Govt : मोदी सरकारचा मोठा निर्णय! उद्योगांना पेट्रोल पंपावरून पेट्रोल-डिझेल खरेदी करण्यास बंदी; सामान्य वाहनधारकांवर काय परिणाम होणार?

By, wankhadepravin - June 12, 2026 07:00:39

0

वृत्तसंस्था

नवी दिल्ली : Govt केंद्र सरकारने पेट्रोल-डिझेल वितरण व्यवस्थेत मोठा बदल करत औद्योगिक, व्यावसायिक आणि संस्थात्मक (Industrial, Commercial & Institutional) ग्राहकांना थेट पेट्रोल पंपावरून इंधन खरेदी करण्यास बंदी घातली आहे. आता अशा ग्राहकांना पेट्रोल-डिझेल केवळ अधिकृत ‘बल्क सप्लाय’ (Bulk Purchase) मार्गानेच खरेदी करावे लागणार आहे.Govt

सरकारने हा निर्णय का घेतला?

गेल्या काही आठवड्यांपासून अनेक उद्योग, कारखाने, ट्रान्सपोर्ट कंपन्या आणि मोठे व्यावसायिक ग्राहक बल्क पुरवठादारांकडून महाग डिझेल घेण्याऐवजी थेट पेट्रोल पंपांवरून स्वस्त दरात डिझेल खरेदी करत होते. त्यामुळे काही भागांत पेट्रोल पंपांवर डिझेलची मागणी अचानक 20 ते 30 टक्क्यांनी वाढली होती.Govt

Fadnavis : “काँग्रेसच्या नेतृत्वात शिखांचा कत्लेआम झाला, हे सत्य विसरता येणार नाही”; शरद पवारांच्या टीकेला फडणवीसांचे प्रत्युत्तर

केंद्र सरकारच्या मते, किरकोळ पेट्रोल पंप हे सामान्य नागरिक, शेतकरी आणि छोट्या वाहनधारकांसाठी आहेत. मोठ्या ग्राहकांनी तिथून इंधन खरेदी केल्यास पुरवठ्यावर ताण येतो आणि कृत्रिम टंचाई निर्माण होण्याचा धोका वाढतो.

आता नेमके काय बदलणार?

नव्या आदेशानुसार:

उद्योग, कारखाने, संस्थात्मक ग्राहक आणि मोठे व्यावसायिक वापरकर्ते पेट्रोल पंपावरून इंधन घेऊ शकणार नाहीत.
त्यांना थेट तेल विपणन कंपन्या (OMCs) किंवा अधिकृत बल्क पुरवठादारांकडूनच इंधन घ्यावे लागेल.
नियमांचे उल्लंघन झाल्यास तपासणी आणि कारवाईची तरतूद करण्यात आली आहे.
सामान्य नागरिकांवर परिणाम होईल का?

सध्या तरी सामान्य वाहनधारकांसाठी कोणताही नकारात्मक परिणाम अपेक्षित नाही. उलट पेट्रोल पंपांवरील ताण कमी होऊन पुरवठा अधिक सुरळीत राहण्यास मदत होईल, असा सरकारचा दावा आहे. केंद्र आणि राज्य सरकारने वारंवार स्पष्ट केले आहे की देशात पेट्रोल-डिझेलचा पुरेसा साठा उपलब्ध असून नागरिकांनी घाबरून इंधन साठवू नये.

डिझेलच्या किंमतीतील मोठी तफावत कारणीभूत

सरकारी अधिकाऱ्यांच्या माहितीनुसार, काही ठिकाणी बल्क डिझेलचा दर किरकोळ दरापेक्षा तब्बल 40 ते 42 रुपये प्रति लिटरने जास्त होता. त्यामुळे मोठे ग्राहक किरकोळ पंपांकडे वळले होते. याच गैरप्रकाराला आळा घालण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे.

महाराष्ट्रात आधीच पावले उचलली होती

महाराष्ट्र सरकारनेही काही दिवसांपूर्वी मोठ्या डिझेल ग्राहकांना थेट तेल कंपन्यांकडूनच इंधन घेण्याचे निर्देश दिले होते. तसेच इंधनाचा बेकायदेशीर साठा किंवा वितरण रोखण्यासाठी विशेष मार्गदर्शक सूचना जारी करण्यात आल्या होत्या.

पेट्रोल-डिझेलची कृत्रिम टंचाई टाळणे, सामान्य ग्राहकांसाठी पुरवठा सुरळीत ठेवणे आणि औद्योगिक ग्राहकांकडून किरकोळ पंपांचा होणारा वापर रोखणे हा या निर्णयामागील मुख्य उद्देश आहे. त्यामुळे आगामी काळात पेट्रोल पंपांवरील गर्दी कमी होण्यास आणि इंधन वितरण अधिक नियंत्रित करण्यास मदत होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.