पूर्वीचे पालिका कारभारी चमच्याने खायचे, आताच्या सत्ताधाऱ्यांनी पातेले तोंडाला लावले, आम आदमी पक्षाचा आरोप

विशेष प्रतिनिधी

पुणे : पालिकेतील पूर्वीचे सत्ताधारीही पैसा खायचे परंतू ते चमच्याने खात होते. विद्यमान सत्ताधाऱ्यांनी संपूर्ण पातेले तोंडाला लावले आहे, अशी टीका आम आदमी पक्षाचे राज्य संघटक व पुणे शहर कार्याध्यक्ष विजय कुंभार यांनी केली. past caretaker of the corporation used to eat with a spoon, but now the rulers has put the bowl in its mouth,Aam Admi Party’ s allegations

ते म्हणाले की मनपाचे कारभारी पुन्हा कचरा खाण्याच्या तयारीत आहेत. आता पुणे महापालिकाही पुणे कँटोनमेंट बोर्डाच्या कचरा प्रकल्पाची क्षमता वाढवण्यासाठी निधी वर्ग करणार आहे. अर्थात त्यात पुणे शहराच्या कचऱ्यावरही प्रक्रिया केली जाणार असली तरी एकूणच ज्या पद्धतीने ही प्रक्रिया राबवली जात आहे ते पहाता कचरामुक्त पुण्याऐवजी निधीमुक्त पालिका करण्यासाठीच प्रक्रिया राबवली जात आहे हे उघड आहे. अर्थातच ही सर्व प्रक्रिया राबवणारे कलावंत अगदी जुने जाणते आणि अनुभवी असल्याने त्यांना पालिकेचा पैसा आपल्या खिशात कसा वर्ग करायचा याचा दांडगा अनुभव आहे.



कँटोमेंट बोर्डाला पुण्याच्या कचरा प्रक्रियेसाठी निधी वर्ग करण्याचा ठराव उद्या सर्वसाधारण सभेत मंजूरीसाठी येणार आहे. या संदर्भात अनेक प्रश्न अनुत्तरीत आहेत.
मुळात पुण्याचा कचरा पुणे कँटोन्मेंटच्या प्रकल्पात पाठवण्याची गरज काय आणि ते कोणत्या कायद्यात बसते? पालिकेचा निधी असा वर्ग केला जाऊ शकत नाही. पुणे कँटोन्मेंटच्या कचरा प्रक्रिया प्रकल्प किती क्षमतेचा आहे याचा उल्लेख विषयपत्रात नाही. क्षमतेमध्ये किती वाढ होणार याचा स्पष्ट उल्लेख नाही, असा मुद्दा कुंभार यांनी निदर्शनास आणून दिला.

पुणे कँटोन्मेंटच्या कचरा प्रक्रिया प्रकल्प ५० मेट्रीक टन क्षमतेचा आहे असे म्हटले जाते. त्याची क्षमता 100 मेट्रिक टन करणार की १५० मे. टन करणार याचा स्पष्ट उल्लेख नाही. निविदा कशाप्रकारे राबवणार याचा उल्लेख विषय पत्रात उल्लेख नाही. पूर्वीचा कॅन्टोन्मेंटचा ठेकेदार म्हणजेच भूमी ग्रीन एनर्जी हा कॅन्टोन्मेंट कचरा प्रक्रिया २७७ रुपये प्रति टन या दराने करत आहे. तर पुणे महापालिका ४०२ रुपये प्रती मेट्रिक टन अधिक प्रशासकीय शुल्क खर्च असा एकूण ४४३ रुपये प्रति मेट्रिक टन अधिक विद्युत बिल देयक इतका खर्च का करत आहे?असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला.

याबाबत अधिक माहिती देताना कुंभार म्हणाले की, प्रशासकीय शुल्क १० % देण्यात येणार आहे. हे प्रशासकीय शुल्क म्हणजे नेमके काय? जर एक ठेकेदार एका ठिकाणी म्हणजे कँटोनमेंट बोर्डामध्ये २७७ रुपये मेट्रिक टन या दराने कचरा प्रक्रिया राबवत असेल तर त्याच ठिकाणी ४४३ रुपये प्रति मेट्रिक टन अधिक विद्युत बिल देयक इतका खर्च पुणे महानगरपालिका का देत आहे?

यासंदर्भात इतर आणखीही अनेक प्रश्न आहेत. परंतु ज्या पद्धतीने ही प्रक्रिया राबवली जात आहे त्यावरून हे अर्थ उघड आहे की ही सर्व प्रक्रिया पुण्याची कचरा समस्या सोडवण्यासाठी नव्हे तर ठेकेदाराला मालामाल करण्यासाठी राबवली जात आहे. अर्थात ठेकेदार मालामाल झाला की प्रशासन आणि राजकारणी आपोआप मालामाल होतात.

past caretaker of the corporation used to eat with a spoon, but now the rulers has put the bowl in its mouth,Aam Admi Party’ s allegations

महत्त्वाच्या बातम्या