वृत्तसंस्था
नवी दिल्ली : Constitution राज्यघटनेच्या प्रस्तावनेतून ‘समाजवादी’ आणि ‘धर्मनिरपेक्ष’ हे शब्द काढून टाकण्याची मागणी करणाऱ्या याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी फेटाळल्या. 22 नोव्हेंबर रोजी झालेल्या सुनावणीत न्यायालयाने निर्णय राखून ठेवला होता. Demand to remove the words secular-socialist from the Preamble of the Constitution rejected
CJI संजीव खन्ना आणि न्यायमूर्ती संजय कुमार यांच्या खंडपीठाने सांगितले – हे शब्द 42 व्या दुरुस्तीद्वारे (1976) संविधानात समाविष्ट केले गेले आणि ते संविधानाच्या मूलभूत संरचनेचा भाग आहेत.
खंडपीठाने म्हटले- घटनेत नोंदवलेले ‘समाजवादी’ आणि ‘धर्मनिरपेक्ष’ हे शब्द भारतीय लोकशाहीची मूलभूत वैशिष्ट्ये स्पष्ट करतात. त्यांना काढून टाकणे योग्य नाही. संविधानाला त्याच्या मूळ उद्दिष्टांपासून वेगळे करण्याचा कोणताही प्रयत्न मान्य नाही.
राज्यसभेचे माजी खासदार सुब्रमण्यम स्वामी, वकील विष्णू शंकर जैन आणि इतरांनी दाखल केलेल्या याचिकांमध्ये म्हटले आहे की, घटनेत ‘समाजवादी’ आणि ‘धर्मनिरपेक्ष’ शब्दांचा समावेश करणे अनावश्यक आणि बेकायदेशीर आहे. हे शब्द लोकांच्या वैयक्तिक स्वातंत्र्यावर आणि धार्मिक भावनांवर परिणाम करतात.
वास्तविक, राज्यघटना 1949 मध्ये स्वीकारण्यात आली. तेव्हा राज्यघटनेच्या प्रस्तावनेत ‘समाजवादी’ आणि ‘धर्मनिरपेक्ष’ हे शब्द नव्हते. 1976 मध्ये इंदिरा गांधींच्या सरकारच्या काळात 42 व्या घटनादुरुस्तीनुसार ‘समाजवादी’ आणि ‘धर्मनिरपेक्ष’ हे शब्द संविधानाच्या प्रस्तावनेत समाविष्ट करण्यात आले होते.
CJIम्हणाले की, ‘समाजवादी’ आणि ‘धर्मनिरपेक्ष’ या दोन अभिव्यक्ती 1976 मध्ये सुधारणांद्वारे तयार केल्या गेल्या. ही राज्यघटना 1949 मध्ये स्वीकारली गेली असे म्हटल्याने काही फरक पडत नाही. आधीपासून अस्तित्वात असलेले युक्तिवाद विचारात घेतल्यास, ते सर्व सुधारणांना लागू होतील. इतक्या वर्षांनी ही प्रक्रिया रद्द करता येणार नाही. एवढी वर्षे उलटली तरी आता हा मुद्दा का उपस्थित केला जात आहे.
CJI पुढे म्हणाले की, भारतातील समाजवाद समजून घेण्याची पद्धत इतर देशांपेक्षा खूप वेगळी आहे. आपल्या संदर्भात समाजवादाचा मुख्य अर्थ कल्याणकारी राज्य असा आहे. यामुळे चांगले भरभराट करणारे खाजगी क्षेत्र कधीच थांबले नाही. याचा फायदा आम्हा सर्वांना झाला आहे.
ते म्हणाले- समाजवाद हा शब्द वेगळ्या संदर्भात वापरला जातो, ज्याचा अर्थ कल्याणकारी राज्य असा होतो. समाजवाद हा लोकांच्या हितासाठी उभा राहिला पाहिजे. समाजाने संधी दिली पाहिजे. एसआर बोम्मई प्रकरणात ‘धर्मनिरपेक्षता’ हा राज्यघटनेच्या मूलभूत रचनेचा भाग मानण्यात आला आहे.
वकील जैन म्हणाले की, लोकांचे म्हणणे न ऐकता ही दुरुस्ती मंजूर करण्यात आली, कारण ती आणीबाणीच्या काळात करण्यात आली होती. या शब्दांचा समावेश करणे म्हणजे लोकांना काही विशिष्ट विचारधारा पाळण्यास भाग पाडण्यासारखे होईल. जेव्हा प्रस्तावनेमध्ये कट-ऑफ तारीख असते तेव्हा शब्द नंतर कसे जोडले जाऊ शकतात. खटल्याची दीर्घ सुनावणी आवश्यक आहे. या प्रकरणाचा मोठ्या खंडपीठाने विचार करावा. यावर CJIम्हणाले की, नाही, नाही… युक्तिवाद फेटाळला आहे.
To be published, comments must be reviewed by the administrator.*
Our website uses cookies to improve your experience. Learn more
Download App