वृत्तसंस्था
बाकू : India अझरबैजानची राजधानी बाकू येथे झालेल्या 29 व्या पक्ष परिषदेच्या (COP29) दरम्यान विकसनशील देशांना मदत करण्यासाठी तयार करण्यात आलेले $300 अब्ज डॉलरचे हवामान वित्त पॅकेज भारताने नाकारले. भारताने ही रक्कम विकसनशील देशांच्या गरजांपेक्षा खूपच कमी असल्याचे वर्णन केले आहे. भारतीय शिष्टमंडळाच्या वतीने चांदनी रैना म्हणाल्या, “आम्ही यातून खूप निराश झालो आहोत, हे स्पष्टपणे दिसून येते की विकसित देश त्यांच्या जबाबदाऱ्या पार पाडण्यास तयार नाहीत, हे सांगताना आम्हाला खेद वाटतो की हा एक भ्रम आहे.”India
रविवारी झालेल्या COP29 मध्ये 2035 पर्यंत विकसनशील देशांना दरवर्षी $300 अब्ज देण्याचे मान्य करण्यात आले. त्याचा उद्देश विकसनशील देशांना जीवाश्म इंधन कमी करण्यासाठी प्रोत्साहित करणे, त्यांना हवामान बदलाला सामोरे जाण्यासाठी तयार करणे आणि त्यामुळे होणाऱ्या नुकसानावर मात करण्यास मदत करणे हा आहे.
हा दस्तऐवज केवळ एक भ्रम आहे
बैठकीच्या समारोपाच्या सत्रात चांदनी रैना म्हणाल्या की, “आमच्या मते, हे पॅकेज आपल्या सर्वांसमोरील मोठ्या आव्हानाला सामोरे जाणार नाही. त्याचा स्वीकार करण्यास आमचा विरोध आहे. $300 अब्ज डॉलरचे पॅकेज विकसनशील देशांच्या गरजा पूर्ण करू शकत नाही.”
ते म्हणाले- विकसनशील देशांना हवामान बदलाचा सर्वाधिक फटका बसत आहे, परंतु त्यांचा विकास कमी करण्यासाठी आणि कार्बन उत्सर्जन कमी करण्यासाठी त्यांच्यावर दबाव आणला जात आहे. विकसनशील देशांना विकसित देशांनी तयार केलेल्या एकतर्फी कार्बन सीमा समायोजन यंत्रणेचा सामना करावा लागतो.
नायजेरिया, मलावी आणि बोलिव्हिया भारताला पाठिंबा देतात
नायजेरिया, मलावी आणि बोलिव्हियानेही या मुद्द्यावर भारताला पाठिंबा दिला. नायजेरियाने याला विनोद म्हटले आहे. विकसनशील देश गेल्या तीन बैठकांसाठी दरवर्षी 1.3 ट्रिलियन डॉलर्सची मागणी करत आहेत. 2009 मध्ये, मागासलेल्या देशांना मदत करण्यासाठी $100 अब्जचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले होते, जे आता $300 अब्ज इतके वाढवले गेले आहे.
To be published, comments must be reviewed by the administrator.*
Our website uses cookies to improve your experience. Learn more
Download App
