कॅनडाची आपल्या नागरिकांना सूचना- जम्मू-काश्मीरला जाणे टाळा, मणिपूर-आसामलाही न जाण्याचा दिला सल्ला

By, Pravin Pawar - September 20, 2023 11:45:11

0

वृत्तसंस्था

ओटावा : भारत आणि कॅनडामधील राजनैतिक वाद वाढत आहे. कॅनडात पंतप्रधान जस्टिन ट्रूडो यांनी खलिस्तानी दहशतवादी हरदीपसिंग निज्जरच्या हत्येचा आरोप भारतावर केला आणि एका मुत्सद्याची हकालपट्टी केली. याला प्रत्युत्तर म्हणून भारतानेही कॅनडाच्या एका राजनयिकाची हकालपट्टी केली. Canada’s advice to its citizens – Avoid going to Jammu and Kashmir, advised not to go to Manipur-Assam

यानंतर मंगळवारी रात्री दोन मोठ्या घटना घडल्या. प्रथम- वृत्तसंस्थेने कॅनडा सरकारच्या हवाल्याने ही बातमी दिली आहे. त्यात म्हटले आहे की, जम्मू-काश्मीरमधील सुरक्षा परिस्थिती पाहता कॅनडाने आपल्या नागरिकांना तेथे न जाण्यास सांगितले आहे. दहशतवाद आणि अपहरणाचा धोका आहे. याशिवाय आसाम आणि मणिपूरमध्ये न जाण्याचा सल्ला देण्यात आला आहे. हे आधी जारी केलेल्या ॲडव्हायझरीचे अपडेशन होते.

दुसरे- कॅनडातील सर्वात मोठे वृत्तपत्र ‘टोरंटो स्टार’ने ट्रुडो यांचे विधान प्रसिद्ध केले. त्यात म्हटले आहे की, कॅनडाच्या सरकारला भारतासोबत तणाव वाढवायचा नाही, पण भारताला हे मुद्दे गांभीर्याने घ्यावे लागतील.

ट्रुडो यांना विरोधी पक्षनेत्याचा सल्ला

भारतातील संघर्षाच्या मुद्द्यावरून कॅनडाचे विरोधक पंतप्रधान ट्रुडो यांच्यापासून दूर असल्याचे दिसत आहे. विरोधी पक्षनेते Pierre Poilievre सोशल मीडियावर म्हणाले – आमच्या पंतप्रधानांनी स्पष्ट आणि थेट बोलले पाहिजे. त्यांच्याकडे पुरावे असतील तर त्यांनी ते जनतेसमोर मांडावेत. हे घडल्यावरच कोण बरोबर आणि कोण चूक हे लोक ठरवू शकतील. आश्चर्याची बाब म्हणजे ट्रुडो कोणतेही तथ्य मांडत नाहीत. त्यांच्या बाजूने केवळ विधाने येत आहेत, हे कोणीही करू शकते.

कॅनडातल्या खलिस्तानवाद्यांना लगाम घाला; पंतप्रधान मोदींनी पंतप्रधान जस्टिन ट्रुडोंना सुनावले!!

ट्रुडो यांचे नवे विधान – तणाव वाढवायचा नाही

टोरंटो स्टारच्या वृत्तानुसार, मंगळवारी रात्री कॅनडाच्या पंतप्रधानांची भूमिका काहीशी मवाळ दिसली. ते म्हणाले– आम्हाला हा तणाव वाढवायचा नाही. आम्ही काही तथ्ये समोर ठेवली आहेत. आम्हाला या मुद्द्यावर भारत सरकारसोबत काम करायचे आहे जेणेकरून सर्व काही स्पष्ट होईल.

भारत म्हणाला- कॅनडाचे आरोप बिनबुडाचे

कॅनडाने केलेले सर्व आरोप भारताने फेटाळून लावले आहेत. परराष्ट्र मंत्रालयाने म्हटले- कॅनडाचे सर्व आरोप हास्यास्पद आहेत. असेच आरोप कॅनडाच्या पंतप्रधानांनी आपल्या पंतप्रधान मोदींवर केले होते आणि ते पूर्णपणे फेटाळले गेले.

असे बिनबुडाचे आरोप म्हणजे खलिस्तानी दहशतवादी आणि अतिरेकी यांच्यापासून लक्ष हटवण्याचा प्रयत्न आहे. त्यांना कॅनडात अभय देण्यात आले असून ते भारताच्या सार्वभौमत्व आणि प्रादेशिक अखंडतेला धोका आहे.

ट्रूडो म्हणाले – तपासात सहकार्य करण्यासाठी भारतावर दबाव आणतील

ट्रूडो यांनी खासदारांना सांगितले की, कॅनडाच्या भूमीवर एका नागरिकाची हत्या करण्यात परदेशी सरकारचा सहभाग हे आपल्या देशाच्या सार्वभौमत्वाचे उल्लंघन आहे. या हत्येच्या तपासात सहकार्य करण्यासाठी आम्ही भारत सरकारवर दबाव आणू.

पंतप्रधान ट्रुडो म्हणाले- कॅनडात राहणारी भारतीय वंशाची शिखांची मोठी लोकसंख्या या हत्येमुळे संतापाने भरलेली आहे. अनेक शीखांना त्यांच्या सुरक्षेची भीती वाटते. देशात 14-18 लाख भारतीय वंशाचे नागरिक आहेत, त्यापैकी बरेच शीख आहेत. कॅनडातील विरोधी पक्ष न्यू डेमोक्रॅटिक पार्टीचे नेते जगमीत सिंग हे शीख समुदायातील आहेत.

या आरोपांमुळे भारत-कॅनडा संबंध कसे बिघडू शकतात?

भारत आणि कॅनडा यांच्यातील संबंध आधीच तणावपूर्ण आहेत. कॅनडाच्या पंतप्रधानांच्या या आरोपामुळे दोन्ही देशांमधील संबंध बिघडण्याची शक्यता आहे.

1. पीएम ट्रुडो भारतात आयोजित जी-20 शिखर परिषदेत सहभागी झाले होते. यादरम्यान त्यांनी द्विपक्षीय बैठकीची इच्छा व्यक्त केली होती, मात्र पंतप्रधान मोदींनी ती नाकारली होती. मात्र, दोन्ही नेत्यांची बैठक बाजूला सारली गेली.

2. परराष्ट्र मंत्रालयाच्या म्हणण्यानुसार, या बैठकीतही ट्रुडो यांनी भारतावर निज्जरची हत्या केल्याचा आरोप केला होता. हे पीएम मोदींनी फेटाळून लावले. बैठकीनंतर ट्रूडो म्हणाले होते – आम्ही नेहमीच अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचे समर्थन करतो. शांततापूर्ण निदर्शने हा प्रत्येकाचा अधिकार आहे.

3. 10 सप्टेंबर रोजी झालेल्या या बैठकीच्या अवघ्या 6 दिवसांनी कॅनडाने भारतासोबत मुक्त व्यापार करारावर चर्चा पुढे ढकलली होती. यावर एका भारतीय अधिकाऱ्याने सांगितले होते – दोन्ही देशांमधील व्यापाराशी संबंधित चर्चा तेव्हाच होईल जेव्हा इतर समस्यांवर तोडगा निघेल.

4. कॅनडात काही राजकीय घडामोडी घडत होत्या ज्यावर भारताने आक्षेप घेतला होता. जोपर्यंत हे निराकरण होत नाही तोपर्यंत, कॅनडासोबत व्यापार कराराच्या वाटाघाटी थांबवण्यात आल्या आहेत.