारंपरिक युरियाच्या पिशवीच्या बरोबरीची असते.

नॅनो युरियाची सध्याची वार्षिक उत्पादन क्षमता ५० दशलक्ष बाटली (प्रत्येकी ५५० मिली) वरून २०२५ पर्यंत ४४० दशलक्ष बाटल्यांपर्यंत वाढवण्याचे सरकारचे उद्दिष्ट आहे. त्यामुळे मातीतील पोषक विविधतांची आयात थांबेल. एकूण ३५ मेट्रिक टन युरियाच्या वार्षिक मागणीपैकी जवळपास २९ मेट्रिक टन युरियाचे उत्पादन देशांतर्गत केले जाते आणि उर्वरित आयात केले जाते.