Maratha Reservations : सरकारने दिलेला शब्द पाळला नाही, उपोषणाशिवाय पर्यायच नव्हता; खासदार संभाजी छत्रपतींच्या आमरण उपोषणाला सुरुवात


मराठा आरक्षणप्रश्नी सरकारने दिलेला शब्द पाळला नाही, यामुळे आमरण उपोषणाशिवाय पर्यायच नव्हता असं प्रतिपादन खासदार संभाजी छत्रपती यांनी केलं आहे. मराठा आरक्षण नेमकं कधी मिळेल हे आताच सांगता येत नाही, त्याला वेळ लागू शकतो. पण आम्ही ज्या सात मागण्या केल्या होत्या. त्या आजही तशाच आहेत. त्यातील एकही मागणी आजतागायत पूर्ण झालेली नाही, असे प्रतिपादन त्यांनी पत्रकार परिषदेत केले. Maratha Reservations The government did not keep its word, there was no alternative but hunger strike; MP Sambhaji Chhatrapati’s fast unto death begins


वृत्तसंस्था

मुंबई : मराठा आरक्षणप्रश्नी सरकारने दिलेला शब्द पाळला नाही, यामुळे आमरण उपोषणाशिवाय पर्यायच नव्हता असं प्रतिपादन खासदार संभाजी छत्रपती यांनी केलं आहे. मराठा आरक्षण नेमकं कधी मिळेल हे आताच सांगता येत नाही, त्याला वेळ लागू शकतो. पण आम्ही ज्या सात मागण्या केल्या होत्या. त्या आजही तशाच आहेत. त्यातील एकही मागणी आजतागायत पूर्ण झालेली नाही, असे प्रतिपादन त्यांनी पत्रकार परिषदेत केले.

खासदार संभाजी छत्रपती यांनी मुंबईतील आझाद मैदानावर आजपासून आमरण उपोषणाला सुरुवात केली आहे. उपोषणस्थळी राज्यभरातून मराठा आंदोलक सहभागी होत आहेत. हजारोंच्या संख्येने तेथे उपस्थिती लावली असून आरक्षणासाठी सर्वांनी छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या वंशजांना साथ दिली आहे. यावेळी आझाद मैदानावर खासदार संभाजी छत्रपती यांनी पत्रकार परिषद घेतली. पत्रकार परिषदेत त्यांनी राज्य सरकारच्या फोल आश्वासानांची, ढिसाळ नियोजनाची पोलखोल केली.

पत्रकार परिषदेत खासदार संभाजी छत्रपती म्हणाले की, एकही मागणी पूर्ण झाली नाही. 15 दिवसांत या मागण्या मंजूर करतो म्हणून सरकारने सांगितलं होतं. पण आजतागायत तोडगा निघाला नाही. रायगड आणि नांदेडला आंदोलन करूनही सरकारने साधी दखलही घेतली नाही. सरकारने शब्द पाळला नसल्याने उपोषणाशिवाय माझ्याकडे काहीच पर्याय राहिला नाही. म्हणूनच मी आजपासून उपोषण सुरू केलंय.

मागण्या त्याच, एकही मार्गी लागली नाही

मराठा समालाजाला ईसीबीसीचं आरक्षण मिळालं. पण नंतर सुप्रीम कोर्टाने ते रद्द केलं. मराठा समाज पुढारलेला वर्ग आहे असं सांगत आरक्षण रद्द करत असल्याचं कोर्टाने नोंदवलं. त्यानंतर मी पुन्हा एकदा महाराष्ट्र पिंजून काढला. राज्य आणि केंद्राची जबाबदारी सांगितली. रिव्ह्यू पिटीशन दाखल करणं ही राज्याची जबाबदारी असल्याचं मी सांगितलं. आरक्षण हा दीर्घकालीन विषय आहे. त्याला वर्ष सहा महिनेही लागतील. ते मी सांगू शकत नाही. मी वकील नाही. त्यानंतर कोल्हापुरात मूक आंदोलन केलं. हजारो लोक या आंदोलनात सहभागी झाले होते. त्यानंतर सरकारने आम्हाला बोलावलं. मुख्यमंत्रीही उपस्थित होते. समन्वयक होते. कॅबिनेट मंत्रीही होते. त्यावेळी आम्ही सहा ते सात मागण्या मांडल्या. सरकारने सांगितलं 15 दिवसांत मार्गी लावतो. आम्ही म्हटलं दोन महिने घ्या, पण मार्गी लावा. पण सरकारने दोन महिन्यांत मागण्या मान्य केल्या नाहीत. त्यानंतर आम्ही नांदेडला आंदोलन केलं. रायगडला आंदोलन केलं. पण सरकारने शब्द पाळला नाही. शब्द न पाळल्याने मला दुसरा पर्याय राहिला नाही. मी जी मूव्हमेंट सुरू केली. त्यात समाज वेठीस धरला जाऊ नये म्हणून मी आमरण उपोषण सुरू केलं आहे. 17 जूनला ज्या मागण्या केल्या होत्या. त्याच मागण्या आहेत. त्यात काहीही बदल नाही, असंही ते म्हणाले.

दरम्यान, पत्रकारांनी संभाजी छत्रपती यांना विचारलं की, सरकारने मराठा समाजासाठी नव्याने मागासवर्ग आयोग गठित करण्याचं जाहीर केलं आहे. त्यावर ते म्हणाले की, ते काहीही असलं तरी आधीचा मागासवर्ग आयोग अस्तित्वात असताना नव्याने मराठा समाजासाठी असा आयोग नेमता येतो का, हे संवैधानिकदृष्ट्या योग्य आहे का?, याचा अभ्यास करावा लागेल. मी काही कायद्याचा जाणकार नाही. पण सरकारने हे करणं योग्य आहे का, हेही पाहणं महत्त्वाचं असल्याचं प्रतिपादन त्यांनी केलं.

Maratha Reservations The government did not keep its word, there was no alternative but hunger strike; MP Sambhaji Chhatrapati’s fast unto death begins

महत्त्वाच्या बातम्या

LEAVE A COMMENT

To be published, comments must be reviewed by the administrator.*



    वेदांत – फॉक्सकॉन सेमी कंडक्टर प्रकल्पाचे सर्वेसर्वा अनिल अग्रवाल यांचे महत्वाचे मुद्दे वनडे फॉरमॅटमधून ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर ॲरॉन फिंचची निवृत्ती भारत बनला 5वी सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था