वृत्तसंस्था
नवी दिल्ली : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली बुधवारी मंत्रिमंडळाची बैठक झाली. या काळात अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले. बैठकीत आयटीशी संबंधित हार्डवेअर बनवण्यासाठी पीएलआय (प्रॉडक्शन लिंक्ड स्कीम) मंजूर करण्यात आली आहे. या योजनेत सुमारे 17,000 कोटी रुपयांची आर्थिक मदत दिली जाणार आहे. आयटी हार्डवेअरमध्ये मेक इन इंडियाला चालना देण्यासाठी हे एक मोठे पाऊल ठरेल. केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया आणि अश्विनी वैष्णव यांनी बैठकीत घेतलेल्या निर्णयांची माहिती दिली.Important decision of Central Government, approval of PLI scheme for IT related hardware; Companies will get financial assistance of 17 thousand crores
केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी सांगितले की, इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन क्षेत्रात यावर्षी देशात 100 अब्ज डॉलरचे उत्पादन झाले आहे. याशिवाय गेल्या वर्षी 11 अब्ज डॉलरच्या मोबाईलची विक्रमी निर्यात झाली होती.
खत अनुदानासाठी 1.08 लाख कोटी मंजूर
केंद्रीय मंत्रिमंडळाने खरीप पिकांसाठी 1.08 लाख कोटी रुपयांच्या खत अनुदानास मान्यता दिली आहे. केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया यांनी सांगितले की, सरकारने निर्णय घेतला आहे की खरीप पिकांसाठी केंद्र सरकार खतांच्या किमतीत वाढ करणार नाही. भारत सरकार खरीप हंगामातील पिकांसाठी अनुदान म्हणून 1 लाख 8 हजार कोटी रुपये खर्च करणार आहे.
शेतकऱ्यांना बाजारभावापेक्षा कमी किंमतीत खते मिळावीत म्हणून सरकार खत उत्पादकांना किंवा आयातदारांना सबसिडी देते. खताचा उत्पादन खर्च किंवा आयात खर्च आणि शेतकऱ्यांनी दिलेली किंमत यातील तफावत सरकार उचलते. सरकार हे पैसे खतांचे उत्पादन करणाऱ्या किंवा आयात करणाऱ्या कंपन्यांना देते. याला सबसिडी म्हणतात.
PLI योजना काय आहे?
योजनेनुसार, केंद्र अतिरिक्त उत्पादनावर प्रोत्साहन देईल आणि कंपन्यांना भारतात बनवलेल्या उत्पादनांची निर्यात करण्यास परवानगी देईल. पीएलआय योजनेचे उद्दिष्ट गुंतवणूकदारांना स्पर्धात्मक वातावरण निर्माण करण्यासाठी प्रोत्साहित करणे आहे.
महत्वाच्या बातम्या
To be published, comments must be reviewed by the administrator.*
Our website uses cookies to improve your experience. Learn more